लोकसेवाको बहानामा टाउको उठाउँदै जातिवाद

A+ A A-

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि विज्ञापन खुलाएको छ । विज्ञापनको विभिन्न जातिवादी संगठनले विरोध गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा विज्ञापन रोक्नुपर्ने भन्दै रिट दायर भएको थियो । अदालतले विज्ञापन रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विज्ञापनअनुसार लिखित परीक्षा भइसकेको छ । लोकसेवासम्बन्धी विज्ञापनको समाधान भएको छ । तर लोकसेवाको आडमा गम्भीर प्रकारले जातिवादले टाउको उठाउन लागेको अनुभूति भएको छ ।
सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो कि पूर्वमाओवादीले जातिवादलाई धुरीमा पु¥याएको थियो । उसले करिब १५ वटा जातीय राज्य घोषणासमेत गरेको थियो । ती राज्यहरुमा कथित जनसरकार पनि बनाइएको थियो । कुरा त्यत्तिमा मात्रै सीमित रहेन, २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभामा ११ वटा जातीय राज्य बनाउने सहमति संविधानसभाको एउटा संसदीय समितिमा भइसकेको थियो ।
त्यसरी जातीय राज्य घोषणा गर्न थालिएपछि त्यसको देशव्यापी विरोध भयो । अन्ततः संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा नै विघटन भयो । तत्कालको परिस्थितिमा जातिवादले देशलाई इथियोपिया, रुवान्डा, नाइजेरियाको जस्तै खराब हालतमा पु¥याउन सक्ने नदेखिए पनि मानसिक रुपमा विभाजन ल्याउने र त्यसको असर धेरै पछिसम्म रहने कुरा निश्चित छ । जातिवादी संगठनहरु द्वन्द्व निम्त्याएर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
के हो जातिवाद ?
जातिवाद मानवताविरुद्धको अतिवादी सिद्धान्त हो । त्यसले कुनै एउटा जातिलाई महान् मान्दछ र अन्य सबैलाई तुच्छ देख्छ । यसले जातिवादी अहंकार पैदा गर्दछ । नेपालमा २०६४ सालको संविधानसभामार्फत् त्यसको खतरनाक प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । तर जनताको खबरदारीबाट त्यो सम्भव भएन । बरु संविधान नबनीकनै संविधानसभा विघटन भयो, तर जातिवाद लागु भएन । त्यसरी जातिवादीहरुको उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।
चीनमा करिब ९४ प्रतिशत हान जाति छन् । माओत्सेतुङले हान अहंकारका विरुद्ध तीब्र आलोचना गरेका थिए । उनले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हान अहंकारवादी सोचाइ रहेको र त्यसलाई परास्त पार्नुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा माओवादीभित्र जातिवाद भयंकर रुपमा मौलाएको थियो । एक प्रकारले माओवादी जातिवादकै कारण विघटनको स्थितिमा पुगेको थियो ।
संकीर्ण जातिवादले देशमा भएका दर्जनौं जातिहरुको बीचमा वैमनस्यता पैदा गर्दछ । त्यसको तीतो भोगाइ २०६२ देखि २०७२ सम्म देशले भोगिसकेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि जातिवादी अहंकारवादलाई परास्त गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि सही विचार र व्यवहार हुनुपर्दछ ।
जातिवादबाट सिर्जना भएको जातीय द्वन्द्वको कारण रुवाण्डाले जुन हविगत बेहो¥यो, जाति, धर्म र क्षेत्रको आधारमा युगोस्लोभियाको जसरी पतन भयो, नेपालमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिंदैन । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा त्यो त्रास थियो । देशलाई टुक्रयाउनको लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरु लागिपरेका थिए, तर दोस्रो संविधानसभाले जातिवादलाई धेरै हदसम्म पराजित ग¥यो । पहिलो शक्तिको रुपमा उपस्थित भएको माओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा झारिदियो भने मधेसवादी शक्तिहरु पनि नराम्रोसँग पराजित भए ।
लोकसेवाको आवरण
जातिवादी संगठनहरुले लोकसेवा आयोगले जातीय समानुपातिक ढंगले विज्ञापन नखुलाइएको भनिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये केही व्यक्तिले सरकारको निर्णयको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । सर्वाेच्चको आदेशपछि उनीहरुको आन्दोलन रोकिनुपर्ने हो । किनभने तिनीहरु आफै सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चको आदेशपछि उनीहरुले आन्दोलन गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन् ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि लोकसेवाले परीक्षा पनि लिइसकेको छ । तर जातिवादी संगठनको आन्दोलन रोकिएको छैन । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने उनीहरुको माग केवल लोकसेवाको विज्ञापनमा जातीय समानुपातिक सहभागिता मात्रै होइन, लोकसेवाको आवरणमा जातिवादी राजनीतिलाई फेरि उठान गर्नु पनि हो । त्यसको लागि उनीहरुले मसला खोजी गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारका मसलाहरु नेपाल जस्तो बहुजातीय राज्यमा धेरै छन् । तर ती मसलाहरुलाई देशको राजनीतिमा गलत प्रयोग गर्नको लागि दिइनु हुँदैन ।
बाबुरामको जातिवाद
नेपालमा जातिवादको उठान माओवादीकालमा बाबुराम भट्टराईमार्फत् भएको थियो । बाबुराम भट्टराई अस्थिर राजनीतिक विचार भएका व्यक्ति हुन् । माओवादीमा रहेको समयमा उनले नेपाललाई बहुराष्ट्रवाद बताएका थिए । उनले १७ वटासम्म जातीय राज्य हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए । गत महिना पनि उनले ११ जातीय राज्यको वकालत गरेका छन् । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी विचारहरुलाई उनले लगातार प्रेसित गरिरहेका छन् । उनले अशोक राइ र उपेन्द्र यादवको जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी पार्टीसँग एकता गरेका छन् । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको वर्गीय मुद्दालाई उचाइमा पु¥याउनुपर्ने नेता जातिवादमा कसरी पतन हुन्छ भन्ने दृष्टान्तको गतिलो उदाहरण बाबुराम भट्टराई हुन् । उनले जतिजति जातिवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्छन्, उति धेरै उनीप्रति घृणा पैदा भइरहेको छ । त्यसलाई बाबुरामले नजरअन्दाज गरेका छन् ।
जातिवादको विश्वव्यापी दुःख
जातिवादले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा दुःख दिइरहेको छ । पूर्व सोभियत संघ, युगोल्साभिया, चेकोस्लोभिया, इथियोपिया, भारत, पाकिस्तानले जातिवाद वा धर्मको आधारमा कैयौं दुःख भोगेका छन् । सुडान त सन् २०११ मा विभाजन नै भयो । सुडानमा क्रिश्चियन र मुसलमानहरुको लडाईंमा हजारौं मारिए । जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई उछालेर संघीयतामा गएका युगाण्डा र क्यामरुन संघीयताबाट फर्किएको दृष्टान्त पनि विश्वमा छन् ।

