प्रधानमन्त्रीको सट्टाबजारजस्तो चुनाव

A+ A A-

गठबन्धन सरकारले आउँदो ४ मंसिरमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ठीक पाँच वर्षमा चुनाव हुनु संसदीय व्यवस्थाका लागि राम्रो कुरा हो । चुनाव केवल चुनाव मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, संविधान, कानुन आदि विषयमा २ करोड मतदाताले प्रत्यक्ष छलफल र बहस गर्ने अवसर हो । देश र जनताको जीवन, विकासको चाहना तथा भविष्यको रेखा कोर्ने राजनीतिक महायज्ञ पनि हो ।

संसदीय व्यवस्था भनेको चुनावमा आफ्ना घोषणापत्रहरू लगेर जनताको बीचमा जाने, बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीले सरकार बनाउने र घोषणापत्रलाई सरकारमार्फत लागू गर्ने पद्धति हो । सत्ता चलाउने हैसियत बनाएका पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्ने गर्दछन् । एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि मात्रै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउने स्थिति देखिएको छैन । यो अवस्थामा कमजोर संसदीय अभ्यास हुने निश्चित छ ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धनलाई कति लामो समयसम्म निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा दलहरूले पार्टीपंक्ति र जनतालाई केही बताएका छैनन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको चाहना हेर्दा पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्रलाई पन्छाएर चुनावदेखि चुनावसम्म, सांसददेखि सांसदसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् ।

गठबन्धन सरकारले हालसम्म कांग्रेसको मात्रै नीति लागू गरेको छ । एमसीसी परियोजना, नागरिकता विधेयक, बजेट निर्माण आदि सबै काममा कांग्रेसका नीतिअनुसार निर्णयहरू भएका छन् । कांग्रेसकै नीतिअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजीकरणलाई तीव्र पारिएको छ । कम्युनिस्ट नेता शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भए पनि कांग्रेसको निजीकरणको नीति लागू गरिरहेका छन् । जसको नीति, उसकै नेतृत्व अर्थात् कांग्रेसको नीति, कांग्रेसकै नेतृत्व भइरहेको छ । गठबन्धनमा ठूलो दल भएका कारण कांग्रेसले भनेकै मुद्दा लागू हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि चुनाव पनि शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषीले तोकेको मिति मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा भएको छ ।

संविधानको उद्देश्य र नयाँ मुद्दाको नियोजन

अहिलेको चुनावले राजनीतिमा कुनै नयाँपन दिने देखिएको छैन । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण जनतामा निकै उत्साह देखिएको थियो । यसपटकको चुनावको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक मुद्दाहरूबारे बहस, छलफल हुने अवस्था बनेको छैन । विपरीत विचारधाराका पार्टीहरूबीच हुने गठबन्धन भएको हुनाले चुनावमा आफ्नो विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको सशक्त प्रस्तुति र फरक पार्टीको पर्याप्त आलोचना हुन सक्ने स्थिति बनेको छैन । यसो हुँदा जनताले सही विचार प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने खतरा रहनेछ ।

सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर नेपाली कांग्रेसले चुनावमा लैजाने मुद्दाहरू पनि नयाँ हुने छैनन् । गठबन्धनबाट चुनावमा गएपछि कांग्रेसले एकल सरकारसहित आफ्ना मात्रै मुद्दा लैजान सक्ने कुरै भएन । माओवादीले झनै आफ्ना सबै मुद्दा र एकल सरकारको मुद्दा लैजान सक्दैन । माओवादीले महाधिवेशनबाट पारित गरेको दस्तावेज अलपत्र पर्ने निश्चित छ । एकीकृत समाजवादी र माओवादीका लागि विचार, सिद्धान्त आदि कुरा गौण बनेका छन् । एमसीसी र नागरिकता विधेयक, बजेट निर्माणको तरिका आदि सबै प्रकारबाट एकीकृत समाजवादी र माओवादीको अवसरवादी चरित्र प्रस्ट भएको छ ।

केही नेताहरूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पद जति पटक प्राप्त गरे पनि धित नमर्ने नशा लागेको छ । तिनीहरू प्रधानमन्त्री पदको नशामा यसरी डुबिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री पदबाहेक तिनीहरूका लागि सबै कुरा झुटो हो

