देउवाको रणनीतिः असन्तुष्टलाई भिडाउँने, फकाउँने, कार्यकाल बढाउने

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेतालाई तह लगाउन आपसी द्वन्द्व सृजना गरेर भिडाउने र फकाउने रणनीति लिएका छन् ।

आफूविरुद्ध असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलसहित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामूहिक बैठक गर्न थालेपछि सभपाति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्ट नेतालाई भिडाउने र फकाउने रणनीति लिएका हुन् ।

असन्तुष्ट नेताले २२ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनको लागि पार्टी संस्थापन पक्षलाई दबाब दिने उदेश्यले कार्यतालिका पेश नगरी बैठकमा सहभागी नहुने अडान राखेका थिए ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा १४ बुँदामार्फत महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न विधानको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संगठनका संरचना निर्माण गर्ने र नेता पौडेलको गृह जिल्लामा समानान्तर समिति बनाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक संचालन भएको थियो ।

दुई साताअघि आफ्ना बिरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका असन्तुष्ट नेतालाई पार्टी सभापति देउवाले भिडाउने, गलाउने र फकाउने रणनीति अपनाउन थालेपछि आफूमाथिको घेराबन्दीलाई खुकुलो बनाएका छन् ।

झण्डै आधा महिनाको कसरतपछि संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट नेतालाई गलाउन सफल भएको छ । बैठकमा दुवै पक्षबीच विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गर्न सहमति भए पनि प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढेको छ ।

पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार टोल, वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश समिति गठन गर्ने बिषयमा असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यबीच नै मत माझिएपछि सभापति देउवालाई राहत मिलेको छ ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यले पार्टी संरचनाको निर्माण अन्तरिम व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिले गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् ।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहित उनी पक्षधर नेताहरुले भने बिधानमा व्यवस्था भए पछि प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र संगठन निर्माण गर्नु पर्ने अडानमा छन् ।

पौडेल पक्षधर नेताबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको छ । पौडेले पक्षधर केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले बिधानको दफा ७२ को संक्रमणकालिन व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरे । उनले यो दफाबाट प्रक्रिया थाल्दा नै विवाद र झन्जटमा परिने दाबी गरे ।

पौडेल पक्षकै अर्का नेता महेश आचार्यले शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा महाधिवेशनको खाका ल्याउन प्रस्ताव गरे । उनी संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्टीको तल्लो संगठन निर्माण गर्ने वा नगर्ने बिषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।

पौडेल पक्षधर नेता नविन्द्रराज जोशीले सम्भव भए चुनावबाट र सम्भव नभए शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर भएपनि तल्लो संगठन संरचना तत्काल गठन गरी महाधिवेशनको क्यालेण्डर प्रस्ताव गर्न सुझाए ।

पौडेल पक्षका अर्का नेता दिलेन्द्रप्रसाद बढुले १४औं महाधिवेशनको क्यालेण्डर शीर्ष नेता मिलेर ल्याउनु पर्ने भन्दै तत्काल संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संगठन निर्माण हुन नसके सर्बसम्मतकै बाटो अपनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

पौडेल पक्षकै धनराज गुरुङले अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संगठन निर्माण गर्न सहमति नजुटे साविककै वडा, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न सुझाए ।

यता सिटौला पक्षधर नेता प्रदीप पौडेल भने सहमति गर्ने नाममा पार्टी विधानको दफा ७२ लाई नै कुल्चन नहुने बताउँछन् । उनले सहमतिको नाममा सानेपामा दुई नेता बसेर विधान विपरित निर्णय गरिए मान्य नहुने भन्दै प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यसको निक्र्योल स्थानीय टोल र वडामै गएर सम्भव हुने बताए ।

‘यदी कुनै वडा, पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा परिवर्तन नभएको वा त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने सभापतिहरुबीच मात्र जिम्मेवारी दिने गरी सहमति गर्न सकिन्छ, तर, सानेपामा बसेर वडाको अध्यक्ष तोक्न पाईँदैन,’ नेता पौडेलले भने ।

संस्थापन पक्षकै उपसभपाति विमलेन्द्र निधिले विहीबार केन्द्रीय समितिमा भने अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको संगठन निर्माण शुरु गर्न थालेपछि ६ महिना अर्थात २०७६ माघ लाग्ने योजना सुनाई सकेका छन् ।

निधिले विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ को खण्ड कदेखि ङसम्मका संगठनात्मक संरचना निर्माण नगरी १४औं महाधिवेशनको लागि सदस्यता वितरणदेखि टोल कार्यसमिति गठन नहुने अडान राखे ।

केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार अधिवेशन थाल्न सुझाव दिँदा उपसभापति निधिले ‘६ महिनापछि शुरु हुने १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामै निर्वाचन गरौला तर अहिले नै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरिए पार्टीमा विवाद आउँछ’ भनेर तर्क गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँद, जीवनबहादुर शाही, महेन्द्र यादव, पार्वता डीसी चौधरी, श्यामकुमार घिमिरे र विहीबार बोल्ने मिन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत तथा देवेन्द्रराज कँडेल सहमतिका आधारमा अन्तरिम संगठन निर्माण गर्नु पर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले निर्वाचन गर्दा पार्टी कमजोर हुने र विवाद विकेन्द्रति भएर तल्लो तहसम्मै पुग्ने तर्क गर्छन् ।

तर संस्थापनइत्तरका नेता सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, बद्री पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र रामकृष्ण यादव तत्काल अन्तरिम संगठन टोलबाट निर्माण थाल्नुपर्ने अडानमा छन् ।

२२ असारबाट शुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई समावेस गर्दै परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समिति संयोजक रमेश लेखक देश वाहिर गएपछि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।

१४ वटा एजेण्डामा छलफल शुरु भएको तीन साता वित्न लाग्दा पनि कुनै पनि बिषय टुंगो नलागेपछि २४ भदौबाट शुरु गर्ने दोश्रो चरणको कांग्रेसको जागरण अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ । महाधिवेशनकै एजेण्डामा छलफल गर्ने गरी बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थागित छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६ ०७:१७