कांग्रेसमा संगठनको अन्तरिम व्यवस्थालाई लिएर विवाद चुलियो

A+ A A-

विधानबमोजिम पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गर्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा विवाद थप चुलिएकाे छ । २२ असारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार पार्टीका आठ वटा संगठन गठन गर्ने विषयलाई लिएर शीर्ष नेताबीच नै विवाद भएको छ ।

करिब एक महिनासम्म चलेको बैठकले समेत निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला रहेको कार्यदललाई दुई दिनभित्र उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले विधानको दफा ७२ को उपदफा २ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमांकन हेरफेर नभएका जिल्ला कार्यसमिति र सीमांकन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमिति यथावत् कायम रहने व्यवस्था भएको भन्दै बुधबारको बैठकमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘पार्टी विधानको यो दफाले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई सीमांकन परिवर्तन वा हेरफेर नभएका निकायमा समायोजन गर्न सकिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।

मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकमा एक घण्टासम्म बोलेका गच्छदारले आचार्यको भनाइप्रति प्रतिवाद गरेका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा आएका लोकतान्त्रिक फोरमका कार्यकर्तालाई विधान आकर्षित नहुने दाबी गरेका थिए ।

‘म कांग्रेसको महाधिवेशनबाट आएको होइन, मेरो हकमा विधान आकर्षित हुँदैन,’ गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘म राजनीतिक निर्णयबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको हुनाले अन्य तहमा पनि राजनीतिक निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उपसभापति गच्छदारलाई ‘लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा कति कार्यकर्ता समावेश भएको हो, त्यसको विवरण दिन’ आग्रह गरे । पौडेलसँगको सवाल जवाफमा गच्छदारले भने, ‘कांग्रेसको अधिवेशनबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिको त विवरण छैन भने मेरो पार्टीको कहाँबाट हुनु ?’

मंगलबारको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गर्ने काम भइरहेको भन्दै २३ जिल्लाबाट विवरण नआएको जनाएका थिए ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी पुस मसान्तसम्म पार्टीको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संगठनको संरचना निर्माण आगामी २०७६ पुससम्ममा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उपसभापति निधिको प्रस्ताव अपुरो र अधुरो रहेको भन्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन संगठनको निर्माण कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने स्पष्ट नभएको जनाएका थिए ।

सिटौलाले संक्रमणकालीन संगठनको निर्माण मोडालिटी स्पस्ट नभई विधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भन्दै विधानलाई अनुशरण नगर्ने हो भने सहमतिको नाममा विधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेर प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिए ।

केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल र धनराज गुरुङले विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेमा थप जटिलता र समस्या बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै सहमतिमा चाँडो निकास दिन माग गरेका थिए ।

बैठकले शुक्रबार बस्ने बैठकमा संक्रमणकालीन संगठन निर्माणको मोडालिटीसहितको कार्यतालिका ल्याउन उपसभापति निधि संयोजक रहेको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले २२ असारमा पेस गरेको १४ वटा एजेन्डामध्ये हालसम्म एउटा पनि बुँदामा कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १६, २०७६ ०६:०४