माधव, वामदेव र नारायणकाजीले देखाएकाे पदमा पुग्ने अनैतिक बाटाे

A+ A A-

गणतन्त्र आएपछि संसदीय राजनीतिमा अनैतिक ढंगले पदमा पुग्ने पहिलाे व्यक्तिको नाम हो– माधवकुमार नेपाल । संविधानसभाको चुनाव २०६४ मा काठमाडौं र रौतहट दुवै स्थानबाट पराजित भएको केही समयमै एमालेका समानुपातिक सांसद सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर माधव नेपाल जस्केलोबाट संसद् मात्रै छिरेनन्, प्रधानमन्त्रीसमेत बने । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगमार्फत उनलाई सपनामा पनि नसोचेको पद प्राप्त भयो । त्यसयता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग निकै बढेर गएको छ ।

निर्वाचनबाट पराजित भएको जिम्मा लिँदै पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिएका माधव नेपाल निर्वाचित व्यक्तिको सांसद पद खोसेर फिल्म शैलीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हुर्मत लिने पहिलो व्यक्ति नै नेपाल हुन् । उक्त घटना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पहिलो कलंक थियो । माधव नेपाल समानुपातिक सांसद हुँदै कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई विषवृक्ष भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दरबारमा बिन्तीपत्र बुझाउने पनि माधव नेपाल नै हुन् । तिनैले बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘माधव नेपाल पदको लोभी होइन, विधि र पद्धतिका लागि लडेको व्यक्ति हो ।’ उनले कथित् विधि र पद्धति बागमतीमा बगाएको उहिल्यै हो, र पनि उनी त्यही भनिरहेका देखिन्छन् । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नपाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप एमालेहरूले लगाएकै छन् । त्यसभन्दा गम्भीर खुलासा कांग्रेसनेता मिनेन्द्र रिजालले गरेका छन् । रिजालका अनुसार नेपाललाई बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्ने स्थिति बनेपछि कानुन संशोधन गराएर २० प्रतिशत सांसदमार्फत पार्टी फुटालेर शेरबहादुर देउवाको सरकार निर्माण गरिएको हो ।

माधव नेपाल मात्रै नभएर बाबुराम भट्टराई पनि बालुवाटार जग्गा घोटालामा मुछिएका छन् । आफू कुनै न कुनै रूपमा शक्तिमा रहेर आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई निस्तेज बनाउने कार्यमा दुवै नेताहरू लागिरहेका देखिन्छन् । आफू जसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, त्यही भूमिका खेल्ने कुरा निश्चित छ । तिनीहरू दुवैले शक्तिको आड लिनु अनिवार्य छ ।

पदलोलुप कुसंस्कार

नेपालमा हरेक पाँच वर्षमा संसदीय चुनाव हुने गर्छ । एकपटक चुनाव हारेको व्यक्ति अर्काेपटक चुनाव जित्ने तयारीमा लाग्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । संविधानले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री हुन अस्वीकार गरेको छ भने निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको व्यक्ति ६ महिनाभित्र सांसद हुन सकेन भने स्वतः पदमुक्त हुन्छ । यसरी जनमत हासिल गर्न नसकेको व्यक्ति मन्त्री हुन योग्य हुँदैन भन्ने संविधानले तोकेको मापदण्ड हो । संसदीय व्यवस्थामा चुनावमार्फत हासिल गर्ने जनमतको निकै ठूलो अर्थ र महत्त्व हुने कुरा प्रस्ट छ ।

