अन्योलबीच शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तयारी, कसिलो मौद्रिक नीतिभित्र के-के पर्छ ?

अन्योलबीच शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तयारी, कसिलो मौद्रिक नीतिभित्र के-के पर्छ ?

A+ A A-

लामो समयदेखि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै तरलता संकट थप चुलिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कहिले ल्याउँछ र कस्तो ल्याउँछ, चासोको रूपमा हेरिएको छ । असार अन्तिम साताका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरे पनि सरकार र खासगरी अर्थसँग समन्वयको काम बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

'राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मौद्रिक नीतिको तयारी सकिएको छ, सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर त्यसलाई पास गर्ने र सार्वजनिक गर्ने काम नै अबको मुख्य काम हो भन्दा पनि हुन्छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री र पदाधिकारीसँग केही समन्वय हुन्छ, अहिले यो काम गर्न बाँकी छ ।'

यसअघि अर्थमन्त्रीको समेत विभागीय नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौद्रिक नीतिको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका अधिकारीसँग चासो राखेका थिए । स्राेतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएका कारणले पनि मौद्रिक नीतिमा केही ढिलाइ भएको हो ।

खासगरी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा गभर्नर अधिकारी छद्म नाम प्रयोग गरी बसेको विषयले पनि मौद्रिक नीतिमा केही ढिलाइ भएको छ । कानुनत: यसरी बसेको प्रमाणित भएमा गभर्नरको पद नै बर्खास्तीमा पर्छ । यस विषयमा सत्ता पक्षमा सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले ढिलाेमा आगामी शुक्रबारभित्र मौद्रिक नीति जारी हुने बताए । 'राष्ट्र बैंकको तर्फबाट तयारी सकिएको छ, बाहिर भनिएको जस्तो गभर्नर नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने विषयले ढिलाइ भएको होइन', उनले भने, 'हामीले सोमबारका लागि तयारी गरेका थियौँ । सोमबार नभए पनि यसै साता भने मौद्रिक नीति जारी हुनेछ ।'

कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नै आगामी आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति कसिलो आउने बताउँदै आएका छन् । के हो त कसिलो मौद्रिक नीति ? यसको अर्थ सामान्यतया ब्याजदर कम गर्ने र 'मनी सप्लाई कम गर्ने भन्ने हो । यो बैंकदरसँग जोडिएकाे हुन्छ भने यसको प्रभाव बैंकहरूले लागू गर्ने ब्याजदरसम्म पुग्छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा लिने ब्याजदर लिन्छ, जसलाई नीतिगत दर भनिन्छ । यस्तो ब्याजदर वृद्धि गरिएमा बैंकहरूले पनि बढाउने गर्छन् । ब्याजदर सस्तो गराएमा खुकुलाे मौद्रिक नीतिको र महँगो गराएमा कसिलो मौद्रिक नीति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

नीतिगत दर जति उच्च हुन्छ, मौद्रिक नीति उति नै कडा मानिन्छ । रकम आवश्यक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट उच्चदरमा सापटी लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले कोषको रकम परिचालनका क्रममा आफ्नो लागतसमेत जोडेर ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर बढ्छ र परिणामस्वरूप कर्जाको माग नै घट्छ । रकमको सप्लाई कम हुन्छ ।

यसरी ब्याजदर बढाउँदा मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) भने कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले मुख्य रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र मूल्य वृद्धिदरलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ । यी दुवै चुनौतीको सामना गर्न नीतिगतदर बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

त्यस्तै, पुनर्कर्जादर कोषका विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको तर्फबाट तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको रकम कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रक्रिया पुनर्कर्जा हो ।

पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । २०७८ जेठसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा २ प्रतिशत, विशेष पुनर्कर्जामा १ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तो ब्याजदरसमेत बढाउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

के हुन्छ त शेयरबजारलाई सम्बोधन

शेयरबजार लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिलाई चासोका रूपमा हेरेका छन् । खासगरी गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको ४/१२ करोडको सीमालाई परिवर्तन गर्नका लागि दबाब दिइएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारसहित राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत दबाब दिएका छन् ।

सीमित व्यक्तिले ठूलो रकम लिएको र भविष्यमा बैंकहरूलाई समेत समस्या पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक व्यक्ति तथा परिवारले लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैको मनोवैज्ञानिक प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण भएको समेत बताएका छन् । तल्लो सीमालाई हटाएर माथिल्लो सीमा कायम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यता बैंकहरूमा देखिएकाे लगानीयोग्य पुँजीको प्रभाव पनि शेयर बजारमा देखिएको छ । बैंकहरूले कम्तीमा अहिले अघिल्लो वर्ष बैंकलाई दिएका छुटलाई निरन्तरता दिने र सीडी रेसियोमा ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३, २०७९ १२:०२