२१ वैशाख, २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाबाट प्रदेश १ को नामकरण गरी स्थायी राजधानी तोकिने गरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाउन लगाएका थिए । त्यस दिन प्रदेशसभाबाट नामकरण टुंगो लाग्ने लगभग पक्काजस्तै थियो । तर, तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलमै लफडा भइदियो र बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि प्रदेशसभामा एजेण्डा प्रस्तुत हुन सकेन ।
त्यतिबेला सभामुख भण्डारीले लिनुपर्ने पहल पनि लिएनन् । अर्थात्, भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकलाई निरन्तरता दिएको भए दलहरू थप दबाबमा पर्ने थिए र टुंगोमा पुग्न बाध्य हुने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यसयता नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने छाँट देखाएको छैन । शेरधन राई आचार्यपछि एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र राईले सुरुमै प्रदेशको नामकरण गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, तिनै राई पनि अहिले दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा देखिएका छैनन् । बरु आफैँ एउटा कित्तामा लागेका छन् ।
सधैँ नाममै लफडा
कांग्रेस, एमाले र समाजवादीका शीर्ष नेताले भने प्रदेश–१ को नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । गत फागुनमा झापाको विर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं १ को नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्दा सबैलाई मान्य हुने धारणा राखेका थिए । ओलीले मानव सभ्यताभन्दा अघिदेखि नै कोसी नदीको उत्पत्ति भएका कारण प्रदेश नं १ को नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्न सुझावसमेत दिएका थिए ।
३ वर्ष सत्तामा बस्दा प्रदेश–१ को नामका विषयमा केही नबोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीले फागुनयता प्रदेश–१ का विभिन्न कार्यक्रममा यो प्रदेशको नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशको नाम सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रदेशको नाममा सबैलाई समेट्ने गरी राख्नुपर्ने एमाले नेता जीवन घिमिरे बताउँछन् । यो राजनीतिभन्दा पनि आमनागरिकसँग जोडिएको विषय भएका कारण सहमति र मान्य हुने गरी प्रदेशको नामकारण हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । यस्तै, गत वैशाखमा कार्यकर्तालाई चुनावी प्रशिक्षण दिन इटहरी पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रदेश–१ को नाम ‘कोसी वा सगरमाथा’ राख्न सुझाव दिएका थिए ।
नेपालले प्रदेश–१ को नाममा सबै जातजाति र समुदाय बस्ने भएकाले जातीय आधारभन्दा देशको पहिचान झल्काउने गरी कोसी अथवा सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने धारणा आफ्नो पार्टीको रहेको बताएका छन् । उनले ती दुई नाममध्ये एक राख्दा सबैलाई स्वीकार हुनेसमेत बताएका थिए ।
साथै, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रदेश–१ को नाम कोसी प्रदेश नै राख्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनले गत वैशाख महिनायता प्रदेश–१ मा भएका कार्यक्रममा प्रदेशको कोसी प्रदेश नै उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले सहमतिका आधारमा र सबैलाई मान्य हुनेगरी प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर आफ्ना भनाइ राख्दै आएको कांग्रेस सासंद केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
सबै समुदायको भावना र विवाद नहुने गरी सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश–१ को नामकारण गर्न ढिलाइ भइरहको र सरकारले सहमतिका आधारमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, माओवादीका नेताहरूले भने यो विषयमा आधिकारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । माओवादी भने, जातीय पहिचानका आधारमै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । माओवादीका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको समयमा पल्लो, वल्लो, माझ किराँत भनेर नै स्वीकार गरेको दाबी गरे । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै आङ्बोले त्यसैलाई आधार बनाएर माओवादी किराँतकालीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता ‘लिम्बूवान्–किराँत’ अथवा ‘किराँत’ प्रदेश नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
नामकरण लिम्बूवान्–किराँत राख्दा इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र बहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने उनको दाबी छ । आङ्बोले भने ‘प्रदेशको नाम जुर्न नसक्नुको मुख्य कारण त संघीयताका नाममा देखावटी राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नै हो । ठूला पार्टी नै प्रदेशका नाम किराँत राख्दा जातीय हुन्छ भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।’
माओवादीको झैँ किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बूवान् राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनहरूले प्राचीन सभ्यता र संस्कृति भएका कारण प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान्– किराँत प्रदेश राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले लिम्बूवान्– किराँत प्रदेश नामांकन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।
सभामुखको अक्षमता अर्को कार्यकालको पर्खाइ
प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आए । तर, ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे । पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राई । यी तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका पनि थिए । खासमा यो सरकारको भन्दा बढ्ता भूमिका प्रदेशसभाको हो । त्यसैले प्रदेशसभाका सभामुखभन्दा मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक लाभका लागि नामकरणको मुद्दालाई उठाइरहेका छन् ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दाचाहिँ प्रदेश–१ को नामकरण ‘पहिचान र भूगोल’ को पक्षधरताले पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीकुमार भण्डारीको स्वीकारोक्ति पनि पहिचान र भूगोलबीच अन्तरद्वन्द्वकै कारण प्रदेश १ को नाम जुराउन नसकिएको भन्नेसँग जोडिएको छ ।
पहिलो विषय त प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति र छलफल आवश्यक पर्छ, यी विषयमा केन्द्रित नहुँदा ढिलाइ भएको भण्डारी बताउँछन् । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै सभामुख भण्डारीले भने, ‘पहिचान र भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा राजनीतिक दलले आ–आफ्नो अडान कायम राखे आमनिर्वाचनअघि प्रदेशको नामकरण गर्न मुस्किल हुन्छ ।’
सभामुख भण्डारी आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नेभन्दा पनि अक्षम दलहरूप्रति आक्षेप लगाउँछन् । प्रदेशसभाको नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभाको हो । त्यसमाथि छलफल गराउने जिम्मा सभामुखको हुन्छ । जसपामा भण्डारीको अक्षमता प्रकट हुन्छ । सरकारले बिजनेस दिनेभन्दा पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गरेर प्रदेशसभामा छलफल गराउन सक्छन् ।
बरु भण्डारी पहिचान र भूगोलका पक्षमा राजनीतिक पार्टी आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहे आमनिर्वाचनाअघि प्रदेश–१ को नाम जुर्ने सम्भावना टर्दै गएको दाबी गर्छन् । भण्डारी थप भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा प्रदेशको नामकरण गर्न पटक–पटक आह्वान गरे पनि सहमति भएको छैन । प्रदेशको नामकरण छलफल र सहमतिकै आधारमा घोषणा गर्नुपर्छ । यही सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ भण्डारीले थप भने, ‘प्रदेशको नाम राख्न भरसक चाँडै सहमति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ, सभामुखका तर्फबाट हुने सबै प्रयत्न भइरहेको छ ।’
सभामुखकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना टरेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब चार महिना मात्र बाँकी छ । जसका कारण प्रदेशको नामकरण पहिचान र भूगोलको पेचिलो बन्दै गएको हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १७, २०७९ १६:१९
-1720790287-1744805765.jpg)
