राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै मितिमा हुन्छ, पूर्वाधारमा समस्या छैनः सदस्यसचिव घिसिङ (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै मितिमा हुन्छ, पूर्वाधारमा समस्या छैनः सदस्यसचिव घिसिङ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नियमित प्रतियोगिता नहुनु, भइहाले पनि टापटिपे शैलीमा । खेल संघ आफैँ विवादमा यता, पदाधिकारी भने व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु, सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा नराख्नुजस्ता पक्षहरूले नै गर्दा नेपाली खेलकुदको विकास नभएको हो ।

खेलकुदप्रति सरकारको दूरदृष्टि छैन । प्रत्येक २–२ वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि नियमित गर्न नसक्ने सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राख्नु खरानीको डोरी बाट्नुजस्तै हुँदै आएको छ । खेलकुदको भौतिक संरचना छैन । देशको एउटा मात्र दशरथ रंगशालाले कति खेलाडी उत्पादन गर्नु ? अधिकांश खेल संघहरू विवादमा छन् । पदाधिकारी खेलकुदको विकासभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । नेपालमा खेलकुदका नियमित प्रतियोगिताहरू भएका छैनन् । नियमित अभ्यास पनि पाएका छैनन् । खेलाडीले आफ्नै खर्चमा खेल्नुपरेको अवस्था छ । खेलेर बाँच्न सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने भएपछि धेरै खेलाडीहरू बाहिरिएका पनि छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अरु राष्ट्रको दिनप्रतिदिन उत्कृष्ट नतिजा हुँदा नेपालको भने अधोगतिमा प्रगति छ । राजनीतिक नियुक्ति र चरम लापर्वाहीका कारण खेलाडी र खेल मरिरहेका छन् । नेपाली खेलकुद पछि पर्नुको मुख्य कारण सरकारी संयन्त्र राम्रो नहुनु भन्दै आवाज उठेको धेरै भइसक्यो । खेलाडीले खेलेरै बाँच्ने आधार छैन भन्दै आक्रोश पोख्नेको जमात पनि ठूलै छ ।

अब आशाको दियो बनेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदैछ । असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि राखेप कम्मर कसेर लागिपरेको छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि अहिले खेलाडी छनोट धमाधम भइरहेको छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै यस प्रतियोगितालाई भव्य बनाउन राखेप र सरकार कसरी लागिपरेका छन् ? यसै सन्दर्भ र समग्र खेलकुदको विषयमा रहेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसँग शिलापत्रका लागि सरोज तामाङले गरेको कुराकानीः

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद नजिकिँदो छ । अहिलेसम्म तयारी के कस्तो भइरहेको छ ?

सबै संघको समिति सक्रिय भएर अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरिरहेको यो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पहिलेको भन्दा अलिक भिन्न छ । संघीय संरचनामा गर्न गइरहेको हुनाले सहभागी हुने ११ टिमको छनोट, तयारी र तालिमको सन्दर्भमा काम उहाँहरू आफैँले गर्नुहुन्छ । सातवटा प्रदेशमा कार्यरत राखेपको कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने गरी परिचालन गरेकै छु । अरु टिम छनोटको तयारीको काम भनेको सम्बन्धित खेलकुद परिषद् वा त्यहाँको खेलकुद हेर्ने मन्त्रालयको काम हो । उहाँहरूले तयारी गरिरहनुभएको छ । विभागीय टिममा पनि आफ्नो तयारी तीव्र भइरहेको रिपोर्ट आएको छ ।

तयारीका निमित्त सरकारबाट पहिलो चरणमा १० करोड बजेट पनि प्राप्त भइसकेको छ । प्रदेशमा विभिन्न शीर्षकमा जानुपर्ने पैसा पठाइरहेका छौँ । खरिदबिक्रीमा तीव्रता भइरहेकै छ ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न राखेपलाई अलिक सजिलो भएको हो ?

