किसानमारा गाईनीति र अलपत्र २७ अर्बका गोरु !

A+ A A-

गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो । नेपालमा स्थानीय जातका चौँरी, अछामी, लुलु, श्रीगाई, खैला गाई, गौरी गाई र उन्नत जातका गुजराती गाई, होलिस्टन गाई, जर्सी गाई पाइन्छन् । गाई दूध र प्राङ्गारिक मलको प्रमुख स्रोत पनि हो । गाईको महत्त्व कति धेरै छ भन्ने आमनेपालीलाई बुझाइरहनुपर्दैन । एकातिर गाईको महत्त्व अधिक छ भने अर्काेतिर गाईसँग जोडिएका निकै जटिल समस्याहरू पैदा भएका छन् । ती किसानका वास्तविक समस्या, पीडा, क्षति र देशकै समस्याको रूपमा देखा परेका छन् । गाईसँग गोरु पनि जोडिएर आउँछन् । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा २०७७–७८ मा गाई र गोरुको संख्या ७४ लाख ६६ हजार छ । यसमध्ये दूध दिने गाई १२ लाख ९ हजार मात्रै रहेका छन् । बाच्छी र दूध नदिने गाईको संख्या करिब २५ लाख छ ।

सरकारले गोरुको बेग्लै संख्या आधिकारिक रूपमा नछुट्याएको भए पनि गाई र गोरुको बेग्लाबेग्लै हिसाब गर्दा करिब आधा संख्या गोरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले नेपालमा करिब ३७ लाख बाच्छा/गोरु छन् । पहाडी भूभागमा गोरुलाई खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग गरिने भए पनि तराई क्षेत्रमा सीमित ठेलागाडा चलाउनेबाहेक गोरुको प्रयोग खासै भएको पाइँदैन । यसरी तराई क्षेत्रका गोरु धेरै अनुत्पादक रहने गर्छन् । गाईपालन र दूधका बारेमा कैयौँ प्रतिवेदनहरू, समाचारहरू, दूधको अर्थतन्त्र आदिबारे प्रशस्त लेखिएका र छलफल भएका छन् । यो लेखमा दूधका बारेमा व्याख्या गरिएको छैन । आधाभन्दा धेरै अनुत्पादक गाई र गोरुका कारण किसानले भोग्नुपरेका पीडा, घाटा, समस्याका विषयमा लेखिएको छ । किसानले भोग्नुपरेको यति जटिल समस्याका बारेमा राज्य किन उदासीन छ भनेर बुझ्न सकिएको छैन ।

आम्दानी थोरै, समस्या जटिल

गाईपालक किसानहरू महँगो लागत, उपचारको कमी, थोरै मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता र भएको उत्पादनले बजार नपाउने समस्याका कारण पर्याप्त आम्दानी लिन सकेका छैनन् । गाईले निश्चित उमेर पुगेपछि दूध दिन र बाच्छाले दूध खान छोडेपछि तिनलाई छाडा रूपमा छोड्ने गरिएको छ ।

किसानले उत्पादन दिन छोडेपछि अनुत्पादक गाई र बाच्छा पाल्नैपर्ने बाध्यतालाई पञ्छाउनका लागि त्यसरी छाडा छोड्ने गर्छन् । गाई/गोरुले कुनै उत्पादन नदिने तर किसानको दाना, घाँस, श्रम पूरै खेर जाने हुन्छ । एउटा दूध नदिने गाई पाल्दा हरियो–सुको घाँस, दाना, पानी आदि खुवाउँदा दैनिक ९० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एउटा किसानले एउटा अनुत्पादक गाई/गोरुका लागि दैनिक ९० रुपैयाँको दरले वार्षिक ३२ हजारभन्दा धेरै खर्च गर्ने गर्छ । अनुत्पादनक गाई वा गोरुलाई यति धेरै खर्च गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । हजारौँ किसानहरूले अनुत्पादक गाई/गोरुमाथि ठूलो लगानी गरिरहेका छन् र त्यसबाट प्रतिफल शून्य छ ।

दूध दिन छोडेपछि एउटा गाई दुई वर्ष बाँच्यो भने किसानको ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गराउँछ । किसानलाई एउटै गाईबाट दुई वर्षमा ६४ हजार घाटा लाग्छ भने दशवटा दूध नदिने गाई भए भने ६ लाख ४० हजार घाटा लाग्छ । नाफाका लागि गाईपालन गरेका किसानहरू दूध नदिने गाई र गोरुको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा निकै पीडित बनेका छन् ।

दूध दिन छोडेपछि एउटा गाई दुई वर्ष बाँच्यो भने किसानको ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गराउँछ । किसानलाई एउटै गाईबाट दुई वर्षमा ६४ हजार घाटा लाग्छ भने दशवटा दूध नदिने गाई भए भने ६ लाख ४० हजार घाटा लाग्छ । एउटा गोरु पाल्नका लागि पनि त्यत्तिकै खर्च हुने गर्छ । यसरी किसान पूरै मारमा पर्ने गर्छन् । नाफाका लागि गाईपालन गरेका किसानहरू दूध नदिने गाई र गोरुको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा निकै पीडित बनेका छन् । तिनीहरूको पीडा राज्यले बुझ्नै सकेको छैन । राज्यले गाईपालक किसानमाथि पूरै अत्याचार गरिरहेको छ । किसानहरूले अनुत्पादक गाई/गोरुको व्यवस्थापन गर्न माग गरिरहेका भए पनि कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन । गाईले बाच्छो जन्मायो भने जंगलमा छाडा छोड्न नपरोस् भनेर सुरुमै मार्ने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । भविष्यमा आउने जटिल समस्यालाई हल गर्ने नाममा कलिलो बाच्छाको हत्या भइरहेको छ । यस विषयमा राज्यका निकायहरू बेखबर वा रमिते बनेर बसेका छन् ।

यदि किसानलाई दूध दिन छोडेका गाई र गोरु बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने एउटा गाई/गोरुको १५ हजारका हिसाबले पाँचवटा बिक्री गर्दा ७५ हजार आम्दानी गर्न सक्छ । केही धेरै गाईपालन गरेको किसानले १० वटा गाई/गोरु बेच्दा १ लाख ५० हजार आम्दानी गर्न सक्छ । यो दूधबाहेकको आम्दानी बन्न सक्छ । राज्यले गाई/गोरुको सही व्यवस्थापन नगरिदिएका कारण किसानले पूरै घाटा ब्यहोरिरहेका छन् । दूधबाट भएको केही नाफा अनुत्पादक गाई र गोरुपालनमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।

छाडा छोडिएका गाई, गोरुले किसानको बालीनाली नष्ट गर्ने गर्छन् । यसले पनि किसानहरू ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । छोडिएका गाई र गोरु गाउँबाट शहरका सडकसम्म आइपुग्छन् । त्यही कारण कैयौँ सडक दुर्घटना पनि हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सडक दुर्घटनाको एउटा कारण सडकमा छाडा छोडिएका चौपायालाई मान्ने गरेको छ । तराईका सबैजसो शहरबजारहरू छाडा छाडिएका चौपायाका कारण जनताले हैरानी ब्यहोरिरहेका छन् । त्यसरी छाडा छोडिएका गाईगोरु अधिकांश बिरामी पर्ने र तिनीहरूको कुनै उपचारसमेत हुने गरेको छैन ।

अनुत्पादक गाई/गोरु पाल्दा किसान घाटामा जाने र पाल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाध्य भएर छाडा छोडिएको हुन्छ । गाईगोरु अस्तव्यस्त बनाइएको, छाडा छोडिएको, त्यसरी छाडा छोडिएका गाईहरू लामो समय बिरामी परेर कुनै उपचार नगरिएको हुनाले गाईगोरुमाथि चरम अपराध भइरहेको छ ।

गाईको सही ढंगले व्यवस्थापन नगरिएका कारणले गाईमाथि थुप्रै अपराध गरिएको छ । दूध दिन छोडेपछि स्याहारसुसार नगरिनु, छाडा छोडिनु, छाडा छोडिएका गाईहरू बिरामी पर्नु, ट्राफिक दुर्घटना हुनु, छाडा छोडिएका गाईले बालीनाली नष्ट गर्नु आदि यसका जटिल समस्याहरू हुन् । यो केही हजारको समस्या होइन, बीसौँ लाख गाईगोरुको समस्या हो । यी समस्याहरू झन् पछि झन् बढेर गएका छन् । यस प्रकारका समस्यामा किसानलाई मात्रै दोष दिएर राज्यले उम्किन पाउँदैन । यदि राज्यले यी समस्याहरूलाई पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू अपनाउने तयारी गर्दैन भने राज्य पूरै अपराधीकरणतिर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले समस्यामा परेका किसानमाथि दमनकारी नीति लिइरहेको छ । राज्यले किसानमाथि मात्रै होइन, गाई/गोरुमाथि पनि चरम प्रकारको दमन गरेको छ । प्रहरीले छाडा गाई समातेर राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न जंगलमा लगेर छोड्ने गरेका समाचारहरू प्रकाशित हुने गर्छन् । यो त राज्यले गाईमाथि गरेको झनै ठूलो अपराध हो । गाईबाट लिनुपर्ने सबै फाइदा लिएपछि किसानले सडकमा छोड्ने र राज्यले सडकबाट उठाएर जंगलमा लगेर छोड्नुभन्दा ठूलो अपराध अरु के हुन सक्छ ? त्यसैले राज्यले छाडा गाई र गोरुको उचित व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने समय भइसकेको छ ।

युवाहरू बेच्ने, गोरु नबेच्ने देश

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि हरेक दिन करिब २ हजार नेपाली युवाहरू विदेश जाने गर्छन् । विदेश जाने क्रममै तिनीहरूमाथि ठगी हुने गर्छ । युवाहरूले खाडी मुलुक जानका लागि १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गर्छन् । युवाहरूलाई ठगी गर्ने, भनिएको काममा नपठाउने गरिन्छ । यसरी नेपाली युवाहरू विदेशमा बेचिने गर्छन् । युवाहरूलाई बेचेर आम्दानी गरेको देशले गोरु बेचेर किन आम्दानी गर्न सकेको छैन ? यो गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो ।

थुप्रै कानुनहरू बनाएर, विदेशका कम्पनी र बजारहरू खोजेर युवाहरू बेच्ने राज्यले अनुत्पादक गाई/गोरु बेचेर आम्दानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । किसानको ठूलो आन्दोलनबाट कानुन बनाउन बाध्य बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । कुनै तथ्यांक ननिकालिए पनि आधा गोरु उत्पादनका लागि उपयोग भएको मान्ने हो भने नेपालमा १८ लाख अनुत्पादक गोरु छन् भन्न सकिन्छ । यद्यपि राज्यलाई आवश्यकता नपरेर हुन सक्छ, कति संख्याका गोरुले जोत्ने गर्छन् र कति संख्याका गोरु अनुत्पादक छन् भन्ने कुनै तथ्यांक निकालिएको छैन । तथ्यांक अगाडि सार्ने स्थिति नभए पनि अनुमान गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

एउटा गोरुलाई सरदर १५ हजार रुपैयाँ पर्न सक्छ, यो न्यूनतम मूल्य हो । नेपालमा भएका १८ लाख गोरुलाई १५ हजारका दरले बिक्री गर्ने हो भने २७ अर्ब आम्दानी हुन सक्छ । यो सबै किसानले प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानीको हिसाब हो । २७ अर्ब आम्दानी हुन सक्ने सम्पत्तिलाई सडकमा, जंगलमा बेबारिसे बनाएर छोडिएको छ । तिनीहरूमाथि यातना दिइएको छ । ठूलो आम्दानी गुमाएर देशका शासकहरूले युवाहरू बिक्री गरिरहेका छन् । तिनले पठाएको पैसा खाएर सिंहदरबार र प्रदेशमा खोलिएका थुप्रै दरबारबाट मोजमस्ती गरिरहेका छन् । अनुत्पादक गाई र गोरुको व्यवस्थापन गर्ने हो भने दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ ।

अनुत्पादक गाई र गोरुको बिक्री र व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसको ठाउँमा दूध दिने गाई पाल्न सकिन्छ । ती गाईहरूबाट थप दूध उत्पादन हुन्छ र किसानहरूलाई फाइदा पुग्छ । अनुत्पादक गाई र गोरु बिक्रीबाट फाइदा पुग्ने, त्यसको ठाउँमा दूध दिने गाई पाल्दा त्यसबाट पनि फाइदा मिल्ने हुन्छ । किसानहरूलाई दोहोरो फाइदा दिँदा देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्छ । ठीक उल्टो अहिले किसानले दोहोरो घाटा ब्यहोरिरहेका छन् । दूधमा आत्मनिर्भर भएको समाचार आए पनि पाउडर दूध विदेशबाटै आयात गरिने हुनाले त्यस प्रकारका समाचारहरू नियोजित हुन् भन्ने छर्लङ्ग छ । अहिले किसानसँग भइरहेका अनुत्पादक गाई र गोरु व्यवस्थाप गर्न सक्ने हो भने नेपालमा २४ लाख दूध दिने गाई पाल्न सकिन्छ । त्यसबाट अहिलेभन्दा दोब्बर दूध उत्पादन हुन सक्छ । यति ठूलो अवसरको सदुपयोग गर्ने विषयमा राज्य पक्षको ध्यान नजानु निकै दु:खद छ ।

