वैदेशिक अनुदान २० वर्षयताकै न्यून, गत वर्ष लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति

वैदेशिक अनुदान २० वर्षयताकै न्यून, गत वर्ष लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति

A+ A A-

बहुराष्ट्रिय तथा दुई राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने अनुदान १५ वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । त्यस्तै, लक्ष्य प्राप्तिमा समेत पछिल्लो १५ वर्षमा तेस्रो न्यून देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास सहायता परिचालनमा अनुदानको प्रतिबद्धता नै कम भएको देखिएको छ । यसका बीच सरकारले सम्झौता नै नभएको रकम अनुदानको शीर्षकमा राख्ने र सम्झौता गरिसकेको रकमसमेत खर्च गरेर सोधभर्ना गर्न नसक्दा विदेशी अनुदान प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति भएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०३/६४ वर्षपछिको न्यून रकम हो ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आएको थियो । त्यसको अर्को आर्थिक वर्ष २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आप्रवाह भएकोमा त्यसयताको न्यून रकम गत आर्थिक वर्षमा आएको छ ।

‍पछिल्लो १५ वर्षको आप्रवाह

गत आर्थिक वर्षका लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड स्रोतको लक्ष्य राखिएको थियो । जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा लक्ष्य घटाएर ५९ अर्ब ९२ करोडमा झारियो । तर, लक्ष्यको जम्मा ३३ प्रतिश मात्र आप्रवाह भएको छ । लक्ष्यसँग दाँज्ने हो भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ७५ प्रतिशत पुगेको छ । १५ वर्षको औसत प्रतिशत भने ४२ मात्रै छ ।

नेपाललाई बहुराष्ट्रिय दातृ निकायले अनुदान करिब कटौती नै गरेको र दुई राष्ट्रिय दातृ निकायहरू आफ्नै देशमा स्रोत परिचालनतर्फ केन्द्रित भएका कारण पनि अनुदान घटेको हो । मुख्यत: नगद, सोधभर्ना हुने, सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत गरेर चार शीर्षकमा दाताले अनुदान दिने गर्छन् ।

सबै शीर्षकबाट आएको अनुदान महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा अद्यावधिक छैन । सरकारी प्रणालीमा जोडिरएर आउने र सोधभर्ना हुने विवरण भने राखेको हुन्छ ।

अर्थकै अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति परिपक्व नभएको अनुदान बजेटमा लेख्नु र परिपक्व भइसकेको अनुदान पनि काम गर्न नसक्दा सोधभर्ना नहुनुले समस्या देखिएको हो ।

'प्रतिबद्धता पनि घट्दो देखिएको छ, हामी केही स्तरोन्नति भएका कारण हामीलाई सुहलियत ऋण बढी आएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर, आप्रवाह प्रतिशत कम देखिनु नेपालकै कारण हो ।'

उनले थपे, 'पहिलो हामीले परिपक्व नभई बजेटको आकार बढाउनलाई स्रोत देखाउँछौँ । दोस्रो, हामीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्दा पनि ठूलो रकम आएको छैन ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७९ १३:०७