यी ६ कारण जसले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गुजुल्टियो, कांग्रेसकै तीनथरी दाबी

यी ६ कारण जसले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गुजुल्टियो, कांग्रेसकै तीनथरी दाबी

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनका दल एकले अर्कोलाई गलाउनेमा केन्द्रित हुँदा सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिन सकेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनले यो विषयलाई टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको छ । तर, दलहरूले आ-आफ्नो अड्डी नछाडेपछि कार्यदलले सिट बाँडफाँटको विषय टुंग्याउन नसकेको हो । कुन क्षेत्रमा कुन दलले उम्मेदवारी दिने भन्ने त परको कुरा कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने विषयमै कार्यदलका सदस्यहरू अलमलमा छन् ।

कार्यदलमात्र नभएर शीर्ष नेताहरूले पनि यो विषय टुंग्याउन पटक-पटक छलफल गरेका छन् । तर, पनि निष्कर्ष निकाल्न भने सकेका छैनन् । कार्यदल या शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले ‘मेरो पार्टीलाई यति सिट नभई हुन्न’ भन्ने अड्डी राखेकाले सिट बाँडफाँट नटुंगिएको हो ।

गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेस चुनावपछि सके एकल सरकार बनाउने नभए साना दलको सहयोग लिए बहुमत पुग्ने संसदीय गणित बनाउने रणनीतिमा छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू भने पुनः सत्तामा पुग्न कांग्रेसले आफ्नो सहयोग लिनुपर्ने समीकरण बनाउन लागिपरेका छन् । विपरीत स्वार्थका कारण गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिन ढिलाइ भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

अहिलेसम्म कांग्रेसले १००, माओवादी केन्द्रले ६० एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले ५ सिटमा दाबी गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसको रणनीति

०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धन हुँदा २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले अहिले त्यही प्रकृतिको गठबन्धन रोक्न आफैँ गठबन्धन गर्न तम्सिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय समितिलगायतका आन्तरिक बैठकमा यही विषयको ब्रिफिङ गर्दै आइरहेका छन् ।

आगामी चुनावमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस चुनावपछि भने गठबन्धनबाहेकका दलको सहायतामै संसदमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा छ । हार्ने अवस्था आउने र प्रतिपक्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा कांग्रेस नेतृत्व सतर्क देखिन्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट छन् । गठबन्धन गर्दा १६५ सिटको भागवण्डा हुन्छ समानुपातिकको हुँदैन । एकल सरकार बनाउन कांग्रेसले १३८ सिट ल्याउनुपर्छ । तर, कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउन सहज छैन ।

कांग्रेस केही नेताहरू सिट बाँडफाँटमै एकल बहुमत ल्याउने अवस्थामै भागवण्डा गर्ने र चुनावी गठबन्धन गर्दा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ०७४ मा समानुपातिकमा एमालेले ४१ सिट ल्याउँदा कांग्रेसले ४० सिट ल्याएको थियो । समानुपातिकको मत डाइभर्ट नभएको भन्दै कांग्रेस नेताले प्रत्यक्षमा धेरै सिट लिने रणनीति लिएका छन् ।

एकल बहुमत ल्याउने स्थिति नहुँदा साना पार्टी लाेसपा जसपाहरूलाई साथ लिएर सरकार बनाउन सकियाेस् भन्ने मनाेविज्ञानले पनि का‌ंग्रेसभित्र काम गरिरहेकाे छ । वामपन्थी दलहरूलाई सरकार बाहिर राख्दाकाे परिणाम पनि विश्लेषण गरेकाे कांग्रेसले खासमा गतिलाे चुनावी रणनीति बनाउन सकिरहेकाे छैन ।

स्थानीय चुनावको नतिजाको दबाब

स्थानीय चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका दलमध्ये कांग्रेसबाहेक कुनै दलले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । पहिलो पटक निर्वाचनको अनुभव गरेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनकै बलमा हेटौँडा उपमहानगर र पोखरा महानगरको नेतृत्व पाउँदा पनि एमालेको छेउमा नपुगेको भन्दै कांग्रेस र माओवादीलाई दोष दिएको छ । गठबन्धन माओवादी र कांग्रेसबीचमा मात्र भएको नेकपा एसका नेताहरूले प्रचार गरे ।

माओवादीले कांग्रेसको मत डाइभर्ट गराउन नसकेको भन्दै नेता मिलेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । कांग्रेसले घमण्ड देखाएको र एकीकृत समाजवादीले धेरै दाबी गर्दा आफ्नो पाउने पनि गुमाएको निष्कर्षमा माओवादी पुग्यो ।जनमोर्चा र जसपाले सुधार्न सकिन्छ भन्दै जति ठाउँ जिते उतिमै चित्त बुझाए । गठबन्धन भएका ठाउँमा राम्रै भयो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्यो ।

उपगठबन्धनको असफल अभ्यास

गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अभ्यास गर्दै नेकपाकालीन सचिवालय सदस्य समाजवादी केन्द्रको अभ्यासमा लागे । यसमा जसपा छाडेर नेसपा बनाएका डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामेदव गौतम पनि सहभागी भए । उनीहरूले चुनावमा तालमेल गर्ने र चुनावपछि पार्टी बनाउने अभियान नै चलाए । माधव नेपालका कारण सो अभियान सफल भएन ।