देशका मन्त्री, सांसद र नीतिनिर्माताहरू अर्बौंका गोरुका बारेमा छलफल गर्न तयार देखिएका छैनन् । गाईलाई धर्मसँग जोडेर अतिरञ्जना गर्ने गरिएको छ । जसले गाई पालेको छ, उसलाई अनुत्पादक गाई र गोरुका कारण ठूलो समस्या पैदा भएको छ । जसले गाई पालेकै छैन, उसले गाई, गोरु निकासी गर्न पाइँदैन भनेर सडकमा नारा लगाइरहेको देखिन्छ । गेरु वस्त्रधारीहरू, सन्न्यासीहरू अग्र पंक्तिमा देखिन्छन् । सांसारिक जीवनबाट बिदा लिइसकेका गेरु वस्त्रधारी, जोगी, सन्न्यासीहरूले गाईपालक किसानको समस्यामाथि धावा बोलिरहेका छन् ।

धर्म जोगाउनका लागि कोही कसैले गाई पाल्दैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने मन्दिरका पुजारीहरूले गाई पालेर बस्थे । गाई पाल्ने भनेको मान्छेको जीविकोपार्जन र आम्दानीका लागि हो भन्ने कुरा राजनीतिक दल, संसद् र राज्यका निकायहरूले बुझ्नुपर्छ ।

कानुनको आडमा गाई र गोरु काटेको सुइँको पाइहालेमा उजुरी गरेर जेल पठाउने गरिन्छ । दुनियाँ संसारमा गाई/गोरुको मासु नखाने, नेपालमा मात्रै खाने गरिएको होइन । गाई/गोरुको मासु संसारभर खाइन्छ । सबै देशमा मासुसम्बन्धी कानुनहरू बनाइएका हुन्छन् । नेपालमा गाई/गोरुको मासु खाने व्यक्तिलाई जेल पठाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा सुहाउने कुरा होइन । सामान्य जनतामाथि मासु खाएकै निहुँमा जेल हाल्नेजस्ता अत्याचार गर्ने कानुनहरू फेर्ने समय भइसकेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पालिएका चौँरी गाई/गोरु मारेर खाने गरिन्छ । चौँरी गाई/गोरु खाने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र कुनै कारबाही गरिँदैन । गाईको कुनै एउटा प्रजातिलाई काटेर खाने, अर्काेलाई खान नदिने भन्ने हुँदैन । चौँरी गाईलाई के आधारमा काटेर खान दिने र अन्य गाईलाई के आधारमा खान नदिने भन्ने कुनै तथ्य र तर्क दिने गरिएको छैन । जसरी चौँरी गाईको प्रयोग मासुका लागि पनि गरिन्छ, अन्य गाई/गोरुलाई पनि मासुका लागि प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिकताको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

विश्वमा मासुको मूल्य र निर्यातको सम्भावना

बीबीसीले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार विश्वमा सन् १९६० को तुलनामा सन् २०१७ सम्म मासुको खपत पाँच गुणाले बढेको छ । यसबारे थप रिपोर्ट प्रकाशित नभए पनि यो बढ्दै गएर अहिलेसम्म झनै उच्च हुन सक्छ भन्न सकिन्छ । सन् १९६० मा मासुको उत्पादन ७० मिलियन टन थियो भने सन् २०१७ मा ३ सय ३० मिलियन टन मासुको खपत हुने गरेको छ ।

