अन्तिम समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बच्न के गर्दै छ सरकार ?

A+ A A-

हरेकजसो जोखिम वा अन्य अत्यावश्यक निर्णय गर्न सरकार वा संसद्ले सधैँ अन्तिम समय कुर्ने गरेका छन् । अन्तिम समयमा गरिने निर्णयबाट जोखिम घटाउने गरेको छ ।

एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे असोज २६ देखि २९ गतेसम्म नेपालको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । त्यसको लागि नेपालले यसअघि जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गरे नगरेको अवस्थाको विषयमा मूल्यांकन हुनेछ ।

यो समयमा आउन १ महिना मात्रै बाँकी रहदा सरकार कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको छ । जसअनुसार केही नेपाली ऐन संशोधनमार्फत यी १८ वटा कानुन संशोधन गरिँदै छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
मानव बेचबिखन ओसारपसार ऐन, २०६४
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सहकारी ऐन, २०७४
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
धितोपत्र ऐन, २०६३
दामासाही ऐन, २०६३
भवन ऐन, २०५५
पर्यटन ऐन, २०३५
मालपोत ऐन, २०३४
पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७
कसुरजन्य सम्पति रोक्का ऐन, २०७०

सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बच्‍न उल्लेखित ऐन संशोधन गर्ने प्रकिया अघि बढाएको हो । कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा मुलुकको अवस्थाबारे अनुगमन सुरु गरेसँगै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एपीजीले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे असारदेखि नै आन्तरिक मूल्यांकन प्रकिया भने अघि बढाएका छन् । सरकारको तर्फबाट विगतको भन्दा कतिपय कामहरू गरेको भए पनि कानुनी रूपमा बलियो हुनु पहिलो प्राथमिकता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले बताउँछन् ।

उनले कानुन संशोधनले मूल्यांकन गर्ने निकायलाई प्रतिबद्ध भएको सन्देश जाने र सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्न सहज हुने बताए । 'कानुन संशोधनको प्रकिया अघि बढ्यो हामी जोखिममा छैनौँ भन्ने त होइन तर, कानुनी र संस्थागत रूपमा काम गरेका छन् भन्‍ने सन्देश जान्छ ।’

विभागले विगतदेखि आएका निवेदनउपर पनि अहिले निकै चासोका साथ काम गरेको दाबी गरेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार अहिले ११८ वटा सम्पत्ति सुद्धिकरणका फाइल विभागमा रहेका छन् जसमध्ये ६ वटा फाइललाई विशेष प्राथिकतामा राखेर काम गरेको र यी फाइल गम्भीर प्रकृत्तीका देखिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यी फाइल किनारामा पुर्‍याउँदा पनि जान सक्ने सन्देशलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।