मौसमी रोजगारीमा नेपाली श्रमिक विदेशिन थालेको ७ दशकभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारसँग कार्यविधि पनि छैन

मौसमी रोजगारीमा नेपाली श्रमिक विदेशिन थालेको ७ दशकभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारसँग कार्यविधि पनि छैन

A+ A A-

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै बेलायतको कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव देखियो । यतिसम्म कि युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका सेना–प्रहरीको शव कुर्न, गाड्न र शव उठाएर घाटसम्म पुर्‍याउने मान्छेको अभावसमेत बेलायतले झेल्नुपरेको थियो ।

त्यसबेला बेलायतमा श्रमिक अभावकै कारण दूध, खाद्यान्य, तरकारी र फलफूल उत्पादन नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको पूर्वब्रिटिस आर्मी स्व. टेकेन्द्रध्वज नेम्वाङको ‘लाहुरे अनुभव’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

सन् १९४५ मा बेलायत सरकारले मौसमी रोजगारीअन्तर्गत कृषि, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउन परियोजना ल्यायो । उक्त परियोजनामा बेलायतले नेपाल, भारत, श्रीलंका, चीन र म्यानमारबाट मौसमी रोजगारीमा श्रमिक भित्र्याउन थालेको थियो । बेलायतको त्यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालीहरू भारत-म्यानमार हुँदै मौसमी रोजगारीमा बेलायत पुगेका थिए ।

ब्रिटिस आर्मीका परिवार मौसमी रोजगार परियोजनाअन्तर्गत श्रमिकका रूपमा बेलायत जान थालेका थिए । कतिपय पेन्सन भएका लाहुरे नै मौसमी श्रमिकका रूपमा बस्न थालेका थिए ।

युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बेलायत बाहिरिएपछि बनेको नयाँ सरकारले आप्रवासी नियमहरूमा परिवर्तन गर्‍यो । अनि सन् २०१८ मा मौसमी श्रमिक गुरुयोजना घोषणा गर्‍यो ।

उक्त योजना लागू गरेको बर्ष करिब २७ हजारभन्दा बढी गैरयुरोपेली श्रमिक मौसमी रोजगारीका लागि फलफूल टिप्न बेलायत पुगे ।

यही योजनाअन्तर्गत सन् २०२२ मा ४० हजार श्रमिक भित्र्याउने बेलायतको योजना छ । त्यसमध्ये पनि ३० हजार श्रमिकको भिसा सुनिश्चित भइसकेको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त १० हजार श्रमिकलाई पाइपलाइनमा राखिएको छ ।

बेलायतले सन् २०१८ मै नेपालबाट मौसमी श्रमिकका लागि भिसा आवेदन खुलाएको थियो । त्यसयता ३ हजारभन्दा धेरै नेपाली मैसमी रोजगारीका लागि बेलायत पुगेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यो अविधमा १ हजार १६५ जना महिला गएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धयता नेपाली श्रमिक मौसमी रोजगारीका लागि बेलायत जान थालेको करिब ७७ वर्ष भइसकेको छ । तर, यति धेरै समयसम्म पनि सरकारले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

छैन मौसमी कामदारसम्बन्धी कार्यविधि

१४ भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू मौसमी रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । बेलायत, कोरिया, इजरायल, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रसिया र चीनलगायत देशमा नेपाली युवाहरू मौसमी रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

धेरै नेपाली श्रमिकहरू मौसमी रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको भए पनि सरकारले कार्यविधि भने बनाउन सकेको छैन ।

म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको करार म्याद कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ मा छ ।

तर, मौसमी रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । मौसमी श्रमिकका लागि ६ देखि ९ महिनाको भिसा जारी गरिँदै आएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल हालै बेलायतसँग गरेको श्रम सम्झौतामा करार अवधि ५ वर्षको राखिएको छ । रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा करार सम्झौता न्युनतम दुई वर्षको हुनुपर्ने कुरा व्यवहारमा लागू गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।

सरकारले मौसमी श्रमिकको भिसाबारे पुनर्विचार गरिरहेको र चाँडै गर्नुपर्ने अवस्था भएको भुसाल बताउँछन् । ‘मौसमी श्रमिक पठाउन वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख छैन । पछिल्लो समय मौसमी रोजगारीमा श्रमिकको माग आउन थालेको छ । यो विषय ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत पूर्वस्वीकृति लिएर धेरै नेपाली मौसमी रोजगारीमा जाने गरेको र मौसमी श्रमिकसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान छैन । त्यही भएर वैदेशिक रोजगार ऐनमा मौसमी श्रमिक समेट्नुपर्छ ।’

प्रशासनिक झमेला र छोटो अवधिका लागि जाँदा श्रमिकको खर्च बढ्ने र मौसमी श्रमिक पनि कम्तिमा एक वर्षका लागि मात्र पठाउनुपर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालय छ ।

हाल बेलायतसँगै दक्षिण कोरियालगायत देशले समेत मौसमी कामदारको माग गर्न थालेपछि मौसमी रोजगारीका अवसरप्रति सरकार र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाको चासो बढ्दै गएको छ । त्यसैले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको नियमनका लागि कार्यविधिको आवश्यक रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौता गर्दा नै अध्ययनमा गइ रोजगारी गर्दै बसेका नागरिक, मौसमी रोजगारीमा जाने श्रमिक र श्रम सम्झौतामार्फत जाने श्रमिकका मुद्दा प्रस्ट रूपमा समेट्नुपर्ने पूर्व श्रमसचिव तथा रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । मौसमी श्रमिकका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विश्वमा पुगेका छन् । उनीहरू बेरोजगार भएकैले विदेशिएका हुन् । विदेशिएका युवा कुन काममा कुन देश पुगेका हुन् सरकारले तथ्यांक लिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

नेपाल र बेलायतबीच ६ भदौमा जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) मोडलमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सहमतिमा नेपालबाट नर्सका साथै ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, बीएन नर्स, फार्मेसिस्टलगायत पनि पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेलायतसँग भएको श्रम सम्झौतामा पनि मौसमी श्रमिकको विषय उठाइएको छैन । सम्झौता भएसँगै निःशुल्क सेवा–सुविधासहित नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत जाने बाटो खुलेको छ ।

पछिल्लो समयमा मौसमी श्रमिक ठगिने क्रम पनि बढेको छ । म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूले मौसमी रोजगारीका लागि पठाइदिने प्रलोभन देखाइ चर्को शुल्क समेत असुल्ने गरेको गुनासो आउन थालेको वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १२, २०७९ १५:३७