श्रम सम्झौता मिचेर कतार विश्वकपमा १२ हजार मौसमी श्रमिक पठाइँदै

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०२२ मा कतारमा हुन लागेको विश्वकप फुटबलका लागि नेपालबाट मौसमी कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ । कतार सरकारको मागअनुसार मौसमी कामदार पठाउन अनुमति दिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालबाट कतार जाने मौसमी कामदारको श्रमअवधि ६ महिनाको मात्र हुनेछ । २००५ मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौतामा मौसमी कामदार पठाउने विषय कत्तै उल्लेख गरिएको छैन ।

कतार र नेपालबीच २००५ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न पटक–पटक छलफल भए पनि कतारी पक्षले चासो नदिएपछि गत कात्तिकमा हुने भनिएको सम्झौता नवीकरण नै रोकिएको छ ।

नेपालस्थित कतारी राजदूतावास र नेपालमा सञ्चालित कतारी भिसा सेन्टरका कारण कतार प्रहरीमा नेपाली युवा पठाउन बन्द भएपछि कतारी पक्ष यही विषयलाई मुद्दा बनाएर श्रम नवीकरण गर्न तर्किंदै आएको छ ।

कतारले अनिवार्य रोजगारीभन्दा पनि विश्वकपका लागि कामदार मागे गरेको र सोही मागकै आधारमा मौसमी कामदार पठाउने अनुमति दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेपालबाट कतिको संख्यामा कामदार लैजाने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । तर, विश्वकपका लागि १२ हजार कामदारको माग आउने अनुमान रहेको महाशाखाका सहसचिव पोखरेलले बताए । ‘श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । यो विषयमा डिमाण्ड आएपछि मात्र निश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतारले नेपालबाट सीमित समयका लागि कामदार लिन लागेको हो । जसका कारण अहिले नै प्रस्ट भएको छैन । कस्ता र कुन क्षेत्रमा कामदार लिने हो भन्ने टुङ्गो नभएको छैन ।’

सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिनेसमेत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

विश्वकपका लागि म्यानपावर कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत भिसामा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति जारी गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौतामा श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौता विपरीत गएर विश्वकपमा काम गर्ने कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ । कतारको विश्वकपमा मौसमी कामदारको हकमा काम गर्ने अवधि ६ महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ । सेवा सुविधा भने कतारको श्रम कानुनअनुसार हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कतारका रोजगारदाताले विश्वकपका लागि नेपाली कामदार लैजान माग गरेको छ । यो राम्रो पक्ष भए पनि सरकारले विश्वकपमा जाने कामदारको सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टीजस्ता विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

रोजगारीका लागि कामदार पठाउन पाइयो भन्दैमा श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार ऐनबाहिर गएर निर्णय गर्दा भविष्यमा समस्या हुन सक्ने उनले बताए ।

‘सरकारले श्रम सम्झौता र रोजगारदाता देशसँग भएका दुईपक्षीय सहमतिलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । श्रमिक आपूर्ति गर्ने देश नै कामदारका पक्षमा बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फितलो श्रम नीतिले कामदार र सरकार दुवैलाई असर पुग्छ । फेरि श्रम सम्झौतालाई पालना नगरी कामदार आपूर्ति गर्दा त्यसको फाइदा रोजगारदातालाई हुन्छ ।’

मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरणको काम पनि सुरु गर्ने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

श्रमिक माग भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही मागका आधारमा प्रमाणीकरणको तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

कामदारको दुईतर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउने हुँदा लागत खर्च महँगो लिन सक्ने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

म्यानपावरसँग कतार भिसा सेन्टरकै कारण कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डको रोजगारी नेपालले गुमाएको थियो । प्रहरी र सुरक्षा गार्डका लागि कतार सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई लागत खर्च दिए पनि म्यानपावरले अन्तर्वार्तामा सहभागी युवासँग ९ लाख रुपैयाँसम्म लिएपछि कतारको कानुन मन्त्रालयले माग नै रद्द गरेको थियो ।

विश्वकपका लागि जाने कामदारका हकमा पनि कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डलाई म्यानपावरले धेरै पैसा लिए समस्या सिर्जना हुन सक्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७९ १७:५१