सरकारलाई कुरिरहेको मूलपानी क्रिकेट मैदान

A+ A A-

२० हजार दर्शक क्षमतासहितको मूलपानी क्रिकेट मैदान, जिम हल, स्वीमिङ पुल, इन्डोर हल, खेलाडी बस्ने सुविधासम्पन्न होटलको सपना देखाएको वर्षौं भयो । २०६८ मै गुरु योजनासहित अघि बढेको सरकारले यतिका वर्षसम्म आधा काम पनि गर्न सकेको छैन ।

सन् २०१० को अन्त्यमा कतारले विश्वकप फुटबल २०२२ को आयोजना गर्ने जिम्मा पायो । विश्वकपका लागि रंगशालालगायतका भौतिक संरचना तयार गर्न कतारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो । तर, २०१५ देखि २०२२ सम्म कतारले विश्वकपकै लागि मात्रै भनेर आठवटा नयाँ रंगशाला ४० देखि ८० हजार दर्शक क्षमतासम्मको बनायो ।

कतारले एउटै विश्वकपका लागि भनेर ७–८ वर्षभित्रमा ८ वटा अत्याधुनिक रंगशाला बनाउन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले यही अवधिमा एउटा पनि रंगशाला बनाउन सक्दैन । त्यो सामर्थ्य राख्दैन । २०७१ सालदेखि नै निर्माण थालिएको मूलपानी क्रिकेट मैदान ८ वर्षसम्म गुरु योजनाको २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जो बन्छन्, उनी तत्काल मूलपानी क्रिकेट मैदान निरीक्षण गर्न जान्छन् । तर, त्यहाँको समस्या भने समाधान हुँदैन । मैदानले धेरै मन्त्री र नेताहरूको अनुहार हेरिसक्यो तर फेरिएको आफ्नै मुहार कहिले हेर्न पाऊला ?

बहाना बनाउँछन् ठेकेदार

मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म दुईपटक ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी दुवै ठेक्का प्रेरा मुन्ना एण्ड आचार्य जेभी कम्पनीले टेन्डर पाएको छ । २०७१ साल माघमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको मैदान निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणको १७ करोडको ठेक्कामा मैदान सम्याउने र तीनवटा प्याराफिटको ब्लक बनाउनुपर्ने थियो ।

तर, विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीले तीनपटक म्याद थप्यो । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६–६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । दुईपटकको म्याद थपमा काम नसकेपछि २०७४ असोज मसान्तसम्म सक्ने गरी तीन महिनाको समय थप गरियो ।

ठेकेदारले कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दी र जग्गाको मुआब्जाका कारण समय थप्नुपरेको दाबी गरेको थियो । समयमै नसक्ने, अनि विभिन्न बहानामा म्याद थपिरहने कम्पनीले नै पुनः टेन्डर पाउने प्रवृत्तिका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै अवसर दिनु नै सरकारी कमजोरी हो ।

यही कम्पनीले २८ करोडमा दोस्रो चरणको ठेक्का पारेको हो । दोस्रो चरणको ठेक्का सक्नुपर्ने ७–८ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, काम भने एकछेउ पनि भएको छैन । दोस्रो चरणको ठेक्कामा एउटा भीआईपी र खेलाडी बस्ने प्याराफिट बन्दै छ । त्यस्तै, दुईवटा प्याराफिट र पार्की बनाउने सर्त छ । दुईवटा ब्लगको पिल्लर गाडेर ढलान गरिएको छ । बाटोपट्टिको बनाउनुपर्ने प्याराफिटको त जग पनि खनिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीका अनुसार यो काम वर्षात्‌को समयपछि मात्रै सुरु हुनेछ ।

‘यो वर्ष मूलपानी क्रिकेट मैदानका लागि भनेर ७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको समस्या छैन । पैसाकै कारणले निर्माण रोक्नुपर्ने अवस्था छैन,’ राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन्, ‘किनभने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, ठेकेदारले समयमा काम नगरेकाले समस्या आउने गरेको छ ।’

ठेकेदार अब एक वर्ष अझै सम्झौता थप्ने लबिङमा छन् । कोरोनाका कारण निर्माण कार्य गर्न नसकेको प्रेरा मुन्ना एण्ड आचार्य जेभी कम्पनीका सञ्चालक ध्रुव रिजालको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सबै दोष ठेकेदारलाई मात्रै दिइन्छ । तर, कोरोनाको समयमा काम नै गर्न सकिएन । अहिले झरी हुँदा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’

उनी सरकारलाई आरोप लगाउनसमेत पछि परेनन् । भन्छन्, ‘सरकारको पनि गल्ती छ । समयमै पैसा आउँदैन । समयमै पैसा आएको थियो भने काम पनि समयमै हुन्थ्यो ।’ यता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ भने ठेकेदारले काम सन्तोषजनक नगरेको बताउँछन् ।