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न नेताहरूलाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने गरेका छन् । उनको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि दाहाल प्रधानमन्त्री बनाउने ठेकेदार हुन् । दाहालले लगातार चालिरहने सत्ताको गोटीले पनि त्यही देखाउँछ । दाहालले कहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको घोषणा गर्ने गर्छन् भने कहिले अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने गर्छन् । दाहालको राजनीति प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने कुरामा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नेबाहेक माओवादीले पनि चुनावमा नयाँ मुद्दाको उठान गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्काे विचित्रको पक्ष के छ भने माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले कहिले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने सोच रहेको बताउने गरेका छन् भने कहिले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । फेरि तिनीहरू नै पालैपालो भन्ने गर्छन्, 'मलाई पदको कुनै लोभलालच छैन ।'

प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि सरेका कुनै पनि पार्टीका नेतासँग जोस, जाँगर, उत्साह, आत्मविश्वास र योजना देखिएको छैन । तिनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि चुनाव जित्न चाहन्छन् र प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । चुनाव जित्ने पैसा जम्मा गर्न सत्ता जोगाउनकै लागि एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ । मुख्य नेताहरूको गतिविधि र राजनीतिक मोलमोलाइ हेर्दा आगामी मंसिरको संसदीय चुनाव प्रधानमन्त्री हुने सट्टाबजारको रूपमा परिणत हुने देखिएको छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा आउने राष्ट्रिय चुनाव निश्चित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सट्टाबजारजस्तो देखिनु देशको राजनीतिको दर्दनाक स्थिति हो ।

राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्व यसरी जकडिएका छन् कि एकले अर्काेलाई सहज ढंगले नेता मान्न कोही तयार देखिँदैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सट्टाबजार लाग्न सक्ने देखिएको हो । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालले एकले अर्कालाई नेता मान्न तयार नभएकै कारणले संसद् विघटन र बहुमतको सरकार लगेर शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन् । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको मोलमोलाइ कसरी हुनेछ भनेर हेर्न बाँकी भए पनि प्रमुख दलका नेताहरूको विगतको चरित्र हेर्दा गठबन्धन जनता केन्द्रित होइन, पूरै नेताकेन्द्रित भएको छ ।

संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य लेखिएको छ । समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादतिर मुख फर्काउने भनिएको हो । संविधान बनेको ७ वर्षसम्म सत्ताधारी राजनीतिक दलले सरकारलाई त्यस दिशामा नलैजानु राजनीतिक ठगी, बेइमानी मात्रै होइन, संविधानमाथि गरिएको नाङ्गो हमला पनि हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्दै नलैजानु, देशलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नगर्नुबाट के देखिन्छ भने सत्ताधारी दलहरू जनतालाई दलाल, नोकरशाहीतन्त्रको जाँतोमा पिसिरहन र जस्तासुकै सौदाबाजी गरेर भए पनि विदेशीको आड लिएर आफू सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा प्राप्त भएको जनमतबाट बनेको सत्ता टिकाउन नसकेको नालायकीपनलाई ढाकछोप गर्नका लागि जनताको जीवन र भविष्यमाथि तरबार तेर्स्याउने धन्दा चलाइरहेका छन् । तिनीहरूले हरेक दिन झुट ओकलिरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतीपक्ष मिलेर जनताको अधिकार र संविधानमाथि आततायी ढंगले हमला गरिरहेका छन् । सरकार, संसद् र अदालत चल्नु मात्रै संविधानको पालना हुनु होइन । संसद्, सरकार र अदालत त पञ्चायतकालमा पनि चलिरहेका थिए, गणतन्त्रभन्दा अगाडि पनि चलिरहेका थिए । जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि लात हानेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिनु संविधानमाथिको हमला हो ।

