विश्वविद्यालयबाट दलका भ्रातृ संगठन किन नहटाउने ?

A+ A A-

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षको समय थियो त्यो । हामी उतिबेला पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्ने गर्थ्यौं । जनआन्दोलनको समय पोखरामा पृथ्वीनारायण क्याम्पस आन्दोलनको केन्द्र थियो । प्रत्येक दिन क्याम्पस गेटअगाडि टायर बलिरहेको हुन्थ्यो । वरिपरिको आकाश धुवाँको मुस्लोले ढाकिरहेको हुन्थ्यो । विद्यार्थी संगठन र पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले क्याम्पस गेटबाट प्रत्येक साँझ मसाल जुलुस निकाल्थे र अलि पर पुगेर कोणसभामा टुंग्याउँथे ।

पोखरामा मात्रै होइन, देशैभरिका प्रमुख क्याम्पसहरू आन्दोलनका केन्द्र थिए । जोसिला युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा देशमा गणतन्त्र आयो । माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बाटो खुल्यो । संविधानसभाका चुनाव भए । लामो रस्साकस्सीपछि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान पनि घोषणा भयो । निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनले निरंकुश राणा शासन फाल्न, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष, २०३६ सालको जनमतसंग्रह र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ ।

विद्यार्थी संगठन स्थापनाको पृष्ठभूमि

१९९१ सालमा राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्न बनारसमा ‘नेपाली विद्यार्थी संगठन’को स्थापना भयो । २००४ सालमा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्रजस्ता विषयको पठनपाठनको शैक्षिक माग राख्दै राणाविरुद्ध ‘जयतु संस्कृतम्’ को विद्यार्थी आन्दोलन स्मरणीय छ ।

२०२२ सालमा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका मुद्दा समाजमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेर कम्युनिस्ट पार्टीले विद्यार्थी संगठन खोल्यो । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०२७ सालमा विपिन कोइराला, मार्सलजुलुम शाक्य र शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको भ्रातृ संगठन ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’को स्थापना गरे । विपिन कोइराला उक्त विद्यार्थी संगठनको पहिलो अध्यक्ष बने । यसपछि क्रमशः पार्टीपिच्छेका भ्रातृ संगठनहरू खुल्न थाले ।

सिर्जनात्मकता गुमाउँदै विद्यार्थी संगठन

उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थी चेतनाका द्योतक हुन् । निरंकुशता, अन्याय र विभेदका विरुद्ध गर्जिनु स्वाभाविक छ । राजनीतिक आन्दोलनमा खरो उत्रेको विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो कर्तव्य बुझ्न र दिशा पत्ता लगाउन लरखराएको छ । कुनै बेला देश बदल्ने शक्ति बोकेको विद्यार्थी संगठनले आज विश्वास गुमाएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन भएको ठाउँमा पुग्दै गर्दा चार जना युवाले सडक जाम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालय अशान्त, कोलाहल, तोडफोड, भिडन्त र उपकुलपतिहरूको जागिर पकाउने अड्डा मात्रै बने । जहाँ अन्वेषण, अनुसन्धान, आविष्कार र खोज हुँदैन, त्यो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार्न चाहने पार्टी खासमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने होइन, त्यहाँबाट निस्कन्छ ।

क्याम्पसका विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी संगठन रहेनन्, ती संगठन दलका भ्रातृ संगठन भए । आ–आफ्ना दलका स्वार्थ बोकेर क्याम्पसभित्र पौँठेजोरी खेल्ने संगठन भए । त्यसैले विद्यार्थी संगठनले आमनागरिकबीच साख गुमाएका छन् ।

बेलाबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोल्नमा, विश्वविद्यालयमा ताला लगाउनमा, कहिलेकाहीँ मागपत्रको कागज बुझाउनमा संगठन सीमित भएको छ । विद्यार्थी संगठनभित्र सिर्जनात्मकता हराएको छ । गणतान्त्रिक आन्दोलनको १७ वर्षमा दुनियाँको दौड र प्रतिस्पर्धा एकातिर छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सही माग मुद्दाको पक्षमा जनमत बनाउने तरिका छ तर हाम्रा विद्यार्थी संगठनले आज पनि टायर बाल्ने, मसाल जुलुस निकाल्ने, तोडफोड र ताला लगाउने, भौतिक आक्रमणमा उत्रने परम्परागत अभ्यासभन्दा पर देख्न सकेनन् ।

विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक मुद्दा होइन, विद्यार्थीका मुद्दा होइन, संगठनको अध्यक्ष बनेर पार्टीमा बार्गेनिङ गर्ने र पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने भर्‍याङको रूपमा संगठनको दुरुपयोग गरे । जब कुनै संगठन दलको छायामुनि रहन्छ, त्यो संगठनले केवल पार्टीको सिद्धान्त र रणनीतिमा काम गर्छ । आफ्ना पार्टीविरुद्धका कर्तुतविरुद्ध बोल्ने आँट कसले गरोस् ?

