प्रहरी प्रधान कार्यालय बालुवाटार !

माेन्टाज गरिएकाे तस्वीर ।

A+ A A-

२६ माघ २०७५ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवाको सिफारिस सूची सार्वजनिक गर्‍यो । कुनै पनि संगठनमा सरुवा, बढुवा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर, यही नियमित प्रक्रिया नै त्यतिखेर अनियमित बनेको छताछुल्ल भयो, जतिखेर एक जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ले असन्ताेष राख्दै राजीनामा दिए ।

१४ जनाको बढुवा सूचीमा नपरेपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) काठमाडौंमा कार्यरत एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले छिनमै राजीनामा दिएका थिए । एक ब्याच जुनियर एसपीहरूसमेत बढुवा सूचीमा पर्दा आफू छुटेपछि पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिएको उनले राजीनामा पत्रमै लेखेका थिए । उनले यही कुरा फेसबुक स्टाटसमा समेत लेखेका थिए । राजनीतिक दल र सत्तासीन पार्टीका निकटलाई च्यापेर व्यावसायिक प्रहरीलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि ‘साधारण नागरिक’ बन्ने बाटो आफूले रोजेको उप्रेतीले बताएका थिए ।

विडम्बना, प्रहरी कर्मचारीको बढुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटार बलशाली बनेको तीन वर्षअघिको यस्तो दृष्टान्तमा कत्ति पनि कमी आएको छैन । बरु बाक्लिएको छ ।

२९ असारमा निस्किएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बाट एसपीकाे पदाेन्नति सिफारिस सूचीले त व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको तेजोबध नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवाका प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निजी अंगरक्षक (पीएसओ)ले बढुवा पाउँदा उक्त ब्याचमा व्यावसायिक अधिकृत भनेर चिनिएकाहरू अटाउँदै अटाएनन् । देउवाका पीएसओ कोमल शाह र प्रचण्डका पीएसओ नरेशराज सुवेदी उक्त ब्याचको दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा बढुवा भएका छन् । डीएसपीमा बढुवा हुँदा शाह यो व्याचको वरीयतामा २५औँ नम्बरमा थिए भने सुवेदी चौथोमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।

०७१ मा डीएसपीमा बढुवा हुँदा यो ब्याचबाट पहिलो र दोस्रो नम्बरका रहेका डीएसपीद्वय अपिलराज बोहरा र गौतमकुमार केसी बढुवामै नपरे पनि सत्ताधारी नेताका पीएसओ भने सजिलै बढुवा भए । शाह त डीएसपी छँदा शान्ति मिसन र रोल्पाको प्रहरी प्रमुख भएबाहेकको समय प्रचण्डको पीएसओ भएरै बिताए ।

डीएसपीहरू बसुन्धरा खड्का, रवीन्द्रबहादुर सिंह, नरेन्द्र चन्द, कुमोध ढुंगेलजस्ता व्यावसायिक दख्खल सिद्ध गरिसकेका अधिकृतहरू पनि बढुवामा अटाएनन् । यी प्रहरी अधिकृत संगठनको सम्भावित नेतृत्वका लागि ‘ग्रुम’ गरिएकाहरू हुन् । संगठित अपराध अनुसन्धानको एउटा तरिका आपराधिक गिरोहमा घुसपैठ गरेर गरिने ‘कोभर्ट अपरेसन’मा ढुंगेल अब्बल मानिन्छन् । हत्या, फिरौती, अपहरणजस्ता संगठित अपराधमा कुख्यात समूहलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रहरीको टिमका सदस्य हुनु, ढुंगेल । तर, उनीमाथि एउटा चोरीको घटनामा अभियुक्तसँग मिलेको आरोपमा विभागीय कारबाही भएको थियो । यद्यपि यो कारबाही पुष्टि हुन नसेकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको छ । तत्कालीन संगठन प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले ढुंगेलमाथि प्रतिशोध साँधेर यस्तो आरोप लगाएको आरोप छ ।

हाल डीआईजी रहेका मीरा चौधरी, किरण वज्राचार्य, दुर्गा सिंह र किरण राणा नेतृत्वमा पुगेनन् भने अर्की अधिकृत खड्कालाई पहिलो महिला महानिरीक्षक बन्ने बलियो दाबदारको रूपमा हेरिएको थियो । ०६१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको ४ वर्षपछि नै खड्काले सोर्‍हखुट्टे प्रहरी प्रभाग (हाल वृत्त)को कमान्ड सम्हालेकी थिइन् । ०६५ को पहिलो संविधानसभा चुनावको छेक उनी पदस्थापन भएकी थिइन् । ‘संगठनमा दुई नम्बरी’ हाबी भएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा दिइने वरीयता नम्बरको अर्थ रहेन,’ पूर्व प्रहरीअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी यो बढुवाबारे टिप्पणी गर्छन् ।