वितृष्णाको नमुना : पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहिष्कार

सत्ताधारी पार्टीका प्रमुख नेताहरूका विरुद्धमा आमजनतामा अत्यधिक वितृष्णा फैलिएको छ । सार्वजनिक रूपमा बोल्न नसके पनि पार्टीका दोस्रो, तेस्रो तहका नेता र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने कुरा रुचाएका छैनन् । पार्टीको सार्वजनिक अनुशासनका कारण चुप लाग्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र कतिपय समूहहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हराउने अभियान सुरु गरेका छन् । विगतको चुनावमा यसरी प्रमुख नेताहरू हराउने अभियान कहिल्यै चलेको थिएन । नयाँ खुलेका दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै नेताहरूलाई हराउनुपर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीको परिणामबाट प्रमुख नेता हराउने डढेलोबाट नेताहरू तर्सिएका पनि देखिन्छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र वाम गठबन्धनप्रति आमजनताको समर्थन थियो । जनताको अपार समर्थनका कारण एमाले र माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्दा जनताका आशा र अपेक्षा पूरा नगरेको र पार्टी विभाजनका कारण अहिले प्रतीपक्ष नेता ओलीसहित सत्ता गठबन्धनका मूलतः प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूप्रति जनतामा ठूलो आक्रोश फैलिएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र कतिपय समूहहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हराउने अभियान सुरु गरेका छन् । विगतको चुनावमा यसरी प्रमुख नेताहरू हराउने अभियान कहिल्यै चलेको थिएन ।

जनतालाई देखाएका सपनाहरूमाथि घात गरेपछि जनआक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सत्ता प्राप्त गरेपछि व्यक्तिगत फाइदा लुट्ने, देश र जनतालाई बेइमानी गरेपछि दुनियाँका शासकहरूलाई तहसनहस पारेका उदाहरणहरू छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया रापवक्षेले देश छोड्नुपरेको घटना ताजै छ ।

चुनाव आउँदै गर्दा प्रमुख दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा, निराशा फैलिनुमा प्रमुख नेताहरू नै दोषी छन् । सत्तास्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र जनताले दिएको जनमत अपमान गरेका कारण त्यस्तो भएको हो । पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्दा महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन संस्थागत भएको र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि तिनीहरूका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

केही नेताहरूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पद जति पटक प्राप्त गरे पनि धित नमर्ने नशा लागेको छ । तिनीहरू प्रधानमन्त्री पदको नशामा यसरी डुबिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री पदबाहेक तिनीहरूका लागि सबै कुरा झुटो हो । प्रधानमन्त्री पदप्रतिको अप्राकृतिक मोहजालका विरुद्धमा जनता उत्रिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

जनता सचेत भएका कारण असक्षम नेताहरूप्रति जनआक्रोश निरन्तर बढिरहेको छ । जनताको आक्रोश रोकिनका लागि नेताहरूले देश र जनताको पक्षमा परिणाम दिने गरी काम गरेको देखिनुपर्दछ । नेपालमा जनताको पक्षमा काम हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सट्टाबाजी

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता २०४७–७९ सालसम्म करिब एक दर्जन नेताले राज्य र पार्टी चलाइरहेका छन् । राजनीतिमा ठूलै आँधीहुरी नआएको खण्डमा मृत्युपर्यन्त ती नेताहरू पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यी तीनै जना पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हुन् । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल चुनावबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए भने माधव नेपाल समानुपातिक सांसदको अपुताली प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । गठबन्धनमार्फत उनले त्यसैको खोजी गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री बनेर देशका लागि सम्झनलायक काम गर्न चाहेको आत्मप्रचार गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने लालसा बोकेर हिँडिरहेका छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । त्यसैका लागि वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार घोषणा गरिसकेका छन् । शेखर कोइरालाले प्रचार नगरे पनि कांग्रेसका सशक्त दाबेदार हुन् । मिडियाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । कांग्रेसनेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले आफू प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो क्रम अझै थपिँदै जाने देखिन्छ । गठबन्धनको माध्यमबाट व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्ने सपना धेरै नेताहरूको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेसका आधा दर्जन नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सट्टाबजारमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेताहरूको प्रस्तुति हेर्दा के देखिन्छ भने तिनीहरू देश र जनताको मुद्दामा होइन, प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भइरहेका छन् । एउटा आमनिर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउन खोज्नुभन्दा लज्जास्पद जिनिस नेपालको राजनीतिमा छैन ।

एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभास नेम्बाङ, शंकर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेका छन् । ओली तेस्रोपटकका लागि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएर बसेका छन् । गत चुनावमा केपी ओलीको जुन चमक थियो, अहिले धेरै ओइलाइसकेको छ । साथै, उल्लेखित सबै व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले पटक–पटक परीक्षण गरिसकेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि प्रधानमन्त्री हुने ताँती देखिन्थ्यो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने लाइन लामै देखियो । ठीक त्यस्तै प्रधानमन्त्री बन्ने लाइन अहिले देखिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि सरेका कुनै पनि पार्टीका नेतासँग जोस, जाँगर, उत्साह, आत्मविश्वास र योजना देखिएको छैन । तिनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि चुनाव जित्न चाहन्छन् र प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् ।

गठबन्धनको आडमा प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै हिँड्नु अनैतिक मात्रै होइन कि महातमासा नै हो । चुनावलाई विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा बनाउन छोडेर विषयलाई व्यक्ति केन्द्रित बनाउनु नेपाली राजनीतिको टिठलाग्दो, फितलो र गएगुज्रेको प्रस्तुति हो ।

गठबन्धनको भविष्य

पाँचदलीय गठबन्धनको २०७९ साउन २० गते बसेको बैठकले गठबन्धनलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै भागवण्डाको टुंगो लगाउन कार्यदल गठन गरेको छ । सिटको बाँडफाँट जसरी लगाइए पनि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने भित्री सहमति भएन भने गठबन्धन त्यही दिन भङ्ग हुने निश्चित छ ।

देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य रहेछ भने त्यो पनि वर्तमान गठबन्धनबाट मात्रै पूरा हुनेछ । माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले पनि गठबन्धनभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको च्याँखे दाउ थापिरहेका छन् । गठबन्धनको धुवाँदार विरोध गर्दै आइरहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनकै आडमा प्रधानमन्त्रीको दाबी सार्वजनिक गरेका छन् । एक/एक गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी सार्वजनिक हुनुले के देखाउँछ भने गठबन्धनको भविष्य नेताहरूको स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा विभिन्न नेताहरूले आफ्नो–आफ्नो दाबी गरे पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्नेछ । एकातिर पाँचदलीय गठबन्धन र अर्काेतिर एमाले भएका कारण तिनीहरूले स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको भोट गणनालाई आधार बनाउने हो भने सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्ष एक्लै १ सय ५४ सिट प्रत्यक्षमा जित निकाल्न सक्छ । एमाले प्रत्यक्षमा जम्मा १० सिटमा सीमित हुनेछ । गठबन्धनले १ सय ५४ सिट प्राप्त गरेमा सरकार बनाउन प्रत्यक्ष सिट नै पर्याप्त हुनेछ । समानुपातिक जोड्दा दुईतिहाइभन्दा धेरै हुनेछ ।

चुनावबाट जस्तोसुकै परिणाम आए पनि चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको सट्टाबाजी हुने निश्चितजस्तै रहेको छ । नेपालले बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनादेखि हालसम्म प्रधानमन्त्रीको सट्टाबाजीमा सम्पूर्ण समय बिताएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख नीति र कार्यक्रमप्रति कुनै पनि प्रधानमन्त्री र दलहरू इमानदार देखिएका छैनन् । हरेक प्रधानमन्त्री र सरकारहरूले संविधानको धज्जी उडाएका छन् ।

दलका प्रमुख नेताहरूको पदलोलुपता, गैरराजनीतिक र भ्रष्ट चरित्र हेर्दा संविधानको धज्जी उडाउनका लागि देशले अर्काे प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल हुने छैन भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा आउने संसदीय चुनाव एक थान प्रधानमन्त्रीको सट्टाबजारमा सीमित हुने भएका कारण यो चुनाव इतिहासको सबैभन्दा कमजोर सावित हुनेछ ।

यसबाट कुनै विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमहरू स्थापित हुने छैनन् । सत्ताधारी दलहरू र प्रमुख प्रतीपक्षका सबै प्रकारका तयारीहरूलाई विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ कि बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म, नेतादेखि नीतिसम्म सबै पुरानै हुनेछन्, चुनावबाट केही नयाँ प्राप्त हुने छैन । अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा यसभन्दा थप भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २२, २०७९ १८:३०