सुगौली सन्धिको उल्लङ्घनः अग्निपथ भर्तीमा भारतको अडान, दलहरू भन्छन्- यो अपमान हो

सुगौली सन्धिको उल्लङ्घनः अग्निपथ भर्तीमा भारतको अडान, दलहरू भन्छन्- यो अपमान हो

A+ A A-

नेपाली युवाहरू भारतमा बर्सेनि गोर्खा सैनिकका नाममा भर्ती हुँदै आएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सुरु भएको यो भर्ति प्रभावित हुने गरी भारत सरकारले गत जून १४ मा ‘अग्निपथ योजना’ सार्वजनिक गर्‍यो ।

यो योजना लागू भए गोर्खा सैनिक मात्र होइन, नेपाली युवाहरू ‘अग्निपथ योजना’मा भर्ती हुनुपर्नेछ ।

भारतले यही अगस्ट २५ देखि बुटवल र सुनसरीको इटहरीमा अग्निपथ योजनामार्फत गोर्खा भर्तीका लागि सूचना निकालेको थियो । तर, नेपालले अनुमति नदिएपछि अन्तिममा स्थगित भयो । भारतले अग्निपथ योजनाका बारेमा नेपालसँग छलफल नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

यसबारे चासो राखेर भारतसँग संवाद अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बुधबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्निपथ योजनाबारे भारतको औपचारिक जानकारी मागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोत जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारीस्तरमा छलफल भइरहेका कारण यो विषयमा छिट्टै एउटा निचोडमा पुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताईन् । कूटनीतिक विषय भएकाले अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन् ।

‘अग्निपथ योजना’मा के छ ?

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले जुन २०२२ मा भारतीय संसदमा अग्निपथ योजनाबारे पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त योजनामा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गर्ने भनिएको छ ।

भर्ती भएका युवालाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइनेछ । चौथो वर्ष बढेर ६ लाख ९२ हजार तलब पाउने घोषणा गरिएको थियो । ‘अग्निपथ योजना’मार्फत भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिने र बाँकीलाई एकमुष्ट १४ लाख भारु दिएर अवकाश दिने भनिएको छ । अग्निपथ योजनाबाट सेनामा भर्ती भएका युवाले पेन्सन सुविधा पनि पाउँदैनन् ।

अग्निपथ योजना कमिश्नर अफिसरको दर्जाभन्दा तल मात्र लागू हुने भारतीय सैनिक सचिवालयले बताउँदै आएको छ । यो योजना भारतीय मात्र नभई, नेपाली युवाको हकमा समेत लागू हुने भारतले बताएको छ । बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अग्निपथ योजनाअनुसारै गोर्खा भर्ती हुने बताएका थिए ।

आर्थिक भार कम गर्न अग्निपथ योजना ल्याएको भारत सरकारले बताउँदै आएको छ । यो युवालाई छोटो समयका लागि सेनामा भर्ती गराउने योजना भएको बताइएको छ ।

दुई महिनाअघि नेपाल–भारत सयुंक्त सैनिक अभ्यास भएको बेला भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीले भारतीय सेनाको सात वटा गोर्खा रेजिमेन्टअन्तर्गत ४० बटालियनमा ३२ हजार नेपाली युवाहरू सैनिकमा कार्यरत रहेको बताएका थिए । जसमा ३० प्रतिशत पेन्सन बस्ने अवस्था रहेको बताइएको थियो ।

अग्निपथ योजनाको भारतमा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा एक महिनायता सरकारको अग्निपथ योजना फिर्ताको माग गर्दै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र भविष्य बिग्रिनेभन्दै अग्निपथ योजनाको विरोध गरिएको छ ।

सुगौली सन्धिको उल्लङ्घन

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो । सुगौली सन्धिपछि नै हो, नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको ।

भारत सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसबेला नेपाली युवा कार्यरत १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतमा चार र भारतमा ६ वटा राख्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको ५ वर्षपछि स्पेसल फोर्स गोर्खा सैनिककै बनाएर अर्को रेजिमेन्ट थपिएको थियो । त्यसपछि भारतमा सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट छन् । यी रेजिमेन्टमा ३२ हजार नेपाली अहिले पनि कार्यरत छन् ।

सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा पल्टनको हक–अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपालबाट भर्ती भएका सेनाको तलब, निवृत्तिभरण, भत्ता, बिदा, बालबालिकाको शिक्षा, धार्मिक परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र सांस्कृतिक उत्सवलगायत विषयमा समेट्ने गरी भारतले हस्ताक्षर समेत गरेको थियो ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको भाग १, सेक्सन 'जे' मा गोर्खा सैनिकका सेवा सर्त उल्लेख छ । उक्त सम्झौतामा न्यूनतम १५ वर्ष सेवा गर्ने सिपाहीलाई इन्डियन आर्मी पेन्सन कोडमार्फत पेन्सनको व्यवस्था दिने भनी प्रस्ट व्यख्या भएको वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन् ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकले भारतीय पे कोडअनुसार पेन्सन तथा सुविधा दिने, ब्रिटिससँग भएकै सम्झौताका आधारमा भर्ती गराउने विषयसमेत उल्लेख भएकाले अग्निपथ योजना लागू भए त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै सुगौली सन्धिको पनि उल्लङ्घन हुने संग्रौलाको दाबी छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा ब्रिटिस सेनामा सेवारत गोर्खा अधिकृत तथा जवानहरूलाई दिइने तलबका आधारभूत दरहरू इन्डियन पे कोडसँग बराबर हुने भनिएको उनले बताए । ‘बेलायतकी अनुसन्धाता क्लेयर टेलरको ‘गोर्खाः टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ सर्भिस’ नामक रिपोर्टमा बेलायत र भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खा सैनिकले समान आधारभूत तलब पाउने पनि भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बेलायतले गोर्खा भर्तीमा संख्या घटाउँदा नेपालसँग छलफल गर्नुपर्छ । नेपाल स्रोत देश हो । गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन नदिने विषयमा नेपालसँग पनि कूटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ । ७५ वर्षदेखि उनीहरूले यसरी नै काम गर्दै आएको देखिएको छ ।’

४ वर्ष सैनिक हतियारको तालिम लिएको युवा बेरोजगार हुँदा त्यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनले औँल्याए ।

के भन्छन् नेपालका दल ?

सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा पल्टनको हक–अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता सन् १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धिकै आधारमा भएको थियो ।

नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलले सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । खारेज नगर्ने हो भने पनि परिर्माजन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

अग्निपथ योजनामा भारतले नेपाली युवा सेनामा भर्ती हुन्छ भने नठानेको देखियो । त्यही भएर त्रिपक्षीय सन्धिलाई दुई पक्ष बनाएर यही बेला छलफल गर्नुपर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

'नेपाली युवाले भारतीय सेनाका लागि गरेको योगदान भारतीय रक्षा मन्त्रालयले बिर्सिए जस्तो देखियो',ज्ञवालीले भने, 'यति मात्र होइन, सेना भर्तीको नेपाल स्रोत भनेर समेत गणनामा नराखी अपमान गर्न खोजेजस्तो देखियो ।'

विगतमा नेपाललाई कमजोर पार्न गरिएका सन्धिमाथि राखिएका बुँदामा पनि यही छलफल गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘भारतले गरेको निर्णय नेपालले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । जबरजस्ती हुँदैन । यो विषयमा सरकारले कूटनीतिकस्तरमा बहस गर्न समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको पनि अग्निपथ योजनामा असहमति छ । नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती भएर सेवा गरिरहेको भए पनि अपमानित गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘भारतले नेपालसँग छलफल नगरी अग्निपथ भर्तीको योजना ल्याउनु भनेको हाम्रो हकमा अपमान हो,' गुरुङ भन्छन्,'यो विषयमा सरकारले एउटा कूटनीतिक समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’ ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा वकालत गर्ने नेतामध्येमा पर्छन् गुरुङ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलले यो विषयमा गम्भीर भएर छलफल गरी बेलायत र भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती गर्न बन्द नै गर्ने या अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने गुरुङको तर्क छ ।

*सच्याइएको ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १०, २०७९ २०:०७