यसलाई सजिलो र अप्ठ्यारो भनेर भन्नुभन्दा पनि हाम्रो देशमा भएको मूल कानुन, राज्य व्यवस्थाको संरचनाअनुसार गर्न गइरहेका हौँ । अर्को कुरा, आयोजक आफैँले तलको टिम बनाउने होइन । हिजो जसरी भन्यो, त्यो बेला बाध्यता थियो होला । हुन त नेपालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि आफैँले छनोट गरेर आठौँ प्रतियोगिता भएको थियो । त्यतिबेला किन चाहनुभएन, त्यो फरक कुरा हो । तर, मचाहिँ के चाहन्छु भने यो आयोजक आफैँले टिम बनाउने कुरा होइन । आयोजकले त प्रतियोगिता आयोजना गर्ने हो ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा निकै खेलले भौतिक संरचना अभावमै खेल्नुपर्‍यो । पौडी खेल त अन्तिम समयमा आएर होटलमा गर्नुपरेको दुःखद क्षण छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि चाहिँ सबै खेलको भौतिक संरचना तयार छ ?

पोखरामा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पनि भएको कारणले मूल पूर्वाधारमा समस्या छैन । कतिपय खेलहरूका सन्दर्भमा त्यहाँका संस्थागत समितिमा रहेका पूर्वाधारहरूलाई पनि प्रयोग गर्नेेछौँ । अझै थप पूर्वाधार सकाएर बल्ल गर्ने हो भने यतिबेला १०औँ हुनुपर्ने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद मात्रै गर्न लागिरहेका छौं ।

११औँ हुनुपर्नेमा नवौँ भइदियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । हामीले समयलाई कुर्नुभन्दा प्रतियोगिता गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । मूलभूत रूपमा खेलकुदका पूर्वाधारहरू ठीकै छन् । त्यस्तो समस्या छैन । आठौँको जस्तो समस्या छैन ।

१० करोड त बजेट छुट्टिसकेको छ भन्नुभयो । नवौँ सम्पन्न गर्न कति करोड लाग्ला ?

प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई ६० करोड चाहिन्छ । त्यसमा १० करोड विनियोजन भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा २३ करोडको अपेक्षा गरेका छौँ । बाँकी त्यसपछि हुनेछ ।

खेलाडी समीक्षा र छनोटको अन्तिम नामावली राखेपमा कहिलेसम्म बुझाइसक्नुपर्नेछ ?

खेलाडीको समीक्षा भदौ १५ गतेभित्र र खेलाडीको नामसहित चाहिँ २५ गतेभित्र राखेपमा दर्ता गराउनू भनेर परिपत्र भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका कारण नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता हुन्छ ?

यो प्रतियोगिताको मिति खेलकुद परिषद् आफैँले मात्रै तोकेको होइन । प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको हो । तर, निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । देशको निर्वाचन पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचनको मिति तय गर्दै गर्दा थाहा छ कि योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति तय गरिसकेको छु । त्यही भएर यो दुईवटै मिति मिलाएर नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनको मिति आउनेबित्तिकै मैले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय खेलकुदसँग नबाझिने गरी तपाईंहरूले आफ्नो तालिका बनाउनुहोला भनेर ध्यानाकर्षणचाहिँ गराएको थिएँ । ध्यानाकर्षणबमोजिम नै उहाँहरूले तालिका बनाइरहेको देख्छु । तालिका जुध्ने गरी तालिका बनाएको छैन ।

आमनिर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । त्योभन्दा एक महिनाअगाडि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सकिन्छ । अब प्रचारमा हिँड्ने भन्ने कुराचाहिँ प्रचारमा हिँड्ने पेसा भएकाहरू हिँड्छन् होला । खेलकुदको पेसा भएकाहरू खेलकुद गर्नुहोला । त्यस कारण खेलकुदलाई पेसा बनाएकाहरूका लागि खेलकुद नै मुख्य कुरा हो ।

दुई–दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद कोभिडका कारण लामो समयदेखि भएको छैन भने खेलकुदमा लागेकाहरूका लागि योभन्दा ठूलो चाड अरु के हुन्छ ? त्यस कारण खेलकुदकर्मीलाई नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद नसकिउञ्जेल चुनाव लाग्दैन ।

चीनमा हुने १९औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि यसअघि नै खेलाडी छनोट भइसकेका थिए । एक महिना बन्द प्रशिक्षणमा पनि राखियो । त्यही खेलाडीले एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता खेल्छन् कि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट आएका खेलाडीलाई पनि छान्नुहुन्छ ?

यसअघि छनोट भएका खेलाडीहरूको सूची छँदै छ । उहाँहरूले पनि नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद खेल्नुपर्ने हुन्छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा उहाँहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभयो भने उहाँहरू नै छानिनुहुन्छ । नयाँ कोही आउनुभयो भने उहाँहरूको स्थान अरु खेलाडीले पनि लिन सक्छन् ।

हामीले सूची नपठाइञ्जेलसम्म निरन्तर प्रतियोगिता, निरन्तर छनोट, निरन्तर तालिम यो चक्र चलिनै रहन्छ । त्यसमध्येको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद पनि एउटा आधार हो । तर, यो नै सबै भने होइन ।

अब प्रसंग मोडौँ, केही दिनअघि तपाईंले एक कार्यक्रममा एउटै खेलका दुई संघ किन ? यसको जवाफ सम्बन्धित पदाधिकारीले दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसपछि केही भयो ?

पहिलो कुरा त यहाँ अचम्म छ । सरकारले एउटै खेलका बढी संघ किन दर्ता गर्‍यो ? पूर्वप्रशासकहरूलाई मेरो प्रश्न छ । अहिले सबैभन्दा बढी नेपाली खेलकुदमा विकृति सिर्जना गर्ने उहाँले सोच्नुपर्छ । त्यो के दबाबमा आयो, के प्रभावमा आयो ?

खै मलाई त अहिलेसम्म दबाब आएको छैन । आएछ भने पनि म बहिष्कार गर्छु । तपाईंको मिडियामा म स्पष्ट भन्छु– एउटै चरित्रका दुईवटा संघ मेरो कार्यकालमा चाहिँ दर्ता हुने छैन । अहिलेको ऐनले पनि दुईवटा संघ कल्पना गरेको छैन ।

त्यसकारण सम्बन्धित सबै संघका पदाधिकारीले सोच्नुपर्छ, यसको समाधानका निमित्त । मूल कुरा म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु ।

दर्ता भएका कतिपय यस्ता धेरै संघहरू छन्, जसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दिने पैसा ताकेता गरेर लिन्छन् र वार्षिक कार्यक्रम गर्छन् । यस्ता संघहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो काम यी संघहरूलाई वर्गीकरण गर्नु छ । राखेपको महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो । संघले के गर्‍यो, के गरेन भन्दा पनि पहिले यता ध्यान दिनु छ । अहिलेसम्म संघको वर्गीकरण नै भएको छैन । वर्गीकरणका आधारमा राखेपले कति सहयोग गर्नुपर्ने, कति नपर्ने भन्ने कुरा त्यहीँ निर्धारण हुन्छ । त्यसका लागि एउटा तथ्यांक संकलन गरेको छु । सबै संघहरूलाई १० पेजका प्रश्नहरू पठाएको थिएँ । त्यसमा २९ वटा संघहरूले मात्रै जवाफ पठाएका छन् । १८५ वटा संघहरूमध्ये २९ वटा संघहरूले मात्रै जवाफ पठाएका छन् भनेपछि त बुझिहाल्यौँ नि हाम्रा संघहरू आवश्यकहरू हो कि होइन ? काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ।

२९ संघहरूलाई वर्गीकरण गर्दै छु । कुनकुन संघको अवस्था कस्तो छ ? सुशासन कस्तो छ ? आर्थिक अवस्था के छ ? सबल पक्ष के हो ? सबै अध्ययन गरिसकेपछि त्यसका आधारमा समग्रमा वर्गीकरण गर्दैछु । राखेपलाई ताकेर नहुनेहरू आफैँ विघटनमा जानुहोला । सक्रिय खेल संघहरू जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो गरिरहेको छ, त्यसलाई त सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ ।

नयाँ ऐन आइसकेपछि पनि लामो समयसम्म साधारणसभा नगर्ने, चुनावी प्रक्रियामा नजाने खेल संघहरू छन् नि, यसतर्फ कत्तिको ध्यान गएको छ ?