चुनाव हारेपछि पाँच वर्ष कुर्न नसक्नु पदलोलुपता, बदनाम र भ्रष्ट चरित्र हो भन्ने कुरामा दुई मत व्यक्त गर्ने माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमबाहेक चौथो व्यक्ति भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रपतिबाट गरिने नियुक्तिलाई नेपाल, श्रेष्ठ र गौतमले गाजरको मुरली बनाइदिएका छन् । तिनीहरू तीनै जनाको इतिहास हेर्ने हो भने पदबिना टिक्नै नसक्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । शीर्ष नेतृत्व पदलोलुप हुँदा समग्र संसदीय राजनीति नै धूमिल भएको छ । बागमतीको फोहोर पानीले जसरी कपडा र भाँडा सफा गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै नेपाल, गौतम र श्रेष्ठ प्रवृत्तिबाट राजनीति सफा गर्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दरबारमा बिन्तीपत्र बुझाउने पनि माधव नेपाल नै हुन् । तिनैले बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘माधव नेपाल पदको लोभी होइन, विधि र पद्धतिका लागि लडेको व्यक्ति हो ।’ उनले कथित् विधि र पद्धति बागमतीमा बगाएको उहिल्यै हो, र पनि उनी त्यही भनिरहेका देखिन्छन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि बर्दियाबाट पराजित भएपछि वामदेव गौतमको छटपटीले सीमा नाघेको थियो । तिनको निद्रा, अमन, चयन सबै हरायो । उनी निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि संसद् छिर्ने र प्रधानमन्त्री हुने दाउमा लागे । काठमाडौं ७ मा रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने दौड केही समय चल्यो । त्यसभन्दा अगाडि डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउने प्रयत्न गरियो । पहिले राजीनामा दिन तयार भएको भनिएका बुढा डोल्पा पुगेपछि कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेर राजीनामा दिन अस्वीकार गरे ।

कैयौँ प्रयत्न गर्दा पनि असफल भएपछि गौतम राष्ट्रपतिको मनोनयनबाट राष्ट्रियसभा पुगेका हुन् । देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई लैजाने गरी राष्ट्रियसभाको कल्पना गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल राष्ट्रियसभामा लैजाने भनिएको होइन । चुनाव हारेर छटपटिएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ लगिएको प्रस्ट छ ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको प्रस्ताव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गरियो । संविधानसभाले बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई समाप्त पार्नका लागि समेत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस भयो । चुनाव हारेर बसेका नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्‌मा छिर्नका लागि मरिहत्ते गरे । संसद्‌मा नपुगेसम्म नेताहरूको राजनीति पनि नहुने र व्यवस्थापन पनि नहुने दीर्घरोग नेपाली राजनीतिमा लागेको छ । नेताहरूको लोभी, भ्रष्ट र पदलोलुप चरित्रबाट जनता आजित छन् ।

कांग्रेसभन्दा गएगुज्रेका कसरी कम्युनिस्ट भए ?

चुनावको मामिलामा कांग्रेसका नेताहरू धेरै हदसम्म जनमतलाई स्वीकार गर्ने खालका देखिँदै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरू पदमा पुग्नका लागि खुलमखुल्ला मरिहत्ते गर्छन्, चुनावी परिणामलाई सहस्र स्वीकार गर्छन् । पार्टीको चुनाव हारेपछि तिनीहरू पाँच वर्ष चुपचाप बस्छन् ।

गत महाधिवेशनबाट कांग्रेस पदाधिकारीमा पराजित भएपछि मिनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिए । सांसद भएको व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । रिजालले पार्टीको विश्वास गुमाएका कारण राजीनामा दिएको बताएका थिए । त्यही ठाउँमा कुनै कम्युनिस्ट नेता भएको भए राजीनामा दिन्थ्यो ? तिनीहरूको चरित्र हेर्दा भन्न सकिन्छ– दिँदैनथ्यो । चुनाव हारेपछि पनि पदमा पुग्नैपर्ने विचित्रको चरित्र कम्युनिस्ट नेताहरूबाट प्रदर्शन हुने गरेको छ ।

