गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका सबै उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सबै उपप्रमुख प्रमुखलाई गाडी सुविधा दिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत असार २५ गते बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले उक्त निर्णय लुकाएको थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधा र कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्षकै बराबरको सुविधा लिन पाउने निर्णय मात्र त्यस दिन सार्वजनिक गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित भए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन भएपछि मात्र गाडी सुविधाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ ।

कानुन संशोधनपछि गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी चढ्न पाउनेछन् । प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने ऐनमा उल्लेखित बुँदालाई प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने शब्द राखेर ड्राफ्ट तयार पारिएको कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यस अघि सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय तहमा सुविधा पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

दोहोरो सुविधाका साथै उपमेयर र उपाध्यक्षले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन गर्ने निर्णयपछि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको अनुसूची संशोधन गरेपछि कार्यपालिका सदस्यले पाउने भत्ता तथा यातायात सुविधा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयारी अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संशोधित ऐन अनुसार ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँकार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् । अन्य वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ । यस अघि उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ सुविधा लिदै आएका थिए । यस अघि १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकाे सुविधाअनुसार २० हजार पाउने भएका छन् । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

‘जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बने’

जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा बृद्धि गरेपछि सबैतिर जनआक्रोश बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा साझा पार्टी गण्डकीले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बृद्धिप्रति विरोध जनाएको छ। पार्टीले अहिले निर्र्वािचत जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रको समृद्धि भन्दा आफ्नै तलब र सेवासुविधाप्रति केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ ।

साझा पार्टी गण्डकीका सँयोजक महेश भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो तलब सुविधाको मात्रै ध्यान दिने जनप्रतिनिधिहरुलाई जागिर गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘राजनीति भनेको त्याग हो । राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोच पनि राख्नु हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब र सेवासुविधाको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरुले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा ब्यापार गरेको भए बरु वेश हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ९, २०७६ १९:२४