विश्वमा जनसंख्या बढ्दै गएपछि मासुको खपत बढ्दै जानु स्वभाविकै हो । सन् १९६० मा ३ अर्ब जनसंख्या थियो भने अहिले ८ अर्ब पुग्न लागेको छ । युरोपका देशहरूमा प्रतिव्यक्ति मासुको खपत ८०–९० किलो छ । गरिब देशका मानिसहरूले अत्यन्तै थोरै मासु खान्छन् । किनभने तिनीहरूसँग मासु किन्न सक्ने क्षमता हुँदैन । वार्षिक रूपमा इथियोपियामा ७, रुवान्डामा ९ र नाइजेरियामा ९ किलो मासु खान्छन् । चीनमा प्रतिव्यक्ति करिब ६० किलो मासु खपत हुने तथ्यांक छ ।

विश्वमा गाई/गोरुको मासु पनि धेरै खपत हुने गर्छ । गाई/गोरुको मासु निकै महँगो पर्ने मुलुकहरू पनि छन् । न्युम्बो वेबसाइटका अनुसार स्वीट्जरल्यान्डमा एक किलो गाईको मासुको ५० डलर पर्छ । दक्षिण कोरियामा ३०, नर्वेमा २८, नेदरल्यान्डमा २७, हङकङमा २२, फ्रान्स र जापानमा १८, डेनमार्क, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा १३ डलर छ । इस्टोनिया, कतार र जोर्डनमा ११, साउदी अरब, उरुग्वे, भियतनाम, स्पेन, स्लोभानिया, संयुक्त अधिराज्य र इरानमा १० डलर छ । सबैभन्दा कम मूल्य पाकिस्तानमा ३ डलर छ भने नाइजेरिया र घानामा ४ डलर छ । मूल्यको हकमा त्यहाँको आर्थिक स्थितिअनुसार तोकिएको हुन्छ । त्यसैले विश्वका विभिन्न देशमा फरकफरक मूल्य हुनु स्वाभाविकै हो ।

नेपालमा पाँचतारे होटल सोल्टीका लागि ल्याइएको गाईको मासु २०७६ कात्तिकमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त मासु भारतबाट आयात गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा विदेशबाट गाईको मासु अवैध ढंगले पनि आयात हुने गर्छ । विदेशी पर्यटकहरूका लागि गाईको मासु ल्याइएको हो ।

यसरी नेपालमा खपत हुने गाईको मासु पनि कानुनको अभावमा झुटो विवरण देखाएर विदेशबाटै तस्करी गरेर ल्याउनुपरेको छ । एकातिर पर्यटक बढाउने हल्ला गर्ने, अर्काेतिर नेपाल आएका पर्यटकहरूलाई तिनीहरूको रुचिअनुसार मासु खुवाउन पनि नसक्ने हालत नेपालले बेहोरिरहेको छ । नेपालका गाई/गोरु कानुनको अभावमा खेर जाने तर विदेशबाट महँगो मूल्यमा अवैध तरिकाले मासु आयात भइरहेको छ । यसले व्यापारघाटा बढाउने मात्रै काम गरेको छ । गाई/गोरुलाई जंगलमा लगेर छोड्ने, औषधि, खाना नदिई चरम यातना दिएर मार्ने र सानो संख्यामा रहेका गिद्धलाई खुवाएर मात्रै समस्याको समाधान हुनै सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग छ ।

नेपालमा गाई र गोरु काटेका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । त्यसरी गाई, गोरु काट्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ र मुद्दा चलाउँछ । गाई, गोरु काटेको अभियोगमा धेरै मान्छेहरू जेलमा छन् । गाई, गोरु काटेकै आधारमा व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएर जेलमा हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर लामो बहस चलेको छ । नेपालमा त्यसका विरुद्धमा निरन्तर विरोधहरू भइरहेका छन् । हिन्दु धर्म मान्ने मान्छेहरूले गाईलाई पूजा गर्ने गर्छन् । त्यसो त भैँसीलाई पनि पूजा गर्ने गरिन्छ । हिन्दु यस्तो धर्म हो, जसले धेरै पशुपन्छीको पूजा गर्ने गर्छ । गाई, गोरु, भैँसी, बाघ, सर्प, हात्ती, काग, परेवा, हाँस आदि पशुपन्छीको पूजा गर्ने गरिन्छन् । पूजा गर्नेमध्ये भैँसी खुलमखुला काटिएकै हुन्छ, हाँस र परेवा पनि काटिएकै हुन्छ । भैँसी, हाँस र परेवा काट्ने मान्छेलाई कुनै कारबाही गरिँदैन । तर, गाई/गोरु काटेको अभियोगमा सयौँ मान्छेलाई जेलमा सडाइएको छ । यो कति धेरै विभेदकारी व्यवस्था हो, तथ्यहरू आफैँ बोलेका छन् ।