तीन वटा संघीय राज्य बनाएको नाइजेरियाले जातीयताकै कारण ३६ वटासम्म राज्य पु¥याएको छ । रुवाण्डामा केही महिनाकै अवधिमा लाखौं मान्छे जातीय लडाईंकै कारण मारिएका थिए । श्रीलंकामा सिंहाली र तामिलबीचको लडाईं सकिएको केही वर्ष मात्रै भएको छ । त्यहाँ पनि दशौं हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । म्यान्मार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा लगातार भइरहेका जातीय तथा धार्मिक लडाईंका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यसरी जातिवादले कुनै एक ठाउँ मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमा दुःख दिइरहेको छ । त्यसले जातिवाद एक अनिष्टकारी, प्रतिगामी, हिंसात्मक, विध्वंसात्मक सिद्धान्त हो । यो मानव जातिको पतनको लागि खतरनाक हतियार हो ।
फेरि अभिसाप हुनेछ जातीयता
जातीय राजनीतिकै कारण २०६४ को संविधानसभा असफल भएको दृष्टान्त हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ । नेपाल विविध जातजाति भएको देश हो । नेपालमा झण्डै १६ प्रतिशत क्षेत्री, १३ प्रतिशत बाहुन, ७ प्रतिशत मगर, ६ प्रतिशत तामाङ, ७ प्रतिशत थारु, ५ प्रतिशत नेवार र अन्य जातजातिको बसोबास छ । कुनै पनि जातिको कुनै एक ठाउँमा बहुमत छैन । सबै जातजाति मिलेर बसेका छन् । उनीहरुका विरुद्ध बैमनस्यता पैदा गरेर त्यसले मानवीय विकासमा ठूलो क्षति पु¥याउनेछ । २०७२ सालको संविधानबाट पराजित भइसकेको जातीयताले टाउको उठाउनु निश्चय पनि प्रतिगामी अवस्था हो ।
क्रिश्चियन साम्राज्यवाद
देशमा क्रिश्चियन साम्राज्यवादले खुला घुसपैठ गरेको छ । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमार्फत् क्रिश्चियन साम्राज्यवादलाई निम्त्याइएपछि त्यसले देशको संस्कृतिमाथि हमला गरेको छ । वर्तमान सरकारले क्रिश्चियन साम्राज्यवादलाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर जनता त्यसको विरुद्धमा उत्रिए । अहिले देशव्यापी रुपमा धर्म परिवर्तन गराइएको छ । धर्म परिवर्तनको लागि अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । हजारौं चर्चहरु निर्माण गरिएका छन् । त्यसले नेपालको संसकार, संस्कृतिमाथि ठूलो हमला गरेको छ । तर राज्य त्यसरी क्रिश्चियन साम्राज्यवाद रोक्नको लागि पूरै असफल भएको छ ।
वर्गीय समाधान खोजौं
आरक्षण एक सकारात्मक विभेद हो । त्यसले पछाडि पारिएका जातजातिलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ । तर त्यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यद्यपि आरक्षण कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समााधान हुन सक्दैन । नेपालमा सबै जातजातिमा धनी र गरिब छन् । दलित वा जनजाति भएकै आधारमा धनीहरुले राज्यबाट सुविधा लिने व्यवस्था खारेज गरेर गरिबहरुले मात्रै सुविधा लिने व्यवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । एकपटक आरक्षण लिएपछि जिन्दगीभर सोही व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा लिने, तर अन्य व्यक्तिले त्यो सुविधा नपाउने विद्यमान व्यवस्था छ । जातकै आधारमा कुनै व्यक्तिले १० पटक सुविधा लिने, तर अरु सबैले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । कुरा लोकसेवाको मात्रै होइन, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र गरिबहरुलाई मानव विकास सूचकांकको मूल धारमा ल्याउनको लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । अहिलेको विभेदकारी आरक्षणले अब समाधान दिन सक्दैन । लोकसेवामा मात्रै आरक्षण दिएर कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा गरिब वर्गलाई माथि उठाउनको लागि राज्यले दीर्घकालीन विशेष रणनीति बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६ २१:४८