लामो करियर बाँकी नै रहेकाले यो सरुवाबाट असन्तुष्टहरूले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिहालेका छैनन् । तर, बढुवामा बालुवाटार एककाँधे रूपमा हाबी हुँदा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल भने खस्किएको छ । ‘अब काम होइन नेताहरूको संगत गर्ने र सम्बन्ध बढाउने हो,’ एकजना डीएसपी भन्छन्, ‘संगठनले अडान लिन्छ । काम गर्ने प्रहरीकाे मूल्यांकन नेताले होइन, संगठनले गर्छ भन्ने अलिअलि आस थियो । अब त बाँकी रहेन ।’

बालुवाटारको बलमिच्याइँ, निरीह आईजीपी

संयोग कस्तो पर्‍यो भने हालका आईजीपी धीरजप्रताप सिंह स्वयंलाई वरीयता, जेष्ठता जस्ता बढुवाका आधारभूत मानक भत्काएर नेतृत्वमा उक्लिएको आरोप छ । भलै यो आरोपलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । वरीयता र जेष्ठता दुवै मिचेर त दुईतिहाइ बहुमतसहितको पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व छानेको थिएन ।

सिंह चैत पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएर १८ वैशाखमा आईजीपी नियुक्त भएका थिए । सिंहभन्दा १६ महिनाअघि विश्वराज पोखरेल र ९ महिनाअघि सहकुल थापा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । तर, सरकारले मुस्किलले एक महिना मात्र एआईजीको अनुभव भएका सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि पोखरेलले रिट हालेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ३१ असारमा रिट खारेज गरे पनि त्यसको संक्षिप्त आदेशसमेत आएको छैन ।

भर्ना एकै समय भए पनि सिंह प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवादेखि पछाडि परेका थिए । ओली सरकारले उक्त ब्याचबाट एकल बढुवा गर्दै पोखरेललाई निर्विकल्प आईजीपी बनाउने योजना बनाएको थियो । त्यही भएर देउवा सरकारले उनलाई आफू प्रतिकूल ठानेको हुन सक्छ । ‘तर, बढुवा भएकै बेला कानुनी चुनौती दिनुपर्थ्यो,’ यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सिंहको आईजीपी नियुक्ति र त्यसलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि अब प्रहरीमा वरीयता, ज्येष्ठता पहिले कुन पदमा के थियो भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।’

वरीयता र जेष्ठताको विवादकै बीच सिंह आईजीपी बनेपछि मूलतः एसपी, एसएसपी र डीआईजी बढुवा भए । यी जम्मै बढुवामा बालुवाटारको मनमौजी झल्किन्छ । डीएसपीबाट एसपी बढुवामा भने बालुवाटारको शृंखलाबद्ध हस्तक्षेपको उत्कर्ष देखिएको मात्र हो । ‘अब खेल रिङबाहिर पुगेको छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘रिङ बाहिरको खेलमा परिस्थितिअनुसार नियम बन्ने, भत्किने र बदलिने भइरहन्छ ।’

बालुवाटारको मनलाग्दी एसएसपी र डीआईजी बढुवामा पनि देखिन्छ । १९ असारमा सरकारले १७ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्‍यो । यो बढुवामा अशोक सिंहले छलाङ मारेका छन् । देउवा सरकारले डीआईजी सिंहलाई सम्भावित भावी आईजीपीको लाइनमा उतार्न चाहेको देखिन्छ । सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राईकै ब्याचका भए पनि सिंह एसएसपीमा भने दुई वर्षपछि बढुवा भएका थिए । यो टोली १२ चैत ०५१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको हो । भण्डारी, राईसहित १३ जना वैशाख ०७५ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए भने सिंहको वैशाख ०७७ मा बढुवा भएको थियो । ०७७ मा बढुवा हुँदा सिंह छैटौँ नम्बरमा थिए भने उक्त ब्याचमेटमा १९ नम्बरमा थिए । तर, डीआईजी बढुवामा तेस्रो नम्बरमा उक्लिएका छन् ।