‘गत वर्ष ठेकेदारले काम नगरिदिएर अलिक समस्या भएको छ । हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन’, सदस्यसचिव घिसिङ थप्छन्, ‘म सार्वजनिक बहस गर्ने पक्षमा छु । ठेकेदार, सम्बन्धित खेलकुदका व्यक्तित्वहरू र पत्रकारहरू राखेर सार्वजनिक बहसमा भाग लिऔँ । त्यहाँ टुंगिनेछ कसले के कति काम गर्‍यो भनेर ।’

स्थानीयवासी तथा मूलपानी क्रिकेट मैदानको कोअर्डिनेटर भएर रेखदेख गरिरहेका आरके विष्ट पनि निर्माण कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मैदानको घाँस काटिरहेका उनी भन्छन्, ‘यत्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको काम त छिटो हुनुपर्ने हो तर सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । कसैको वास्ता छैन । झार उम्रिएर फुलिसक्यो । आफ्नै गोजीको पैसाले तेल किनेर घाँस काटिरहेको छु ।’

अझै १५ घरधुरी सुकुम्बासी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को जग्गा हडपेर धेरैले घर बनाए । सुकुम्बासीको नाममा धेरैले त्यसको फाइदा लिए पनि । यसअघि पनि प्रत्येक घरधुरीलाई २–२ लाखको दरले दिएर धेरैलाई हटाएको थियो । मैदानमै पर्ने ४८ आना जमिन १० जना व्यक्तिको नाममा थियो । मुआब्जा लफडाले पनि पहिलो चरणको ठेक्कामा केही सुस्तता आएको थियो । तर अहिले त्यो मुआब्जा समस्या समाधान भइसकेको छ ।

राखेपले मूलपानी क्रिकेट मैदानकै कुनै भागमा जग्गाको बदला जग्गा दिने निर्णय गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा फाइल पठायो । त्यो फाइल तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसीको पालामा मन्त्रालय पुगेको थियो । तर, लामो समयसम्म फाइल थन्किएर बस्यो । पछि मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले त्यो फाइललाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै विवाद समाधान गरे ।

स्थानीय र सुकुम्बासीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेपछि करिब दुई किलोमिटरभन्दा बढी पर्खाल बनाइयो । तर, अहिले पनि पर्खालभित्र राखेपको जग्गामा अझै १५ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले पक्की घर बनाएर बसेका छन् ।

कुर्दाकुर्दै खेलाडी बुढो भए

पाँच वर्षमा सक्ने मास्टर प्लान थियो । तर, १०–११ वर्ष भइसक्यो । आफ्नै सुविधासम्पन्न रंगशालामा क्रिकेट खेल्ने खेलाडीको कति सपना त तुहिएर गएको छ । खेलाडी कुर्दाकुर्दै बुढो भइसके । कतिले सन्न्यास नै लिए । कति खेलै छोडेर विदेशिएका छन् । तर, मूलपानी क्रिकेट मैदान भने अझै तयार भएको छैन ।

त्यसो त राखेपले प्रधानमन्त्री कप मूलपानी क्रिकेट मैदानमा म्याट ओछ्याएरै भए पनि गर्‍यो । मैदानमै पर्ने व्यक्तिको घरलाई साक्षी राखेर खेलायो । तर, त्यसले भने झनै राखेप र सरकारलाई गिज्याइरहेको थियो । वास्तविक नेपाली क्रिकेटको दुरावस्थालाई चित्रण गर्दै थियो । त्यसपछि पनि न सरकार सजक भयो, न सरोकारवाला नै । कामको गति उही तरिकाले अघि बढ्यो । जसरी बढिरहेको छ, त्यसरी नै जाने हो भने अझै लाग्नेछ ९–१० वर्ष ।

यता, राखेपका सदस्यसचिव घिसिङ आफू आइसकेपछि कामले तीव्रता पाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पछिल्लो समय मैले निकै दबाब दिइरहेको छु । त्यसले काममा तीव्रता पनि पाएको छ । सरकारले यसै वर्ष सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा अनुमोदन गरेको छ । अब केही दिनमै अर्को ठेक्का निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयासमा छु । त्यसका लागि बजेट माग्नेछु । बजेट पाउँछु भन्नेमा ढुक्क छु ।’

के थियो गुरुयोजना ?

राखेपको स्वामित्वमा रहेको मूलपानी क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रतिनिधिसहितको टिमले तयार पारेको हो । गुरु योजनाअनुसार मूलपानीमा रहेको करिब २ सय ९६ रोपनी जग्गामा विशाल संरचना निर्माण हुनेछन् । रंगशाला परिसरमै खेलकुदको प्रशासनिक कार्यालय, इन्डोर हल, होस्टल, स्वीमिङ पुल, जिम हललगायतका विभिन्न भौतिक संचरना निर्माण हुनेछन् ।

करिब पाँच वर्षको समयावधिमा सम्पन्न गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाको मास्टर प्लान बनाइएको थियो । योजनाअनुसारको सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि करिब ७९–८० करोड बजेट लाग्ने अनुमान राखेपको थियो । तर, अहिले यो सबै संरचना निर्माण गर्ने हो भने २ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ ।