चुनावमा उच्च कर्मचारीलाई खुसी पार्न मनपरी तलब, संकटका बेला १० अर्ब बाेझ थपियाे

चुनावमा उच्च कर्मचारीलाई खुसी पार्न मनपरी तलब, संकटका बेला १० अर्ब बाेझ थपियाे

A+ A A-

सरकारले चुनावलाई नै प्रभावित पार्ने गरेर कर्मचारीको तलब मनलाग्दी बढाएको छ । शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बढाउन अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएकाे छ ।

गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा समग्रमा १५ प्रतिशत तलब बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई छलेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएकाे छ । न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहका कर्मचारीको दैनिकी नै चलाउन असहज भएको विषयमा बहस गरिएको बेला न्यून तलब भएका कर्मचारीको तलब नबढाउने तर धेरै तलब खाने कर्मचारीको तलब भने एकै पटक २४ प्रतिशतसम्मले बढाएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा मितव्यताका कार्यक्रम घोषणा गरेको अवस्थामा बजेट छलेर थप १० अर्ब बढीको दायित्व बढ्ने गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई खुसी पार्न सरकारले मनपरी गरेको देखिएकाे छ ।

जसलाई न्याय गर्नु पर्ने हो उसलाई नै अन्याय

बजेट लेखनको क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अब लागू हुने तलब कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा निकै चासो राखियो । तल्लो तहका कर्मचारी अर्थात अधिकृत तहभन्दा तल्लो तहमा बस्‍ने जो ट्रेड युनियनमा पनि आवद्ध रहन्छ उनीहरूको माग फ्ल्याटमा नै तलब वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । माथिल्लो तहका कर्मचारीको भने प्रतिशतको आधारमा वृद्धि गरिनु पर्ने माग थियाे । अन्तत: सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीको कुरा सुन्यो र प्रतिशतकै आधारमा १५ प्रतिशतको तलव वृद्धि गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

हेरौँ बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारको तलब

तह	पहिलेको तलब	त्यतिबेला बढेको तलब	त्यतिबेला बढेपछि पुग्ने तलब
मुख्यसचिव	67136	10070.4	77206.4
सचिव	62676	9401.4	72077.4
सहसचिव	49377	7406.55	56783.55
उपसचिव	42380	6357	48737
सहसचिव	49377	7406.55	56783.55
शाखा अधिकृत	37999	5699.85	43698.85
नायब सुब्बा	30200	4530	34730
खरिदार	28610	4291.5	32901.5

उल्लेखित रकम ग्रेडदरबाहेक हो । यो तलब लागू नै नगरी सरकारले नयाँ तलब स्केल स्वीकृत गरेको छ । 'हिजो मुख्य सचिवले नाम खुलाएर कृष्णहरि सर(सचिव)ले मात्रै हेर्नु भनेर ब्राकेट बन्द गरेर लेटर पठाउनु भएको छ, नयाँ तलबमान स्वीकृत भएर आएको छ', अर्थका एक अधिकारीले भने ।

यही अनुसार तलब बढ्यो भने अब खरिदार र नायब सुब्बाबीचको तलब अन्तर २ हजार मात्रै हुनेछ भने नायब सुब्बा र अधिकृतबीचको अन्तर १४ हजार पुग्‍नेछ । सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलबमान वृद्धि भएको छ । जसअनुसार शाखा अधिकृतले अहिले सुरु स्केलको तलबका रूपमा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पाइरहेकोमा बढेपछि अब ४७ हजार २०८ रुपैयाँ पाउने छन् ।

त्यस्तै उपसचिवको सुरु स्केलको तलब अहिले ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ रहेकोमा प्रस्तावअनुसार २३.३५ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ पुग्नेछ। सहसचिवको सुरु स्केल तलब पनि हालको ४९ हजार ३ सय ८० रुपैयाँबाट २३.६३ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार ५० रुपैयाँ पुग्नेछ । विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब १८.२१ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

ग्रेडदरसहित अबको तलब यस्तो हुने छ ।

तलब बढाइएको निर्देशन दिने संसदीय समितिका सभापति नै छक्क !

अर्थ मन्‍त्रालयले तलब बढाउनुको मुख्‍य आधार १५ साउनमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ । तर, समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले तलब बढाउन समितिको निर्देशन नभएको बताएका छन् ।

'हाम्रो समितिमा गुनासो आएको हो, पहिले त कार्यक्षेत्र हो कि होइन भनेर हेरियो', उनले भने, 'कार्यक्षेत्रमा परेपछि जुन विषयमा गुनासो आएको हो त्यसलाई सम्बोधन गर भनेर निर्देशन दिएका हौँ ।'

श्रीवास्तवले बजेट छलेर फेरि तलब बढाउनु नीतिगत भष्टाचार भएको बताए । 'हामीले एक रुपैयाँ पनि बढाउन वा घटाउन भनेका छैनौँ । बजेटमा आएअनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने हो । उपसचिव भन्दा एसपीको तलब बढी भएका कारण यसलाई व्यस्थित गराैँ मात्रै भनिएको हो', उनले भने ।

कर्मचारीहरू आन्दोलनको तयारीमा

बजेटमा व्यवस्था गरिएकाे भन्दा फरक ढंगले कर्मचारीको तलब थपघट गर्न थालेपछि ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा सरकारका प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउने र नभएमा आन्दोलन गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेका छन् । 'यहाँ ठूलो नीतिगत भष्टाचार गर्न खोजियो, बजेटले १५ प्रतिशत तलब बढाउन भनेको छ । तर माथिल्लो तहका कर्मचारीको २४ प्रतिशतसम्मको तलब वृद्धि हामी मान्न सक्दैनौँ', एक कर्मचारीले गुानसो गर्दै भने, 'हामीले हाम्रा ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई पनि भनिसकेका छौँ, पुनर्विचार गरिएन भने आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

उनले तलब बढाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको बढाउनुपर्ने तर्क गरे । 'तल्लो तहका कर्मचारीको आधारदर नै कम छ । आधारदर जहाँ कम छ त्यहाँ जहिले पनि फ्ल्याटमा तलब बढाउनु पर्ने हो । तर, प्रतिशतमा बढाइएका कारण तल्लो तहका कर्मचारी पीडित छन् । यदि बढाउने नै हो भने सुब्बा खरिदारको तलब बढाउनु पर्छ', उनले भने । सरकारले अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवको तलब बढाउँदा थप १० अर्ब बढीको दायित्व बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २३, २०७९ ०९:५२