नेपाल–जापान रोजगार सम्बन्ध : दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सुरु, श्रम सम्झौतामै सीमित

नेपाल–जापान रोजगार सम्बन्ध : दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सुरु, श्रम सम्झौतामै सीमित

A+ A A-

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट नेपाली युवाहरू जापान पुगेका थिए । विश्वयुद्ध लड्ने क्रममा जापान पुगेका कतिपय नेपालीहरू युद्धको अन्त्य भएपछि जर्मनी र बेलायत नफर्की उतै बसेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको सत्यमोहन जोशीको ‘आप्रवासन रोजगारीसम्बन्धी’ इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ ।

कति संख्यामा नेपालीहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमै काम गर्दै बसे भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि त्यो समयदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि जापान जान थालेको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी धेरै अध्ययनहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सन् १९६० को आसपासमा नेपालीहरू निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न भारतहुँदै जापान जाने गरेका थिए । त्यो समयमा जापानले भारतहुँदै धेरै कामदार विभिन्न क्षेत्रको रोजगारीमा लैजाने पानीजहाज नै पठाउने गरेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

भारतको मुम्बई, चेन्नई, पश्चिम बंगाल र म्यानमार पुगेका नेपालीहरू पानीजहाजबाटै रोजगारीका लागि जापानसम्म पुग्ने गरेका थिए । अहिले पनि जापानको कतिपय शहरमा उनीहरूका सन्तान व्यापार र रोजगारी गर्दै उतै बसेको डा. गुरुङले बताए ।

‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले भारत, नेपाल, बंगलादेश र म्यानपावरबाट धेरै कामदार लियो । ध्वस्त परेको भौतिक संरचना निर्माणमा जापानले दक्षिण एसियाबाट धेरै कामदार लिएको थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाली कामदार जापान जान थाले पनि यसको फाइदा नेपालले लिन सकेन । त्यतिबेलादेखि श्रमिक जापान पुगे पनि सरकारले भने १९८० तिर मात्र थाहा पाएको थियो ।’

दोस्रो विश्वयुद्धअघि पनि कतिपय नेपालीहरू भारतहुँदै जापान पुगेर बसोबास र रोजगारी गर्दै आएका थिए । तर, औपचारिक रूपमा भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाली रोजगारीका लागि जापान जान थालेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–जापान सम्झौता

सन् १९९३ देखि नै जापानले नेपाललाई कामदार लिने स्रोत देशभित्र राख्यो । जापानले नेपालसहित इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, पेरु, कम्बोडिया, भारत, म्यानमार र बंगलादेशलगायत १५ देशबाट कामदार लिने त्यहाँको श्रम, रोजगार तथा कानुन मामिला मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।

जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) ले १९९४ मै नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लिने प्रस्ताव गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।

जापानले प्रस्ताव गरेको ९ वर्षपछि नेपालले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन जापानसँग सम्झौता गरेको थियो । जिट्कोमार्फत हालसम्म ५ सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । २०११ यता जिट्कोमार्फत जापान परीक्षार्थी कामदार गएको तथ्यांकको अपडेट विभागसँग छैन ।

जापानले सन् २०१८ मा नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित प्राथमिकताका ४ क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिब ४ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने योजनाअघि सारेको थियो । यो प्रक्रियामा पनि नेपाल जापानको स्रोत देशभित्र पर्‍यो ।

जिट्को सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि १६ वर्षपछि सन् २०१९ मा नेपाल र जापान सरकारबीच पुनः श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम समझादारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भयो । जापानले यो सम्झौता नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत नेपालसँग गरेको थियो । सम्झौताअनुसार भाषा परीक्षा सञ्चालन भए पनि एक जना मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएपछि नेपालबाट कामदार लिने प्रक्रिया नै जापानले रोकेको थियो ।

जापान सरकारले नेपालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष कामदार लिन खोजे पनि श्रम मन्त्रालयले भने चार क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालको आग्रहअनुसार नै जापानले पहिलो चरणमा चारवटै क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्न तयार देखिएको र सोहीअनुसार काठमाडौं बैठकले कामदार आपूर्तिका लागि सहमति भएको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।