ब्याचमेटभन्दा दुई वर्षपछि बढुवा भए पनि कार्यसम्पादनमा अब्बल ठहरिएमा बढुवामा अगाडि आउन नसकिने होइन । तर सिंह त उल्टै कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकृत हुन् । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख छँदा उनी चेक प्रकरणमा मुछिएका थिए । गत असोजमा जुवाखालबाट चेक हराएको भन्दै सिन्धुलीका राजकुमार बरालको उजुरी परेपछि ती चेक सुभास भेटवालबाट प्रहरीले बरामद गरेको थियो । तर चेक चोरीका अभियुक्त भेटवाललाई नै प्रहरीले फिर्ता गरिदिएको थियो ।

यसबारे बरालले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी राजेशलाल कर्णको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रहरीले गलत नियतका साथ अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सिंहलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्‍यो । जुवा खेल्नु, खेलाउनु कानुनविपरीत भए पनि प्रहरीले मुद्दा नचलाएको, भेटवालको पक्ष लिएर चेक फिर्ता दिएको जस्ता गम्भीर आरोप पुष्टि भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्तो रिपोर्ट दिएको तीन महिनापछि त सिंह उल्टै बढुवामा फड्को मार्दै पुरस्कृत भए ।

सिंहको प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणासँग निकट सम्बन्ध छ । बालुवाटारमा बनाएको पहुँचकै कारण गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी हेडक्वाटरले बनाएको छानबिन समितिले दोषी देखाए पनि सिंहलाई गृह मन्त्रालयकै सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले बढुवाको अग्रणी स्थानमा राख्यो । सिंहलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत कात्तिकमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट सरुवा गर्दा पनि २४ घण्टा नबित्दै उनले सरुवा उल्टाइदिएका थिए । सिंहलाई भैरहवा एअरपोर्टमा काज सरुवा गरिएको थियो । देउवा दम्पतिसँगको शक्ति प्रयोग गरेर उनले बढुवामा समेत अनपेक्षित सफलता हासिल गरेका छन्, कार्यसम्पादनमा खोट हुँदाहुँदै पनि ।

जसरी पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले विश्वराज पोखरेललाई निर्विकल्प आईजीपी बनाउन खोजेको थियो त्यसरी नै देउवा सरकारले पनि अशोक सिंहलाई आईजीपी बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । बालुवाटारसँग सम्बन्ध जोडिएका अर्का अधिकृत वसन्तबहादुर कुँवरको पनि बढुवा छलाङ लोभलाग्दो छ । एसएसपीमा बढुवा हुँदा १२ नम्बरमा रहेका कुँवर डीआईजीमा पहिलो वरीयतामा उक्लिएका छन् । कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका सहोदर भाइ हुन् । ०७१ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार छँदा बाबुराम महान्यायाधिवक्ता थिए ।

गत साउनमा मात्र रौतहट प्रहरी प्रमुख छँदा एसपी सिद्धिविक्रम शाह पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहको मोटरसाइकलमा लागुऔषध राखिदिएर फसाएको घटनामा मुछिएका थिए । प्रहरीले नै नाइट्राभेट नामक लागुऔषध राखिदिएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो । लगत्तै एसपी शाह र पत्रकार महासंघ रौतहटका सहसचिव सञ्जय सहनीबीचको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको थियो, जसमा शाह र सहनीको योजनामा लागुऔषध राखिएको संकेत गर्ने थुप्रै आधार छन् । घटनालगत्तै शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर छानबिन गरेको थियो । तर एक वर्ष नपुग्दै एसएसपी बढुवाको दोस्रो नम्बरमा अटाए ।

देउवा सरकारले गरेको एसएसपी बढुवामा त विवादित पृष्ठभूमि भएकाहरूको बाहुल्यता छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जागिर सारेर प्रहरीमा भर्ना भएका शाहसहित बढुवामा परेकाहरू सबै विवादित छन् । विवाद करियरको कुनै कालखण्डमा होइन कि निकट विगतसम्मै भेटिन्छ ।

रसुवा प्रहरी प्रमुख छँदा रक्तचन्दन तस्करलाई सामान कटाउन सघाएको आरोप लाग्यो, ओम रानालाई । उनी त्यतिबेला डीएसपी थिए । जिल्लाका सैनिक प्रमुख र प्रहरी प्रमुखले तस्करी गर्ने लाइन खुलाएका थिए । यही आरोपमा सेनाले प्रमुख सेनानी रामजी थापालाई कोर्ट मार्शलपछि बर्खास्त गरेको थियो । एसपी छँदा बाँके प्रमुख बने राना । काठ तस्करलाई पक्राउपछि भगाएको आरोपमा राना फेरि मुछिए । प्रहरीले भने हतकडीसहित भागेको बताएको थियो । तर लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन गर्दा प्रहरीले अभियुक्तको मोबाइल र मोटरसाइकल फिर्ता दिएर भगाएको खुल्यो । रानालाई घटनाको जिम्मेवार बनाइएको थियो ।

