बागमती सरकारको पछिल्लो दुई वर्षः सत्ता हत्याउने कसरतमै रुमलिए दल, कानुन निर्माण ठप्प

बागमती सरकारको पछिल्लो दुई वर्षः सत्ता हत्याउने कसरतमै रुमलिए दल, कानुन निर्माण ठप्प

A+ A A-

पछिल्लो दुई वर्षयता सत्ताको खेलमा दलहरू रमाएपछि बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माण कार्यमा सुस्त बनेको छ ।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्ताको खेल खेल्न दलहरू सक्रिय बनेपछि बागमती सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त बनेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै तत्कालीन नेकपाभित्र आएको फुटको असर बागमतीमा प्रत्यक्ष पुगेको थियो । बागमतीमा नेकपा एकतामा जोडिएका नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपाबाट एमाले र माओवादी दुई धारमा विभाजित भएसँगै बागमतीमा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार हल्लिएको थियो । एमालेकै माधव नेपाल पक्ष र माओवादी सांसदले पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ११ कात्तिकमा गठबन्धन सरकार निर्माण हुने अवधिसम्म प्रदेशसभा बन्धक बन्यो । प्रदेशसभा ठप्प हुँदा प्रदेशले कुनै कानुन बनाउन नसकेको हो ।

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिले पनि बागमतीमा सत्ता हत्याउने कसरतमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसबीच लडाइँ चल्यो । हालसम्म उक्त लडाइँ सकिएको छैन । कांग्रेस सहमति पालना नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध असन्तुष्ट बनेको छ ।

बागमतीमा पछिल्लो दुई वर्ष सत्ता फेरबदलको खेलमा दलहरू रुमलिएका कारण महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सक्दा अध्यादेशबाट सरकारले काम गरिरहेको छ । फास्ट ट्र्याकबाट दुई वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको सरकारले साढे ४ वर्षसम्मको अवधिमा पनि कानुन निर्माण गरिसकेको छैन । प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भएकोमा ५५ वटा मूल विधेयक रहेका छन् । प्रदेशसभामा १५ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् ।

विगतको सरकारले पनि हतारमा कानुन निर्माण गरेर पछिल्लो वर्ष संशोधनमा समय खर्चिएको थियो । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा प्रदेशले धेरै विधेयकको तयारी गर्न सकेको छैन । तयार भएका विधेयक पनि सदनमा पेस हुन नसकेको पाइएको छ । संविधानअनुसार २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गर्न थालेसँगै प्रदेश सरकारले साझा अधिकारमा पर्ने ऐन निर्माणमा चासो देखाएका थिए । ऐन नहुँदा आफूहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई मिचेर प्रदेशले आफैं साझा अधिकारमा रहेको निजामती ऐन निर्माण थालेको थियो । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारीले गर्दा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती ऐनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो । २९ चैतमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो । लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले निजामती ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि उक्त अध्यादेश संसद्बाट पास हुन भने पाएन ।

बागमतीका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधान र प्रदेशले बनाएको कानुन बाझिँदा कानुन निर्माणमा समस्या भएको जिकिर गरे । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र संविधानसँग बाझिएका कारण प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट चारवटा अध्यादेश तत्काललाई पास नभएको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । गत चैत अन्तिममा सरकारले एकैपटक पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, तीमध्ये एउटा मात्रै अध्यादेश संसद्बाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । चारवटा अध्यादेश निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बन्न पुगेको हो ।

यसैगरी, संसदमा सरकारले दर्ता गराएको स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमाथि ६९ वटा संशोधन दर्ता भएको छ । प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेस भए पनि पास हुन सकेन भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस नै हुन पाएन ।

प्रदेश सरकारले एकैपटक एउटा संशोधन विधेयक दर्जन बढी ऐनलाई संशोधन गर्दै आएको छ । गत फागुन १६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मात्रै सरकारले एकै पटक करिब एक दर्जन ऐन संशोधनको लागि प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले समय अभावका कारण अध्यादेशमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा पास हुन नसकेको बताएका छन् । उनले कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै अपरिपक्क नभएको बताए । ‘अध्यादेशमाथि पर्याप्त छलफल गर्न हामीसँग समय भएन । अध्यादेश जारी भएसँगै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएका कारण अध्यादेश पुनः जारी गर्नुको विकल्प छैन् । अध्यादेश पुन: जारी गर्ने तयारीमा छौँ,’ खनालले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७९ १९:४१