त्रुटि छ भने सच्याऊ भन्दा मनपरी तलब बढाइयो, हाम्रो निर्देशन होइन (विमल श्रीवास्तवसँग अन्तर्वार्ता)

त्रुटि छ भने सच्याऊ भन्दा मनपरी तलब बढाइयो, हाम्रो निर्देशन होइन (विमल श्रीवास्तवसँग अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

सरकारले संसदबाट पारित बजेटलाई छलेर माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा समग्रमा १५ प्रतिशत तलब बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई छलेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएकाे छ । न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहका कर्मचारीको दैनिकी नै चलाउन असहज भएको विषयमा बहस गरिएको बेला न्यून तलब भएका कर्मचारीको तलब नबढाउने तर धेरै तलब खाने कर्मचारीको तलब भने एकै पटक २४ प्रतिशतसम्मले बढाएको छ ।

यही अनुसार तलब बढ्यो भने अब खरिदार र नायब सुब्बाबीचको तलब अन्तर २ हजार मात्रै हुनेछ भने नायब सुब्बा र अधिकृतबीचको अन्तर १४ हजार पुग्‍नेछ । सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलबमान वृद्धि भएको छ । जसअनुसार शाखा अधिकृतले अहिले सुरु स्केलको तलबका रूपमा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पाइरहेकोमा बढेपछि अब ४७ हजार २०८ रुपैयाँ पाउने छन् ।

त्यस्तै उपसचिवको सुरु स्केलको तलब अहिले ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ रहेकोमा प्रस्तावअनुसार २३.३५ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ पुग्नेछ। सहसचिवको सुरु स्केल तलब पनि हालको ४९ हजार ३ सय ८० रुपैयाँबाट २३.६३ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार ५० रुपैयाँ पुग्नेछ । विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब १८.२१ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ मन्‍त्रालयले तलब बढाउनुको मुख्‍य आधार १५ साउनमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ । यसै विषयमा समिति सभापति विमल श्रीवास्तवसँग गरिएको कुराकानी

बजेटले पारित गरिसकेपछि कर्मचारीको तलबका विषयमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुभएछ, समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषय हो र ?

हो । हामीले पनि याे समितिकाे कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा चासो राखेका थियौँ । हाम्राेमा निवेदन आएपछि सोध्नु त पर्‍यो । श्रम समिति भएको र कर्मचारीको विषय श्रमसँगै जोडिने भएकाले हामीले हेरेका हौँ ।

खास के हो विषय ?

कर्मचारीको तलबमा समनता भएन भनेर निवेदन आएको थियो । उपसचिव र एसपीमा पदका हिसाबले उपसचिवकाे तलब धेरै हुनुपर्ने हाे । तर एसपीको तलब धेरै भएकाे गुनासो आएपछि के कसो हो भनेर सम्बन्धित नियकायसँग चासो राखिएको हो ।

समितिको निर्देशनको आधारमा भन्दै कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाइयो नि ?

हामीले तलब बढाऊ अथवा घटाऊ भनेर निर्देशन केही दिएका छैनौँ । यदि प्राविधिक त्रुटि छ भने यसलाई मिलाऊ भनेको मात्रै हो । यही भनेर हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौँ । अहिले तबल बढ्यो भनिएको छ । यो समितिको निर्देशन होइन ।

एकै तहका कर्मचारीको समानता कायम गर्ने विषयले तलब बढाउनु बाध्यता हो कि ?

प्राविधिक रूपमा त्रुटि छ भने सच्याऊ र समानता कायम गर भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो । एक रुपैयाँ पनि बढाऊ वा घटाऊ भनिएकै छैन । अझ भन्ने हो भने तलब रकमको विषयमा कुरा गरिएकै होइन । बुझ्नेले कसरी बुझ्यो यस विषयमा त छलफल गर्नु पर्ला नि ?

केही दिनअघि मात्रै संसदबाट बजेट पास भएको छ, यसलाई अस्वीकार गरेर यसरी तलब बढाउन मिल्छ त ?

यो मिल्दैन । सरकारको नीति अनुसार पनि यो मिल्दै मिलेन । सरकारको नीति सानो वा ठूलो सबैलाई १५ प्रतिशत तलब भनिएको छ । अब कसैको १० प्रतिशत त कसैको २५ प्रतिशत भनेर मनपरी गर्न त कहाँ मिल्छ र ? नीतिगत रूपमा नै मिल्दैन । यसाे गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २३, २०७९ ११:२७