बढुवामा अटाएका सञ्जीव शर्मा दासलाई रामेछापमा छँदा नाबालिका सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अभियुक्तमाथि मुद्दा नचलाएको आरोप छ । अभियुक्त श्याम राउतलाई तत्कालीन डीएसपी दासले छोडेपछि उनी फरार भएका थिए । पछि प्रहरीले राउतलाई भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । यो घटना उजागर भएपछि दासलाई विभागीय कारबाहीसमेत भएको थियो, ४ भदौ ०७४ मा । त्यतिबेला दास बढुवाको लाइनमा थिए । दास निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । ८ दिनपछि नै निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि दास एसपीमा बढुवा भए ।

एसएसपी बढुवामा परेका दिलीपसिंह देउवाको ३ पुस ०६० मा २ ग्रेड २ वर्षका लागि रोकुवा भएको थियो । तीन महिनापछि चैत २४ मा फेरि उनको ग्रेड २ वर्ष रोकियो । वैशाख र कात्तिक ०६२ मा फेरि दुई पटक देउवाले अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै नसिहत पाए । दुई दशकअघिको देउवाको यस्तो आनीबानी भने सुध्रिएर अहिले बढुवा पाएका होइनन् । पछिल्लोचोटि एसपीका रूपमा बारा प्रमुख भएका बेला देउवा मादक पदार्थ पिएर सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटनामा परे भने सशस्त्र प्रहरी बलका दुई जनालाई हतियार तस्करीको आरोपमा फसाउने घटनामा पनि सामेल भए ।

बालुवाटारको बानी यस्तै

प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, उनका पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो ३ वर्ष चारमहिने शासनकालमा प्रहरीको लगाम बालुवाटारमै केन्द्रित गरे । २९ जेठ ०७५ मा २८ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्दा नेतृत्वका लागि ‘ग्रुम’ गरिएका अधिकृतलाई पछाडि हुत्याइएको थियो भने शासनसत्तासँग नजिक भएकालाई माथि ल्याइएको थियो ।

बढुवाको दोस्रो नम्बरका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईनिकट रहेर प्रतापकुमार गुरुङ उक्लिए । प्रधानमन्त्री ओलीका पीएसओ रहेका सानुकुमार भट्टराईले चौथो नम्बरमा बढुवा पाएका थिए ।

कामबाटै क्षमता देखाएका सोमेन्द्रसिंह राठौर, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सविन प्रधान, प्रविण पोखरेल, दीपशमशेर जबरा, वसन्त रजौरेजस्ता अधिकृत पछाडि धकेलिएका थिए । व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरू बढुवा सूचीको तलतिर परेपछि केही प्रहरीले नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै पोखेका थिए । कानुनले एसपीसम्मको बढुवा अधिकार प्रहरी प्रमुखलाई दिएको छ ।

एसपीभन्दा माथि बढुवा गर्दा समितिमा गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर, आईजीपीको वस्तुगत मूल्यांकन नचलेको प्रहरीमा दशकौँ बितिसक्यो । ‘पहिले संगठनलाई चाहिने काविल प्रहरीलाई माथि राखेर शासक र नेताले रुचाएकालाई पनि राखिन्थ्यो,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘अब त आईजीपीले संगठनलाई चाहिने प्रहरीको पक्षमा अडान लिनै नसक्ने भए । यसको जिम्मा नेताहरूले नै लिनुपर्छ ।’

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी शासकहरूले आफ्ना लागि गर्नुपर्ने अनुचित कामप्रति पहिले नै प्रतिबद्ध बनाएर आईजी नियुक्ति गर्न थालेकाले प्रहरी नेतृत्व निरीह बन्न थालेको बताउँछन् । ‘अनुचित काम गर्न अनुगृहीत भएर प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएका हुन्छौँ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अनुग्रहमा थिचिएको नेतृत्वले विवशतामा काम गर्नुपर्छ । विवेकमा होइन । त्यस्ता मानिसबाट विवेकपूर्ण र व्यावसायिक व्यक्तिको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा व्यावसायिक व्यक्तिहरूले पनि अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।’ विचौलिया र बालुवाटारको साँठगाँठले प्रहरीमा व्यावसायिकताको हत्या भइरहेको उनको टिप्पणी छ । शासकको मनमौजी हस्तक्षेपले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बाकेको प्रहरी संगठनमा दख्खल दिँदा नागरिकको सुरक्षा जोखिममा परिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ५, २०७९ ०६:४१