देशमा हिन्दु धर्म मात्रै मान्ने मान्छेहरू छैनन् । इसाई, इस्लाम, किराँत आदि धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन् । हिन्दु धर्म मान्ने मान्छेले गाई, गोरुको मासु नखाए पनि अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरूले गाई/गोरुको मासु खाने गर्छन् । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा गाई/गोरु काटेर मासु खाएकै आधारमा मान्छेलाई जेलमा पठाउनु सुहाउने कुरा होइन । यो एकातिर धर्मनिरपेक्षताविरोधी कुरा हो भने अर्काेतिर अन्य धर्मावलम्बीहरूमाथि गरिएको अत्याचार पनि हो ।

हिन्दु धर्मको आडमा अन्य धर्मावलम्बीहरूमाथि जेल हाल्नेसम्मको चरम अत्याचार गरिएको छ । यसले देशमा भित्रभित्रै साम्प्रदायिक र धार्मिक द्वन्द्वको आगो सल्काइरहेको छ । हिन्दु धर्म मान्ने मान्छेले गाई/गोरु नकाटून्, नखाऊन्, त्यो तिनीहरूको कुरा हो । तर, अन्य धर्मावलम्बीहरूको खानाको रोजाइमाथि हमला गरिनु हुँदैन । यदि मासु खान बन्द गर्ने हो भने भैँसी, बाख्राको मासु काट्न पनि दिनुभएन भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । व्यवहारमा कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने कुरा होइन ।

चीनमा राँगाको मासुको माग बढेपछि नेपालबाट पनि निकासी हुने गरेको छ । चीनले गुणस्तर परीक्षण नगरिएको मासु भित्र्याउन नदिने हुनाले भारत, भियतनाम, थाइल्यान्ड हुँदै राँगाको मासु चीन पुर्‍याइने गरिएको छ । चिनियाँ लगानीमा नेपालमा १० वटा मासु उद्योग खुलेका थिए । विदेशमा नेपाली राँगा/भैँसीको मासुको माग बढे पनि नेपालले मागअनुसार उत्पादन र निर्यात गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ३६ करोड रुपैयाँको राँगा तथा भैँसीको मासु निर्यात गरिएको थियो । माग त्यसभन्दा दश गुणा बढी रहेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने नेपालबाट राँगा र भैँसीको मासु निर्यात सम्भव छ । मासुको सन्दर्भमा अर्काे तथ्य के हो भने विश्वमा गाई/गोरुको मासुको ठूलो माग छ । दुनियाँले गाई/गोरुबाट ठूलो मात्रामा आम्दानी गर्न हुने, नेपालले आम्दानी गर्न नहुने भन्ने हुन सक्दैन । नेपालमा कानुन बनाएर मासु उद्योग खोल्ने, ती उद्योगहरूमा कृषकले पालेका अनुत्पादक गाई र गोरु बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपालबाट गाईको मासु पनि निर्यात गर्न सकिन्छ र अर्बौं आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

गाईको पूजा गरेर मात्रै सबै किसानलाई खान–लाउन पुग्दैन । गाई पूजा गर्नेहरूलाई पूजा गर्न छुट दिइनुपर्छ । पूजा नगर्नेहरूले गाई/गोरुबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा पनि रोकतोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

राँगा/भैँसीको मासु विदेश निर्यात भइरहेको छ भने गाई/गोरुको मासु निर्यात गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा धार्मिक अतिवादी र किसानमारा सोचाइ हो । कानुन बनाएर गाईको व्यवस्थापन गर्ने हो भने धर्मको समस्या पनि समाधान हुन पुग्छ । अनुत्पादक गाई/गोरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ र राज्यले किसानमार्फत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी पनि गर्छ ।