भट्टराई र गौतम माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लड्ने भए । भट्टराईको प्रत्यक्ष २ सिट र समानुपातिक ५ सिट तथा गौतमको प्रत्यक्ष १ सिट र समानुपातिक ३ सिट दाबीले माओवादीले गठबन्धनमा सिट दाबी ५० बाट ६० पुर्‍यायो । यो रणनीतिमा माओवादी पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने आसयबाट आएको देखिन्छ । कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने र एमालेलाई अंकगणितमा तेस्रोमा पुर्‍याउने रणनीति प्राविधिक रूपमा असफल देखिँदै गएको छ ।

सत्ताको चाँबी नछाड्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी

मा‌ओवादी र एकीकृत समाजवादी १०० सिटमा दाबी गरिरहेको कांग्रेसलाई कम सिटमा सीमित गराएर सरकार निर्माणको चाँबी आफ्नो हातमा लिने रणनीतिमा छन् । ‘कांग्रेस कम्तीमा पनि ८५–९० सिटमा रहन चाहन्छ । हामी उसलाई ७०–७५ सिटमा रोक्न चाहन्छौँ । कुरा यहीँ अड्केको हो,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।

तर, कांग्रेस पनि ९० भन्दा तल नझर्ने रणनीतिमा छ । कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूह त १०० सिटभन्दा तल झर्न नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिँदै आइरहेको छ । ‘अरु दलले जस्तो यति सिट लिने भन्ने हो र ? कांग्रेस सिट दिने अवस्थामा छ,’ सिट बाँडफाँट किन अड्काएको भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका एक पदाधिकारीले शिलापत्रसँग भने, ‘१०० सिटको दाबी त हाम्रो हैसियतले मागेका हौँ । स्थानीय तहको परिणाम हेर्नुस् ।’

साना दल समेट्न देउवाको लविङ, अन्य दल अनिच्छुक

चुनावपछिको समीकरणमा आफूलाई सहज बनाउन र एमालेलाई एक्ल्याउन साना दललाई पनि गठबन्धनमा जोड्ने देउवाको चाहना छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई पनि गठबन्धनको हिस्सा बनाउन देउवाले चाहेका छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमा भित्रिने तयारीमा छ ।

लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने औपचारिक निर्णय भएको छैन । तर, नेसपाको डिल माओवादीसँग हुने भएको छ । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन बुधबारको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव समेत गएको थियो ।

‘मधेसमा कांग्रेसको माहौल नबिग्रिने र सहयोग पुग्ने हिसाबले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन प्रस्ताव आएको हो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन जसपाले चासो दिएको छैन । देउवासँग लोसपाका शीर्ष नेताहरूले हप्तैपिच्छे भेटेर यो विषयमा छलफल गरेका पनि छन् । छलफल सकारात्मक रहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया रहँदै आएको छ ।

देउवा, सिटौला र थापाको फरक दाबी

कांग्रेस सभापति देउवा, कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री गगन थापाले सिट संख्याबारे फरक–फरक दाबी गरेका छन् । कार्यदलमै थापाले १०० सिटको दाबी गरिसकेका छन् ।

‘कांग्रेसले १०० सिट नपाए गठबन्धन दलले चाहेजसरी चुनावी तालमेल नहुन सक्छ । त्यो सबैका लागि जोखिमपूर्ण छ । हामीले यहाँबाट सिटको भागवण्डा गर्दैमा मतदाताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्दैनन् । १०० सिटभन्दा कम भयो भने कांग्रेसले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई सम्हाल्न सक्दैन,’ थापाले भने ।

थापाले कार्यदलमा विद्रोह र स्वतन्त्र उम्मेदवारी हुन सक्ने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । देउवा भने लचकता देखाएर भए पनि चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलाई धोका नदिने भन्दै आएका देउवा सिटको मामिलामा लचक छन् ।

सिट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक बनेका सिटौला भने कांग्रेसले ९० सिट राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘कांग्रेसले १०० सिट भनेर मात्रै हुने अवस्था छैन । अरु दलको पनि अवस्था उस्तै छ,’ सिटौलानिकट एक नेताले भने, ‘सिटौला दाइले मध्यमार्गी बाटोमा कांग्रेसले ९० सिटसम्म लचक हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको छ ।’

यसअघिको चुनावमा जितेको आधारलाई मापदण्ड बनाउँदा ८३ सिटको भागवण्डामा कुनै समस्या छैन । बाँकी ८२ सिट भागवण्डा गर्दा सबै दलहरूले दाबी गरेभन्दा कम सिट पाउने देखिन्छ ।

१०० सिट दाबी गरेको कांग्रेस ८५-९०, ६० सिट दाबी गरेको माओवादी ४५-५०, ४० सिट दाबी गरेको एकीकृत समाजवादी र ३२ सिट दाबी गरेको जसपालाई १५–२०, ५ सिट दाबी गरेको जनमोर्चाले १ सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

सिट बाँडफाँटको यो लफडाबीच गठबन्धनका नेताहरूले सहमतिनजिक पुगेको बताउने गरेका छन् । बुधबार कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भनेका थिए, ‘सहमति नजिक छौँ, भोलि सहमति गर्छौं ।’ बैठकमा दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि हट्ने र १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बुझ्ने काम भएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १६, २०७९ १६:२६