श्रमिक बीमा नै गराउँदैनन् रोजगारदाता, ८ लाखको अनिवार्य बीमा योजना अलपत्र

A+ A A-

रोजगारदाता कम्पनीले प्रत्येक श्रमिकको बीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने श्रम ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ । सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५४ मा रोजगारदाता कम्पनीले औषधि उपचार बीमा गराउनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए पनि हालसम्म रोजगारदाता कम्पनीले कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिकको बीमा गराएको तथ्यांक नभएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

ऐनको दफा ५४ मा औषधि उपचार बीमा रोजगारदाताले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो बीमा रकम वार्षिक कम्तीमा १ लाख रुपैयाँबराबर गर्नुपर्ने नियम छ । बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकका सबै खालका दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गराउनुपर्छ । सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बीमा गराउन रोजगारदाता कम्पनी र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीमा समितिका अनुसार ऐनमा प्रत्येक श्रमिकको ८ लाखको अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने नियम लागू भएपछि हालसम्म कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको बीमा गराएका छैनन् ।

श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार, श्रमिकको हकहित तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रममैत्री ऐन जारी गरेपछि श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म सरकारले श्रमिकको बीमा गराउन कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आरोप लगाउँदै आएको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, 'ऐनमा भएको श्रमिक बीमा योजना कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि रोजगारदाताले पनि चासो दिएको छैनन् ।'

बीमा गर्दा कुनै लापर्वाही, त्रुटि भएमा श्रमिकले उसको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसके बीमाबराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर सरकारले व्यवस्था जति नै राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू मर्कामा परेको श्रेष्ठको भनाइ छ । कार्यक्षेत्रमा श्रमिक अंगभंग भए अथवा मृत्यु भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक बीमा नगर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप क्षतिपूर्ति तिराउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले श्रमिकलाई कोषमा सूचिकृत गर्दै श्रमिक बीमासहितका अन्य सुविधामा समेट्ने कोसिस गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

सचिव अर्यालका अनुसार श्रम ऐनअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले वार्षिक रूपमा श्रमिक बीमा गराउनुपर्ने हो । तर, किन भइरहेको छैन, अनुसन्धान पनि भइरहेको उनले बताए ।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बीमा र अन्य सुविधासहित शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी छलफल अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

श्रमसम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको थियो । ऐन श्रमिक मैत्री बनाएको श्रम मन्त्रालयले दाबी गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको श्रमविज्ञहरूको भनाइ छ ।

ऐनमा बीमाको सम्पूर्ण बीमा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बीमा तथा दुर्घटना बीमाको रकम वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐनमा यातायात व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र बीमा अनिवार्य गरिएको थियो । ५ वर्षअघि जारी गरिएको श्रम ऐनमा भने सबै प्रतिष्ठान, कलकारखाना, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पनि बीमा अनिवार्य गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक बीमा नगर्दा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक स्वास्थ्य र बीमाको सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

ऐनमा दुर्घटना भई अंगभंग वा शारीरिक रूपमा असक्षम भएमा तोकिएबमोजिम असक्षमताको प्रतिशतका आधारमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५६ मा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको बीमा नगरेको वा बीमा गर्दा कुनै लापर्वाही, त्रुटि भएमा श्रमिकले उसको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसके बीमाबराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका ४३ लाख श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिक बीमा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा भने दिएको छैन ।

श्रमिक बीमा र स्वास्थ्य उपचार नपाएको भन्दै केही श्रमिकहरूले श्रम अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गराउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७९ १२:४८