कसिलो नीतिमा खोलिएको ब्याजदरले कहाँ पार्दैछ प्रभाव ?

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै मुख्य रूपमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउने र मूल्यवृद्धिदर कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९४ बमोजिम निम्नलिखित विषय समावेश गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले संयमतापूर्क कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष राखे पनि त्यसविपरीत राष्ट्र बैंकले ‘मनी सप्लाई घटाउने' नीति लिएको छ ।

बैंकदर बढाइयो

अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी अन्य उपकरणहरू यथावत् राखिनेछ ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा लिने ब्याजदर बैंकदर हो । बैंकदर जति उच्च हुन्छ, मौद्रिक नीति उति नै कडा मानिन्छ । यस हिसाबले यो मौद्रिक नीतिलाई कसिलो मौद्रिक नीति भनिएको हो ।

रकम आवश्यक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट उच्चदरमा सापटी लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले कोषको रकम परिचालन क्रममा आफ्नो लागतसमेत जोडेर ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर बढ्छ र परिणामस्वरूप कर्जाको माग घट्छ ।

कुनै अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फीति दर उच्च छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदाय रोक्न बैंकदर वृद्धि गरेको हुन्छ । बैंकदरमा वृद्धिका कारण कर्जा सापटीको ब्याजदर बढ्न गई मुद्राप्रदायक रोक्न सघाउने भएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् ।

सीआरआर पनि बढ्यो

राष्ट्र बैंकले नगद मौज्दात अनुपातको सीमा १ प्रतिशले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । सीआरआरको प्रावधानअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले आफूले परिचालन गरेको कुल बचतको निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकममा केन्द्रीय बैंकले ब्याज प्रदान गर्दैन । सीआरआरले बैंकको कर्जा सिर्जना गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको हुन्छ । सीआरआरको उच्चदर कायम राखेको अवस्थामा बैंकहरूले बढी अनुपातमा बचत राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, उनीहरूसँग लगानीको निम्ति कम रकम बाँकी हुन्छ । यसरी बढी सीआरआर राखिएको स्थितिमा अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदायक खुम्चने गर्छ ।

एसएलआर कायम

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को दर कायम राखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरी तरलता कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यस्तो प्रावधानलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) भनिन्छ । वित्तीय संस्थाले आफ्नो बचतको निश्चित प्रतिशत छुट्याएर सरकारी ऋणपत्र र बन्डमा लगानी गर्ने गर्छन् ।

यता शेयर बजारमा देखिएको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई भने केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको ४/१२ करोडको सीमालाई सम्बोधन गर्न ४ करोडको सीमा हटाइएको छ । यता नगद लाभांश वितरण र कर्जा विस्तार रोक्न ‘काउन्टर सिक्लिकल बफर’ सुरु गरिएको छ ।

हेर्नुस् पूर्ण पाठः

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९ १८:०६