समस्याको निकास

नेपालले धार्मिक अतिवादी र किसानमारा गाई नीति लागू गरिरहेको छ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि जसले गाई पालेकै छैन, उसले गाई/गोरु निकासी गर्न पाइँदैन भन्दै सडकमा नारा लगाइरहेको हुन्छ, जसले निकै दु:ख गरेर गाई/गोरु पालिरहेको छ, उसले ठूलठूला समस्या र निरन्तर घाटा व्यहोरिरहेको छ । अन्य पेसा व्यवसायमा घाटा लाग्यो भने वैधानिक ढंगले बेचेर छोड्न सकिन्छ । तर अनुत्पादक गाई र गोरु कोही कसैले पनि किन्दैनन् । त्यसपछि किसानका सामु सडकमा लगेर छोड्नेबाहेक अर्काे कुनै विकल्प नै रहँदैन । त्यसैले गाईपालक किसानहरूले निकै ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन् । देशलाई पनि ठूलो समस्या भइरहेको छ । यसलाई समाधान गर्नैपर्छ । धार्मिक अतिवादीहरूको आडमा किसानमारा गाई नीति लाद्नु हुँदैन ।

भारतको महाराष्ट्रको उदाहरण यहाँ दिन सकिन्छ । भारतको बम्बे हाई कोर्टले गाई काट्नु गैरकानुनी भएको भने पनि सन् २०१६ को मे महिनामा गाईको मासु आयात र बिक्री गर्न छुट दिने फैसला गरेको थियो । व्यक्तिको गोपनीयता र खाना चयनको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै न्यायाधीश अभय औका र एससी गुप्तले यस्तो फैसला दिएका थिए । महाराष्ट्र एनिमल प्रिभेन्सन एक्ट १९७६ ले गाईको मासु आयातमा निषेध गर्ने व्यवस्था थियो । गाईको मासु बिक्री वा ओसारपसार गरेको खण्डमा एक वर्षसम्म कैद र २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि अदालतले गाईको मासु किनबेच र आयातमा प्रतिबन्ध नगर्ने फैसला गरेको थियो ।

भारतको उदाहरणबाट के सिक्न सकिन्छ भने नेपालको अदालत पनि अब धेरै उदार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा ठूलठूला मासु कम्पनीहरू खोलेर तयारी मासु निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । जटिल समस्याहरूको समाधान गर्न संसद्‌बाट समयअनुकूल कानुनहरू निर्माण गरिनुपर्छ । पहिले गाईहरू सडकमा छोडिँदैनथे, गाईपालन व्यवसायको रूपमा थिएन । अब गाईपालनले उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको छ । उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको गाईपालनमा रहेका जटिलताहरूलाई कानुनमार्फत हटाएर बढीभन्दा बढी आम्दानीका बाटोहरू खोल्नुपर्छ । धर्मका आडमा किसानको आम्दानीको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन । अब धर्मको माला जपेर मात्रै किसानका पेट भरिने, देशको आर्थिक अवस्था फेरिने सम्भावना छैन ।

देशका युवाहरू बेच्ने देशले गाई/गोरु बेच्नुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नु धार्मिक अतिवादी पाखण्ड मात्रै हो । गाई/गोरु काटेकै आधारमा जेल हाल्ने व्यवस्था केही कट्टर हिन्दुवादीबाहेक आमजनताले रुचाएका छैनन् । पुरातनी प्रकारको सोच अपनाएर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । धर्मको व्यवहारमा गाईसम्बन्धी रहेको कट्टरतालाई खुकुलो पार्नुपर्ने समय आइसकेको छ । धर्म जोगाउनका लागि कोही कसैले गाई पाल्दैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने मन्दिरका पुजारीहरूले गाई पालेर बस्थे । गाई पाल्ने भनेको मान्छेको जीविकोपार्जन र आम्दानीका लागि हो भन्ने कुरा राजनीतिक दल, संसद् र राज्यका निकायहरूले बुझ्नुपर्छ । धार्मिक अतिवादी व्यक्तिहरू, सन्न्यासी र गेरु वस्त्रधारीका कुरा सुनेर मात्रै देशलाई अगाडि लैजान सकिँदैन ।

अनुत्पादक गाई/गोरु बेचेर किसानले अर्बौं आम्दानी गर्ने बाटो बन्द गरिएको छ । अब यो नीतिलाई पूरै बदलेर गाई/गोरुलाई किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइनुपर्छ । गाईको पूजा गरेर मात्रै सबै किसानलाई खानलाउन पुग्दैन । गाई पूजा गर्नेहरूलाई पूजा गर्न छुट दिइनुपर्छ, यसमा रोकतोक गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । पूजा नगर्नेहरूले गाई/गोरुबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा पनि रोकतोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । देशको बीसौँ अर्बको आम्दानीको स्रोतलाई सडक, जंगलमा छोडेर देशले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३०, २०७९ ०७:३७