डा. भुसाल नेपाल–जापान कामदार आपूर्ति अध्ययन र छलफल समितिका सदस्यसमेत हुन् । बैठकबाट श्रम सम्झौताअनुसार नै कामदार पठाउन सहमतिको वातावरण बन्यो । विशिष्टीकृत दक्ष मोडल (एसएसडब्लू)बाट चाँडै कामदार आपूर्ति हुने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. भुसालले बताए ।

‘जापान सन् २०१९ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार कामदार लिन आतुर छ । नेपालले पनि श्रम सम्झौताभित्र रहेर कामदार पठाउने पक्षमै जोड दिँदै आएको हो । काठमाडौं बैठकमा पनि यिनै विषयहरू केन्द्रित भए,’ उनले भने ।

दुवै देशले तीन वर्षदेखि संयुक्त समिति बनाएर श्रम सम्झौताको समीक्षा र छलफल गर्दै आएका थिए । पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये ८ सय ५० जनालाई जापान पठाउने तयारी गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानको प्रक्रिया रोकिए पनि परीक्षा भने सञ्चालन भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म ५ हजार ३ सय जनाले जापानिज भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई जापानले विशिष्टीकृत दक्ष मोडल (एसएसडब्लू) बाट कामदार पठाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा जापानका लागि जापान फाउन्डेसनले परीक्षा लिने गरिरहेको छ । यो फाउन्डेसन जापानको अर्धसरकारी संस्था हो । कम्प्युटर परीक्षामार्फत फाउन्डेसनले कामदारको छनोट गर्दै आएको छ ।

सरकारले अब रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा, २४ घन्टे बीमा र कामदार लिँदा लाग्ने सेवाशुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार जापानसँग पनि श्रम सम्झौता र काठमाडौं बैठकमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दक्षताको अभाव

नेपालले २० वर्षअघिदेखि सरकारीस्तरमा कामदार जापान आपूर्ति गर्न प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । नेपाल–जापानबीच काठमाडौंमा भएको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन भए जापानजस्तो विकसित देशमा नेपाली कामदार पठाउन बाटो खुल्ने पूर्वसचिव तथा श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

सरकारले श्रम सम्झौताअनुसार जापान कामदार पठाउन पहल र कामदारको गुणस्तरमा समेत जोड दिनुपर्ने श्रमविज्ञ भट्टराईले बताए । ‘दक्ष कामदार र भाषा स्कुल नहुँदा विकसित देशमा श्रमिक पठाउन सरकार चुकेको हो । युवाहरूलाई दक्ष बनाएर रोजगारदाताको मागअनुसार पठाउन सके नेपालले पनि फाइदा लिन्छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जापानको रोजगारी पनि प्रविधिमैत्री छ । जापानले खोजेजस्तो सीप भएका कामदार नेपालमा थोरै छन् । प्राय: जापानले अदक्ष कामदार लिन रुचि देखाएको छैन ।’

नेपालले प्रविधि, स्वास्थ्य, निर्माण, औद्योगिक र कृषिमा पनि प्रविधिसँग काम गर्न सक्ने श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ एसएसडब्लूअन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोस्रो वर्गका श्रमिकहरू नेपालबाट लिन खोजेको देखिन्छ । तर, नेपालमा जापानले माग गरेअनुसारको कामदार उत्पादन गर्न सक्ने तालिम केन्द्र नभएको उनको भनाइ छ ।

हाल, वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपाली कामदार प्राय: दक्षभन्दा अदक्ष नै छन् । जापानले भाषासँगै दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार लिने भने पनि दक्ष कामदारमै जोड दिइरहेको श्रमविज्ञ भट्टराईले जानकारी दिए ।

जापानमा अध्ययन र वर्कर भिसा गरी अहिले करिब १ लाख नेपाली कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालबाट शैक्षिक भिसामा जापान पुगेका नेपाली अध्ययन सकेपछि अथवा अध्ययनकै क्रममा वर्किङ भिसा लिएर रोजगारी गर्दै उतै बस्ने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्यासमेत बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा अध्ययनका लागि २७ हजार नेपाली विद्यार्थी जापान पुगेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक शैक्षिक अध्ययन केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २०, २०७९ ०६:२५