मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको कम्पनीले ६२ लाख कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्दा पनि मन्त्रालय चुप

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको कम्पनीले ६२ लाख कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्दा पनि मन्त्रालय चुप

A+ A A-

योजना कार्यान्वयनका लागि आफूले दिएको अनुदान दुरूपयोग भएको देखेर पनि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय चुपचाप छ । ठूलो मूल्यको अनुदान दुरूपयोग भएको थाहा पाउँदासमेत मन्त्रालयले आफ्नै सम्झौतालाई थन्काएर राखेको पाइएको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै २०७६ सालमा लिएको अनुदान बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले दुरूपयोग गरेको पाइएको थियो । सरकारी निकायबाट अनुदान लिएपछि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा क्वालिटी फुड प्रालिले अनुदानबाट खरिद गरिएका मेसिनसहित संरचना नै बेचेको थियो ।

बफेलो फुडले १६ जेठ २०७६ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) सँग हेटौँडा औधोगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै अनुदान लिन सम्झौता गरेको थियो । तर, न वधशाला सञ्चालन भएको छ, न त्यतिबेला अनुदानबाट खरिद गरिएका मेसिन र निर्माण गरिएको संरचना नै छ ।

वधशाला सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्षको समय सीमाअगावै अनुदान दुरूपयोग भए पनि मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । सम्झौतामै अनुदान रकम दुरूपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिएमा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भएबराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड) बाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयले आफ्नै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले कारबाही होइन, सम्झौतामै उल्लेख भएको एक पटकलाई सचेत गराउने कार्यसमेत नगरेको हो । अनुदान दुरूपयोग भई खरिद गर्ने निकायले मेसिन र संरचना भत्काउन थालिसक्दासमेत दुरूपयोग गर्ने कम्पनी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुन नसकेको हो । उक्त बफेलो फुड प्रालि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको हो । तर, सम्झौतामा उनका प्रतिनिधिले मन्त्रालयसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले वधशाला सञ्चालन गर्ने नाममा अनुदान दुरूपयोग भएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘म मन्त्रालय आउनुभन्दा अघि नै सम्झौता भएको रहेछ । यो मलाई थाहा छैन,’ शिलापत्रसँग कँडेलले भने, ‘मैले राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएको छैन, कारबाहीको विषयमा केही थाहा छैन ।’

मन्त्रालयमा अनुगमन गर्ने अधिकार बोकेका उनै कँडेलले अनुदान दुरूपयोग भएको सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु आश्चर्यजनक छ ।

राजनीतिक दबाबकै कारण बफेलो फुडमाथि कारबाही हुन नसकेको बताइन्छ । बफेलो फुडले वधशाला सञ्चालन गर्ने नाममा ६२ लाख २२ हजार ५ सय रूपैयाँ अनुदान लिएको थियो । वधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार छ । सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत अनुमानअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लाख ४२ हजार भुक्तानी हुने भनिएको छ ।

बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रूपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो । सरकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिनसँगै अस्तित्व नै गायव छ । वधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टका संरचना, पशु बाँध्ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्ड स्टोर्स पनि भत्काउने काम भइरहेको छ । संरचनासहित बफेलो फुडले वधशाला त्रिशक्ति पोलिब्याग इण्डष्ट्रिजलाई १२ करोडमा बिक्री गरेको खुलेको छ । त्रिशक्ति पोलिब्यागले संरचना भत्काइरहेको छ ।

उक्त जग्गासमेत एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिने तयारी गरिरहेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । अनुदानको दुरूपयोग भएको विषयमा वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ५, २०७९ १८:५७