गत चुनावमा कांग्रेसनेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठलगायत धेरै नेताहरूले चुनाव हारेका थिए । तर, तिनीहरूमध्ये कोही पनि व्यक्तिहरू गठबन्धनको आडमा राष्ट्रियसभामा जाने प्रयत्न गरेनन् । तर, कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर गए भने नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनावमार्फत राष्ट्रियसभामा गए । अरु धेरै नेताहरू राष्ट्रियसभामा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेका थिए । अहिले गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई राष्ट्रियसभाले पनि पुगेको छैन, प्रतिनिधिसभामै आउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशका कुनकुन पद दिएपछि सन्तुष्टि मिल्छ ? दुवै जना पटकपटक मन्त्री, गृृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तिनीहरूको पदलोलुप चरित्र देखेर ती पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनतालाई लाज लागिसक्यो, तर तिनीहरूलाई अझै लाज लागेन ।

यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, यदि अहिले गठबन्धन नभएको भए, चुनाव हारिने भएको भए यिनीहरूले राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उठ्ने चाहना राख्थे त ? यिनीहरूले उठ्ने चाहना राख्ने थिएनन् । हार्ने चुनावमा उठ्न राष्ट्रियसभाको खाइपाइ आएको सुविधा त्याग्ने थिएनन् । अहिले उनीहरू राजीनामा दिन ठिक्क परेर बसेका छन् । योभन्दा भ्रष्ट, अनैतिक र गएगुज्रेको तरिका दुनियाँका कम्युनिस्टहरूले अपनाउँदैनन् । गौतम र श्रेष्ठ पदलोलुप र भ्रष्ट प्रवृत्तिका पात्रको रूपमा उभिएका छन् ।

मधेसवादी दलहरूको अवस्था झनै गएगुज्रेको छ । मन्त्री हुनकै लागि पार्टी फुटाल्ने रोग मधेसवादी पार्टीहरूमा निकै मौलाएको छ । जुनसुकै सरकारमा जानैपर्ने, मन्त्री हुनैपर्ने मानसिकताले मधेसवादी पार्टीका नेताहरू पनि ग्रसित छन् । पदका लागि को कांग्रेस, को कम्युनिस्ट, को मधेसवादी दल, सबै उस्तै देखिन्छन् । सिद्धान्तको हिसाबले कम्युनिस्टहरू पदलोलुप नहुनुपर्ने हो । व्यवहारमा त्यस्तो कहीँ देखिँदैन । त्यसैले कम्युनिस्टहरूलाई कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूभन्दा गएगुज्रेको र बिग्रेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।

मृत्युपर्यन्त पद किन चाहिन्छ ?

नेपालमा मृत्युपर्यन्त सरकारी सुविधा लिनुपर्ने, पदमा बस्नुपर्ने बेथिति, विसंगति र कुसंस्कार राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना बृहत् योजना छन् भने प्रमुख पदमा पुगेको पाँचदेखि १० वर्षमा लागू गर्न सक्छ । त्यसपछि नेतृत्वको चक्र बेग्लै ढंगले अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चुनाव हुने अधिकांश मुलुकहरूमा पाँचदेखि दश वर्ष शासन चलाएपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको पाइन्छ । नेपालमा कुनै नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम नभइकन पनि करिब तीस वर्षसम्म निश्चित व्यक्तिमा नेतृत्वको चक्र घुमिरहेको छ ।

चुनाव हुने अधिकांश मुलुकहरूमा पाँचदेखि दश वर्ष शासन चलाएपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको पाइन्छ । नेपालमा करिब तीस वर्षसम्म निश्चित व्यक्तिमा नेतृत्वको चक्र घुमिरहेको छ । तिनै व्यक्तिहरू कुनै नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम नभइकन पनि तीस वर्षदेखि सरकारको नेतृत्वमा घुमिरहेका छन् । प्रमुख पदमा पुगेपछि त्यसभन्दा तल ओर्लनै हुँदैन भन्ने जुन मानक बनाइएको छ, त्यसले आमजनतालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलाएको छ र देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता बढेको छ ।

राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय हुनु र पद ओगटेर बसिरहनु फरक कुरा हुन् । कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय हुन सक्छ । तर, आजीवन पद ओगटेर बस्ने कुराले नयाँ नेतृत्वको विकास हुनै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अहिले भइहेका गलत राजनीतिक अभ्यासबाट सही अभ्यास गर्न, जनतामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लैजानका लागि पनि निरन्तर नेतृत्वको परिवतर्नन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

राजतन्त्र मान्ने देशहरूमा एउटै व्यक्ति मृत्युपर्यन्त राजा हुने गरेको भए पनि कुनैकुनै देशमा राजाहरूले पनि स्वेच्छाले पद त्याग गरेर उत्तराधिकारीलाई सत्ता सुम्पिएको पाइन्छ । जापानी राजा अकिहितोले २०७६ वैशाखमा त्यहाँको राजगद्दी त्याग गरेका थिए । त्यहाँ नयाँ राजाको रूपमा नारुहितो आएका थिए । त्यसले जापानमा नयाँ राजनीतिक सञ्चार भएको थियो । विश्वको पुरानो राजतन्त्र भएको मुलुकका राजाले स्वेच्छाले गद्दी त्याग गर्नु आफैँमा अनौठो घटना थियो । भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिंगे वाङ्चुकले २०६५ कात्तिकमा गद्दी त्याग गरी पाँचौँ राजाको रूपमा जिग्मे केशर नाम्ग्याल वाङ्चुकलाई श्रीपेच लगाइदिएका थिए । जीवनपर्यन्त गद्दीमा बस्नका लागि कोही बाध्य नहुने रहेछ भन्ने कुरा राजाहरूले स्वेच्छाले गद्दी त्याग गरेको उदाहरणबाट देखिन्छ ।

नयाँ विचार, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम दिन नसक्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा घुमिरहने प्रवृत्तिले देशको विकास र राजनीति निकै पछाडि परेको छ । नेतृत्वले देशमा नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने तागत राख्छ भने जनताका लागि पनि स्वीकार्य हुने रहेछ भन्ने विश्वका कतिपय उदाहरणबाट देखिन्छ ।

सिंगापुरका लि क्वान युले सन् १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा शासन सञ्चालन गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा सिंगापुर निकै विकसित भएको थियो । उनी विश्वमा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दशौँ वर्षमा शासन गरिरहेका छन् । सीले चीनलाई नयाँ युगको नेतृत्व दिएको विश्वास गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भ चीन र सिंगापुरको जस्तो होइन । यहाँ निश्चित व्यक्तिले पदहरू ओगटिरहने, देश भने अस्थिरता, पिछडिएको, गरिब भइरहने भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सत्तामा बस्नेहरूले नयाँ नीति, कार्यक्रम ल्याएर लागू गरेको देखिँदैन । देशलाई विकास, समृद्धितिर लैजाने सार्थक प्रयत्न भएको पाइँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ । नेताहरूले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा टिक्नका लागि सम्पूर्ण जीवन खर्चिएको पाइन्छ ।

नेताहरूमा देखिएको पदलोलुपता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी रोक्नका लागि मंसिरको निर्वाचनबाट विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र लागू गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । पाँच वर्षपछि मंसिरमा जुन संसदीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ, त्यहाँबाट सक्षम र देश चलाउन सक्ने व्यक्तिहरू छानिएर आए भने देश केही अगाडि जान सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफू कसरी नेतृत्वमा पुग्ने भनेर दाउ मात्रै खेल्ने हो भने देश अहिलेकै चक्रमा घुमिरहनेछ । पुरानै सोच र चरित्र बोकेका व्यक्तिहरूले देशको बागडोर सम्हाल्ने अवस्था भयो भने आगामी पाँच वर्ष देशले कुनै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छैन । जनताले अहिलेकै दयनीय र कुशासनको अवस्थालाई निरन्तर व्यहोर्नुपर्ने हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १७, २०७९ ०६:२७