राजनीति त पार्टीहरूका बीचमा र पार्टीभित्रै हुने संघर्ष हो । नागरिकका मुद्दा उठाएर शक्ति प्राप्तिको सिँढी चढ्ने माध्यम हो । जब यो संघर्ष शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्छ, शिक्षण संस्था शिक्षण संस्थाजस्ता रहँदैनन् । विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयजस्तो रहँदैन । शिक्षण संस्था दलहरूले फुटबल खेल्ने मैदान बन्छन् । जो अहिले भइरहेको छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमूलक शिक्षाको हकबाट विद्यार्थी वञ्चित छन् । संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा छैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको असफलता डरलाग्दो छ । शिक्षण विधि आदिम छ । विश्वविद्यालयको शिक्षामा जीवन छैन । प्राध्यापकहरू राजनीतिक पार्टीको आडमा छिद्रबाट नियुक्त गरिन्छन् । परीक्षामा अघिल्लो वर्षका प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिन्छन् । निजी कलेजका प्रश्नपत्रको फोटोकपी विश्वविद्यालयको परीक्षामा सोधिन्छन् ।

यस्तो चरम लापर्वाही र विश्वविद्यालयको नाजुक शिक्षा सपार्नमा विद्यार्थी संगठनहरू कतै देखिन्नन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा नियुक्ति पाएका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीले विश्वविद्यालय सुधार्ने योग्यता राख्न सक्दैनथे, सकेनन् । विद्यार्थी संगठन बढीमा तालाबन्दी र भौतिक आक्रमणको रुपमा देखिन्छन् । शिक्षा सुधार्ने सकारात्मक अभियान र माहौल बनाउन विद्यार्थी संगठन असफल भएका छन् । बरु विश्वविद्यालय हाताभित्र संगठनका बीचमा कुटाकुट चल्छ । आफ्नो पार्टीनिकटका शिक्षक नियुक्तिमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चल्छ । आफ्नो संगठननिकटका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा पास गराउन तँछाडमछाड गर्छन् ।

विश्वविद्यालयः दलका संगठनबाट पर

गतवर्ष नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ सार्वजनिक गर्‍यो । ‘शिक्षामा दलीयकरण’ले शिक्षा क्षेत्र रन्थनिएका बेला कांग्रेस शिक्षा विभागको निष्कर्ष थियो, ‘शिक्षण संस्थामा राजनीति रोकिनुपर्छ । दलका संगठन विस्थापित गरी शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद् गठन गर्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयभित्रका पदाधिकारीका पद र प्राध्यापकहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गर्दासम्म विश्वविद्यालयको साख माथि उठ्न सम्भव छैन । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा दलको स्वार्थमा काम गर्छ । कार्यकर्ताको पक्षमा काम गर्छ ।

शिक्षा विभागको यो प्रस्ताव आज कतै कुनामा धुलोले ढाकिएको होला नत्र कांग्रेस स्वयम्‌ले शिक्षण संस्थाबाट भ्रातृ संगठन विस्थापित गर्न अग्रसरता लिने थियो । संसारका कुनै पनि उत्कृष्ट विश्वविद्यालयभित्र फोहोर राजनीति चल्दैन । विद्यार्थीको हक, हित र अधिकारको मुद्दा उठाउन एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र शिक्षकको हकहितका लागि एउटा शिक्षक संघ भए पुग्छ ।

पार्टीका भ्रातृ संगठन शिक्षण संस्थामा खोल्नु शिक्षण संस्था शक्तिसंघर्षको रणमैदान बन्नु हो । जो आजसम्म देखिएकै छ । यदि दलनिकटका संगठनले शिक्षा गतिलो बनाउन रचनात्मक दबाब दिने र आम बहस सिर्जना गर्थे त आज नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको संसारमै उत्कृष्ट त नभनौँ दक्षिण एसियामा सम्मानजनक र पछ्याउन लायक संस्था बन्थे होलान् । यसर्थ शिक्षण संस्था गतिलो बनाउन पार्टीका संगठन भंग र दलीय भागवण्डामा गरिने सबै नियुक्ति अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक पार्टीले विश्वविद्यालयमा आफ्नो प्रभाव पारिराख्न पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको खराब प्रचलन गराएका छन् । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने अर्को व्यवस्था गराएका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री एक राजनीतिक व्यक्ति पनि हो । विश्वविद्यालयजस्तो विशुद्ध ज्ञान विज्ञानको विकास र पढाइ हुने ठाउँ राजनीतिक व्यक्तिबाट अलग रहनुपर्ने हो । विश्वविद्यालयभित्रका पदाधिकारीका पद र प्राध्यापकहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गर्दासम्म विश्वविद्यालयको साख माथि उठ्न सम्भव छैन । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा दलको स्वार्थमा काम गर्छ । कार्यकर्ताको पक्षमा काम गर्छ । एउटा पार्टीको उपकुलपतिको विरुद्धमा अर्को पार्टीको संगठन उत्रिन्छ ।

शान्त विश्वविद्यालयमा मात्रै ज्ञान–विज्ञानको छलफल चल्छ । अन्वेषण र आविष्कारको जन्म हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय अशान्त, कोलाहल, तोडफोड, भिडन्त र उपकुलपतिहरूको जागिर पकाउने अड्डा मात्रै बने । जहाँ अन्वेषण, अनुसन्धान, आविष्कार र खोज हुँदैन, त्यो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार्न चाहने पार्टी खासमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने होइन, त्यहाँबाट निस्कन्छ । एउटा वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था स्थापित गरिदिएर विश्वविद्यालयमा ज्ञानको फूल फुलाउन स्वतन्त्र छोडिदिन्छ । यति गर्न नसक्ने पार्टीले विश्वविद्यालयको सुधारको घोषणापत्र बोकेर नागरिकबीच जानु बालुवाको महल ठड्याउने सपना देखाउनुबराबर मात्रै हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २०, २०७९ ०६:०८