२५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प श्रममन्त्रीहरूले नदेखेकै हुन् ?

A+ A A-

२०७४ सालयता सात जना विभिन्न पार्टीका मन्त्रीहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका नयाँ मन्त्रीहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार्ने नै हाे । २०७४ सालयता गोकर्ण विष्ट, रामेश्वरराय यादव, गौरीशंकर चौधरी, विमल श्रीवास्तव, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिए । अहिले शेरबहादुर कुँवर मन्त्री छन् ।

श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर बाहिरिएका श्रम मन्त्रीहरूमध्ये विष्टले मात्र वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने योजना अघि सारेका थिए । उनले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दिनुपर्ने भन्दै तत्काल ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरे । हाल यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन भने सकेन ।

विष्टपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका यादव, चौधरी, श्रीवास्तव र श्रेष्ठले भने श्रमिकका लागि सम्झिनयोग्य काम गर्ने मौका पाएनन् । उनीहरू छोटो समयका लागि श्रममन्त्री भएर बाहिरिए ।

यस्तै, गत वर्षको असोज महिनामा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारीभन्दा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि धेरै काम गरे । उनी रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताका लागि विशेष पहल गर्न केन्द्रित भए । श्रेष्ठ म्यानपावर पृष्ठभूमिबाट आएका कारण वैदेशिक रोजगारी केन्द्रित भएको आरोप उनलाई लाग्यो ।

पूर्वश्रममन्त्री श्रेष्ठले नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका लागि बेलायत, टर्की, माल्दिभ्स, फ्रान्स, सिसेल्स र युरोपका केही देशसँग श्रम सम्झौताको पहल मात्र गरेनन्, दुईपक्षीय श्रम सम्झौतालाई जोड दिँदै सम्बन्धित देशका राजदूतसँग छलफलसमेत गरे ।

सरकारसँग तत्काल वैदेशिक रोजगारी रोक्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था नभएको पूर्वश्रममन्त्री श्रेष्ठले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

सरकारसँग युवालाई बेरोजगार राख्नुभन्दा सुरक्षित रोजगार गन्तव्य देशभित्र रोजगारीमा श्रमिक पठाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘कोरोनापछि देखिएको बेरोजगारीदर वैदेशिक रोजगारीले थेगेको छ । यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । जसका कारण अझै २०–२५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, 'वास्तवमा देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था अति नै कमजोर छ । वैदेशिक रोजगारीभन्दा आन्तरिक रोजगारी अझ असुरक्षित भएकै कारण विदेशिने कामदारको संख्या बढेको हो ।’

सरकारले अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष र सीप भएको कामदार पठाउन जोड दिनुपर्ने र आन्तरिक रोजगारीका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिले युवा बेरोजगारी राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुईपक्षीय समझदारीमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सरकारसँग आगामी २०–२५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै श्रममन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र कामदारको सुरक्षा मध्यनजरमा राखी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सुधार्दै लगे पनि आवश्यक रोजगारी सिर्जना नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्न नसकिने उनले बताए । ‘तत्काल वैदेशिक रोजगारी रोक्न सम्भव छैन । त्यही भएर सुरक्षित तवरले कामदार पठाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । अबको केही दशक बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोकिँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएसम्म सुरक्षित रोजगार गन्तव्य देश नै खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि दोहोरो श्रम सम्झौता नै मुख्य विषय हो । सम्झौता गरेर कामदार पठाउँदा रोजगारदातामा जवाफदेहिता हुन्छ ।’

सरकारले रोजगारी सिर्जनाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल मासिक कामको खोजीमा दैनिक १ हजार २ सयभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

पूर्वश्रममन्त्रीहरूले समेत अझै २०–२५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।

गएका ३ दशकमा खाडीका देश, मलेसिया र अन्य देशमा गरी करिब ६५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको विभागको तंथ्याक छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी महिला कामदार कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् ।

त्यस्तै, ८५ प्रतिशत कामदार मलेसिया र खाडीका देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । वार्षिक साढे ५ लाख युवा श्रमबजारमा आउने गरेको केन्द्रीय तंथ्याक विभागका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

रोजगारीकै खोजीमा श्रमबजारमा आएका अधिकांश युवा देशभित्र काम नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको विभागकै प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन् । साढे ५ लाखमध्ये आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक १ हजार युवाले जसोतसो रोजगारी पाउँछन् । त्योभन्दा बाहेकका युवाले रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकार वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन भन्दै पन्छिन नमिल्ने श्रम तथा रोजगारविज्ञ डा.गणेश गुरुङ बताउँछन् । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्योगी–व्यवसायी बनाउन कृषि, पर्यटन, निर्माणक्षेत्रबाट विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्न नसके देशभित्र श्रमशक्तिको जटिल समस्या आउने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १८, २०७९ ०६:०६