संसदीय ‘काठघर’मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको जवाफी प्रश्न

A+ A A-

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफूविरुद्ध गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूले लगाएको महाअभियोगको बयान दिन बुधबार बिहान पौने ११ बजे सिंहदबार पुगे ।

मिडियाबाट पन्छिँदै संघीय संसद सचिवालय पुगेका राणा महाभियोग सिफारिस समितिका संसदको प्रश्नका लागि ४५ मिनेट सचिवालयको काठघर नं १ को कोठामा कुरेर बसे ।

cholendra (4)1661945942.jpg

११ः४० मा सचिवालयको काठघर नं १ बाट निस्किएका राणा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया नदिई अघि बढे । समितिको बैठकमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारको प्रश्नको उनले वास्ता गरेनन् ।

राणा मुसुक्क हाँस्दै समितिको बैठक कक्षमा पसे । अनि समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले हातले इशारा गर्दै उनलाई समितिको ‘काठघर’ देखाए । राणा काठघरमा पसे अनि बसे ।

बसिसकेपछि राणाले आफूलाई प्रश्न सोध्न प्रतीक्षारत समितिका सदस्य रहेका सांसद्‌को अनुहार सरसर्ती हेरे । प्रश्नका लागि तयार भएजस्तो भाव देखाए । प्रश्नको जवाफ फर्काउन आतुर र तयारी 'मुड'मा प्रस्तुत भए जस्तो गरे ।

cholendra (2)1661945941.jpg

समिति सभापति विष्ट प्रश्न हेर्दै थिए । समितिका सबै सदस्यको हात–हातमा प्रश्न पुगिसकेको थियो । उनीहरू पनि प्रश्न हेर्दै थिए ।

वर्षौंसम्म न्यायाधीश बनेर यस्तै कठघरामा इजलास चलाएका राणा आज आफैँ उक्त ठाउँमा पुगेका हुन् । सुरुमा समितिका सदस्यहरू पनि राणालाई प्रश्न गर्न केही हिच्किचाएको जस्तो देखियो । तर, राणा भने सामान्य रूपमा प्रस्तुत भएझैँ देखिन्थे ।

राणासँग बयान लिनुअघि बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदहरूले खुल्ला बयान लिनुपर्छ भनेका थिए । तर, कतिपय सांसदहरूले मिडियालाई प्रवेश रोक लगाउनुपर्छ पनि भने । बयान सुरु गर्नुअघि पत्रकारलाई फोटो खिच्न ५ मिनेट समय दिइयो ।

cholendra (5)1661945943.jpg

राणाको जवाफी प्रश्न ?

चोलेन्द्रलाई सोध्न समितिले ४३ वटा प्रश्न बनाएको थियो । ५ चरणमा उनलाई समितिका सांसदले प्रश्न गरेको समितिका एक सदस्यले शिलापत्रलाई जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार सुरुमा राणालाई समितिका सभापति विष्टले प्रश्न गरेका थिए । त्यसमा राणाले अलिक ठाडो हिसाबले जवाफ फर्काएको उनले बताए ।

महाभियोग संविधानतः स्वतः निष्क्रिय भइसकेको तर्क गर्दै राणाले यसको औचित्य नै सकिएको तर्क गरेका थिए । ‘एउटा नेपाली नागरिक र कानुनको पालक भएका कारण संसदीय प्रणालीको सम्मान गर्न म यहाँ आएको हुँ । मविरुद्धको महाभियोग संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको छ,’ राणाले भनेका थिए ।

cholendra (6)1661945943.jpg

कानुनले निर्माण गरेको सरकार अहिले पनि भएको तर्क गर्दै त्यही कानुनको फैसलाबाट संसद भएको राणाले सुनाएका थिए । यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनको तर्क रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘मविरुद्धको महाअभियोग दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन रचिएको हो । त्यही भएर महाअभियोग लगाइयो । तर, म संविधानभन्दा दायाँबायाँ नगरी हरेक कानुनी बयान दिँदै आएको छु,' राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

त्यसपछि राणाले योसँग सम्बन्धित केही अरु प्रश्न भए गर्नुहोस् भनेर सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

बयानका क्रममा राणाले आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नै अवैध भएको समेत जिकिर गरे । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय पाँचै जना न्यायाधीशले गरेको उनले बताए ।

cholendra (3)1661945942.jpg

‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नु गलत भए पाँचै जनामाथि महाअभियोग लाग्नुपर्छ । यो निर्णय सामूहिक हो । दण्डित हुनुपर्दैन ?,’ राणाले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने अरु न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिइरहेको छ । यो कस्तो पुरस्कार हो ?’

राणालाई सोध्न समितिले ४३ वटा प्रश्न बनाए पनि बुधबार चारवटा प्रश्न मात्र सोधिएको छ । समितिले बयानका लागि राणालाई बिहीबार पुनः बोलाएको छ ।

महाभियोग दर्ता गराएपछि राणा निलम्बनमा परेका छन् । महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय छ । कांग्रेसबाट समितिमा रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ सदस्य छन् ।

त्यस्तै, एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डित सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह तथा लोसपाबाट एकबाल मियाँ समितिमा सदस्य छन् ।

तस्वीरहरूः सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १५, २०७९ १७:२५