बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकाल: तीन मुख्यमन्त्री र तीन दर्जन मन्त्री पायो, तर बनेन आफ्नै प्रशासनिक संरचना

बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकाल: तीन मुख्यमन्त्री र तीन दर्जन मन्त्री पायो, तर बनेन आफ्नै प्रशासनिक संरचना

A+ A A-

संघीयता स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनबाट आएको बागमती प्रदेशको कार्यकाल सकिन करिब झण्डै चार महिना बाँकी छ ।

आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने घोषणा भइसकेको छ । जसकारण संघीयदेखि बागमती प्रदेश सरकार कामचलाउ भइसके । ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनबाट बागमतीमा नयाँ सरकार बन्छ । नयाँ सरकारले पनि दर्जनौं मन्त्री पाउने निश्चित छ । बागमतीमा यसअघिको साढे चार वर्षे कार्यकालमा करिब ३ दर्जन मन्त्री भइसकेका छन् । ३ जना त मुख्यमन्त्री नै भइसके ।

आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बने पनि पुरानै अर्थात् अर्काको भवनमा बसेर सरकार चलाउनु पर्ने निश्चित छ । बितेका वर्षमा आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अब कहिले आफ्नै घरको जग खन्छ भन्ने टुंगो छैन । तत्कालीन संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाटै प्रदेश सरकार चलेका छन् । गत ११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ७ बाट १४ वटा मन्त्रालय संख्या पुर्‍याएपछि कतिपय मन्त्रालयहरू भाडाका घरमा छन् ।

राज्यलाई दैनिक आर्थिक भार बढिरहेको छ । तर, विगतको सरकारले आफ्नै संरचना बनाउन नसक्दा बागमती सरकार जगविहीन बनेको हो । बागमतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार मातहतका थुप्रै कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । जसमध्ये अधिकांश संघीय सरकार मातहतका कार्यालयको भवनमा बसेका छन् भने कतिपय निजी घर भाडामा लिएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म करिब ३ दर्जन सांसदहरूले मन्त्री तथा राज्यमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका छन् । संयोग यी तिनै कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री हुन् । तीन जनाले नै पहिलो निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचन लडेर जितेका थिए । र, प्रदेश सरकार गठनको सुरुवातमा तीन जनाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । संघीयताको पहिलो अभ्यासमै सत्ता सञ्चालनको बेग्र इच्छा बोकेका उनीहरूको उद्देश्य त पूरा भयो, तर प्रदेशवासीको आकांक्षा र सरकारकै आफ्नै जग भने बस्न सकेन ।

२९ माघ २०७४ देखि २ भदौ २०७८ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका पौडेलको पालामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, सामजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापित, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा र केशव स्थापित बर्खास्तीमा परेपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयाल बनेका थिए ।

तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएसँगै पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर १५ वैशाख २०७८ बाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा केशवराज पाण्डे, सामजिक विकास मन्त्रालयमा सरस्वती बस्नेत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरेश नेपाललाई (एमालेका अरुण नेपालले राजीनामा दिएपछि) मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पौडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि २ भदौ २०७८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । ११ कार्तिक ०७८ सम्म मुख्यमन्त्री बनेकी उनले मन्त्री थप्नुका साथै एउटा मन्त्रालयसमेत फुटाइन् ।

शाक्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अजय क्रान्ती शाक्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विजय सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा केशवराज पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रचना खड्का, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शान्तिप्रसाद पौडेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चन्द्रबहादुर लामा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप कटुवाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय खडा गरेकी थिइन् ।

यसैगरी, शाक्यले जीवन खड्का (भौतिक पूर्वाधार तथा विकास), जुनेली श्रेष्ठ (सामजिक विकास), बद्री मैनाली (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी), सरस्वति बाटी (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण) मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाइन् । ११ कात्तिक २०७८ मा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनीमाथि गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्रालय भागबण्डा चलाउन चुनौती भएअनुसार नै मन्त्रालय संख्या दोब्बर बनाए ।

पाण्डेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कृष्णलाल भँडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मिलनबाबु श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसुन्धरा हुमागाई, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसन्तप्रसाद मानन्धर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बलराम पौडेल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रत्नप्रसाद ढकाल, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा घनश्याम दाहाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निमा लामा, सामजिक विकास मन्त्रालयमा कुमारी मोक्तान, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विशाल खड्का मन्त्री नियुक्त गरे ।

पाण्डेले रजनी अमात्य जोन्छे, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ, कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री बनाए । कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् । पशुपति चौलागाईको निधन, केशव स्थापित र विजय सुवेदीले मेयर प्रत्यासी बन्न राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटेको हो । बागमतीमा हालसम्म २७ जना मन्त्री र ८ जना राज्यमन्त्री भएका छन् । मुख्यमन्त्री ३ जना भइसकेका छन् ।

करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले जग्गाको डीपीआर मात्रै बनाएर छोडे । सरकार गठन भएको लामो समयपछि मात्रै हेटौँडा स्थायी राजधानी भएकाले पनि पौडेलले प्रादेशिक संरचना बनाउन पर्याप्त समय पाएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे आए । करिब तीन महिनामात्रै सरकार चलाएकी शाक्यले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा प्रवेश नै गरिनन् ।

एमाले सरकारको बहिर्गमनसँगै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले भने प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनोट गरे । पाण्डेले पनि सोचेअनुसार संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । करिब पाँच महिनाअगाडि नै हेटौँडाको ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

संरचना बनाउन यसअघि कूल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव भइसकेको छ । हेटौँडा–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, ६ नम्बर वडाको चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, ९ नम्बर वडाको लामसुरेमा १५ बिघा, १७ नम्बर वडाको हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, ८ नम्बर वडाको भोर्लेमा २ दशमलव १३ र १७ नम्बर वडाको हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट भएको हो ।

‘हामीले पहिल्यै जग्गा छनोट गरेर पठाएका हौँ । तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । हामी लागिपरेका छौँ । हाम्रै पालामा एउटा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । पुरानै जग्गाको स्वीकृत नआए पनि सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारमा सिफारिस गरेको छ । हेटौँडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।

मन्त्री खनालले केही समयभित्र प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन जग्गाको स्वीकृत भएर आउने बताए । ‘हाम्रो सरकारकै पालामा जग्गाको स्वीकृति आइसक्छ । संरचना निर्माणको एउटा चरणमा हामी पुग्छौँ,’ खनालले भने । मन्त्री खनालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर पठाएको थियो । छनोट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रादेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउने गरी तयारी अघि बढेको देखिँदैन । तत्कालीन सरकारले संरचना बनाउन नसक्दा हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको करोडौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा गइरहेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलको पालामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौँडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार पारेको थियो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्न डिजाइन पनि तयार पारेको थियो । हाल बागमतीमा मन्त्रालय संख्या नै त्यसको दोब्बर छ । महाशाखाले तयार पारेको डीपीआर प्रयोगमा आउन नसक्ने देखिएको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार जग्गाको स्वीकृति आएपछि मात्रै डीपीआर बनाउने भएको हो । तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले वर्तमान सरकारको आयु लामो नरहेका कारण डीपीआर निर्माण हुने सम्भावना कम छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७९ १३:५९