बजेट प्रकरण : संसद् र सरकार दुवैको खेलाँची

A+ A A-

बजेट निर्माणको अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील चरणमा अनधिकृत व्यक्ति भित्र्याएर राज्यका करका दरहरू निर्धारण गरिएको आरोपपछि अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा आफ्नो धारणा राखेर राजीनामा दिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभाले यसबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाएको छ । निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने दुराशयसहित अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा प्रवेश गराई कर तथा भन्सारका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने काम भएको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री र बजेट बनाउन सामेल सचिवलगायत कर्मचारीमाथि छ ।

अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि राज्यको जिम्मेवार पदमा सचिवहरू कायमै छन् । अर्थमन्त्रीको अनधिकृत हस्तक्षेपलाई सचिवलगायतका कर्मचारीले प्रतिवाद गरेको समेत कतै सुनिएन । त्यसैले यो प्रकरणमा राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर त्यसअनुसारको दायित्व ननिभाउने कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेदार छन् ।

मुलुकको ढुकुटी ठीकठाक राख्ने जिम्मा पाएका मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरू (करका दर निर्धारण गर्ने समयमा सहभागी) को मिलेमतोमा भएको यस्तो संगीन आर्थिक अपराधबारे राजनीतिक वर्गले चासो लिएपछि झनै पेचिलो बनेको छ ।

तर, सत्यतथ्य छानबिन र अनुसन्धानबारे शंका त्यतिबेला उत्पन्न भयो, जतिबेला अनधिकृत व्यक्ति घटना भएको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा छिरे नछिरेको प्रमाण खिच्ने सीसीटीभी फुटेजका अभिलेख १३ दिनभन्दा बढी नरहने अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरिदियो ।

सीसीटीभीका अभिलेख नभेटिएपछि ‘रिकभरी’का लागि संसदीय समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठायो । प्रहरी ल्याबले त्यसको रिपोर्ट समितिमा पठाए पनि प्रमाण भेटिए/नभेटिएको सार्वजनिक भएको छैन ।

सत्ताको छाया अनुसन्धानकारी निकायमा अहिले सघन परेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न त उठ्लान् । तर, अनुसन्धान जहिल्यै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले गर्ने हुनाले उनीहरू सबैले इमान छोडिहाल्दैनन् भनेर पक्का विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सिंहदरबारको गेटमा भएको सीसीटीभीका अभिलेख पनि समितिले गृह मन्त्रालयमार्फत मगाएको छ । तर, संसदीय समितिको काम नै उल्टो भइरहेको छ । ३० वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएर अपराध अनुसन्धान गरेको आधारमा मैले यो भनिरहेको छु । हालसम्म अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको प्रमाण नभेटिएर समिति हैरान हुनुको कारण पनि यही अमिल्दो शैलीको काम हो ।

यो घटना मुलुकको ठूलो आर्थिक घोटाला हो । संसदीय समितिले शंकित व्यक्ति अथवा घटनास्थलबाट प्रमाण माग्ने काम गरिरहेको छ । तर, छानबिन टोली वा अनुसन्धानकारीले घटनास्थलबाट प्रमाण माग्ने होइन, बरामद गरिन्छ । प्रमाणको सुरक्षा गर्नका लागि र प्रमाण हेरफेर नहोस् भन्नका लागि दसी बरामद गर्ने हो । यदि भएको अपराध प्रमाणित गर्ने हो भने अनुसन्धानपश्चात् जम्मा गरिएका तथ्यका आधारमा छानबिन हुनुपर्थ्यो । यसले अनुसन्धान वा छानबिनको विश्वसनीयता बढ्थ्यो । संसदीय समितिको अहिलेको छानबिन हविगत विश्वसनीय खालको छैन ।

के गर्नुपर्थ्यो ?

घटना बाहिर आउनासाथ सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर सेलसमेत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको मद्दतमा घटनास्थल तथा प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्थ्यो । घटनाको प्रमाणको दायरा अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन । यसको फैलावट कहाँसम्म छ, निर्क्योल गरेर अनुसन्धानकारी निकायलाई जिम्मा दिनुपर्थ्यो । आफ्नो सत्तामा हलचल आउने भएकाले सरकारले यस्तो गर्ने कुरै भएन । गरेन । तर, कम्तीमा संसद्‌ले सरकारलाई यो ढाँचामा काम गर्न तत्काल निर्देशन दिएर संसद्‌मा जानकारी गराउन, भन्न सक्थ्यो ।

अपराध अनुसन्धानमा जानकार र अनुभवप्राप्त नेपाल प्रहरीको सहयोग लिनुपर्थ्यो । यसको जरुरत ठानेनन् संसद्‌ र सरकार दुवैले ।

अब के गर्ने ?

यो प्रकरणमा मुछिएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले पनि पदमै छन् । उनीहरू त्यही ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले बचेखुचेका प्रमाण पनि सम्भवतः मेटाइसके होलान् । नमेटाए पनि शंका गर्ने आधार त दिइयो नि । पहिलो त्रुटि त भइनै सक्यो ।

अब यो त्रुटि सच्याउने काम संसदीय छानबिन समितिको हो । संसदीय समितिले घटना प्रमाणित गर्नका लागि प्रहरीको सहयोग लिनुपर्छ । यस्ता संसदीय छानबिन समितिलाई विज्ञ टोली वा विज्ञ संस्थाको सहयोग लिन पाउने कानुनी प्रावधान पनि छँदै छ । प्रहरीको अनुसन्धानको निचोडका आधारमा संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नु अति उत्तम हुन्छ ।

यदि संसदीय समितिले त्यस्तो बुद्धि र विवेक पुर्‍याएर सहयोग मागेमा प्रहरीले निम्न काम गर्नु जरुरी छ:

१. सेवाप्रदायक संस्थाले सीसीटीभीको रेकर्ड राख्न अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ कि भनेर खोज्ने ।
२. शंकित व्यक्तिहरूको मोबाइल लोकेसन, म्यासेज तथा कुराकानीको समय केलाउने । प्रचलित भाषामा भन्दा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेर्ने ।
३. आरोपितहरूको ल्यापटप चेकजाँच गर्ने ।
४. अनुसन्धान गर्ने टिमले प्रमाणका लागि बुझ्न आवश्यक ठानेको साधन अथवा व्यक्तिसँग बुझ्ने ।

यी क्लुमार्फत अनुसन्धान गर्दा केही न केही तथ्यहरू अवश्य भेटिन्छ ।

'बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता' प्रकरणको छानबिनमा इमानदारी देखाइएन भने यसको अविश्वासको भारी सरकारले त बोक्नुपर्ने नै हुन्छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दल पनि यसबाट मुक्त हुने छैनन् ।

सत्ताको छाया अनुसन्धानकारी निकायमा अहिले सघन परेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न त उठ्लान् । तर, अनुसन्धान जहिल्यै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले गर्ने हुनाले उनीहरू सबैले इमान छोडिहाल्दैनन् भनेर पक्का विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता सामान्य देखिए पनि यो घटना राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारीप्रतिको गद्दारी हो । जुन प्रकारले यो विषय सतहमा आयो, पूरा राष्ट्रको ध्यान यो घटनातिर छ ।

यदि यसबारे छानबिनमा इमानदारी देखाइएन भने यसको अविश्वासको भारी सरकारले त बोक्नुपर्ने नै हुन्छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दल पनि यसबाट मुक्त हुने छैनन् । किनभने संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले यति ठूलो राज्यविरुद्धको अपराधलाई सामान्य गरी हेरेको बात लाग्नेछ । घटनाक्रमले यसलाई सत्य सावित गरिरहेकै छ ।

तसर्थ संसदीय छानबिन समितिले अब नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । उक्त अनुसन्धानपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेमा त्यो सर्वस्वीकार्य हुनेछ । अन्यथा सेटिङमा राष्ट्रिय सहमति भएको घटनाको रूपमा यो प्रकरण इतिहासमा सुरक्षित हुनेछ ।

लेखक मल्लका अन्य लेखहरू पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७९ २०:४१