अहिलेको ऐनले दुई कार्यकाल प्रस्ट भनेको छ । दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेकाहरू अब तेस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष हुने बाटो बन्द भइसकेको छ । समयमै नभएको भन्ने हकमा भने मैले पत्रचारहरू गरिसकेको छु । म अहिले हेरिरहेको छु । जसले गर्नु हुन्न । उहाँहरूलाई ऐनअनुसारको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु ।

ऐनले मात्रै व्याख्या गर्न नसकेका कतिपय बुँदाहरू नियमावलीमा व्यवस्था हुने अपेक्षा थियो । त्यो नियमावली पनि चाँडै स्वीकृत हुँदैछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मै पनि कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि बढुवा नपाएको भन्दै गुनासो पोख्न थालेका छन् । परिषद्‌मा कर्मचारीहरू पनि नियुक्ति भएका छैनन् । यताको उता, उताको यता गरेर काम चलाउनुपरेको अवस्था छ भन्छन् । वास्तविक के हो ?

यो आवश्यक कुरा हो । लामो समयदेखि कर्मचारीको बढुवा नभएको कुरा सत्य हो । उहाँहरूको बढुवा हुन आवश्यक छ । ऐन आइसकेपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि गरेन । ऐनले परिकल्पना गरेको के थियो भने कर्मचारी समायोजन गर्ने, यसको नयाँ सांगठनिक संरचना निर्धारण गर्ने । त्यो सांगठनिक संरचनाले माग गरेको जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने भन्ने थियो । त्यो कुरा भएको छैन ।

राखेपको ११३औँ बोर्ड बैठकमा ओएनएम सर्भेका निमित्त एउटा नीतिगत निर्णय भएको छ । अब यसलाई तुरुन्तै मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ । यो अगाडि बढाएसँगै कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको बढुवाको फाइल पनि अगाडि बढाइनेछ । समायोजनको पनि सँगै लैजानेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई नयाँ ढंगले यसको पुनर्संरचना गरिनेछ । यसका विभाग, शाखा, जेजस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा नयाँ ढंगले कामको परिभाषासहित पुनर्संरचना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । अब कार्यरूप मात्रै बाँकी रहेको कुरा म तपाईंलाई जानकारी गराउँछु ।

राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्णपदक जितेका खेलाडीहरू देशै छाडेर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । तपाईंको कार्यकालमा खेलाडीले नेपालमै खेलेर आनन्दको जीवनशैली बिताउने वातावरण बनाउनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय टिममा भएका खेलाडीहरूले ३६५ दिन नै तालिम लिने अवस्था बनाउनुपर्छ । क्यालेन्डरअनुसारको प्रतियोगिता नियमित बनाउनुपर्छ । हामीले यति गर्‍यौँ भने पनि खेलाडी विदेशिने अथवा पेसा नै छाडेर पलायन हुनेको संख्या घटाउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा, खेलाडीलाई खेलेरै आर्थिक रूपले आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । राज्यले केही नीतिगत कुरामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सरकारले नै बनाएको सीएसआर मापदण्ड छ । त्यसबाट आएको ५० प्रतिशत खेलकुदमा भन्यो भने यहाँ धेरै व्यावसायिक लिगहरू हुन्छन् । व्यावसायिक प्रतियोगिताहरू गर्न सकिन्छ । जब व्यावसायिक प्रतियोगिता लिगमा भयो भने कुनै पनि खेलाडीले बाहिर जानै पर्दैन ।

त्यस्तै, खेलाडीले खेल्दै गइसकेपछि अब मैले दिने कुरा यति नै हो, योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर पनि आफैँ सन्न्यास लिन चाहन्छन् । यसलाई ओहो खेल्न नपाएर पो हो कि भनेर बुझ्नु भएन ।

पहिलो कुरा, नियमित तालिम, नियमित प्रतियोगिता हुनुपर्छ । प्रतियोगिताका लागि क्यालेण्डर हुनुपर्छ र तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, व्यावसायिक लिगहरू गर्ने, त्यसका निमित्त विभिन्न कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउने, त्यसका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सीएसआरको ५० प्रतिशत लगानी गर्न लगाउने प्रस्ताव मैले सरकारलाई पठाइसकेको छु ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १२, २०७९ १८:०५