८४ प्रतिशतमा झरेको सीडी एकैदिन ९५ प्रतिशत पुग्यो, दुई कारणले १ खर्ब रकम कम भयो

८४ प्रतिशतमा झरेको सीडी एकैदिन ९५ प्रतिशत पुग्यो, दुई कारणले १ खर्ब रकम कम भयो

A+ A A-

गत आर्थिक वर्षभर तरलता अभावका कारण दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भने सहज अवस्थामा आइपुगेका थिए । तर, अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकट थप चुलिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सीडी रेसियो (कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर) ८४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार यस्तो सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ असार मसान्तमा आइपुग्दा ६ प्रतिशत लगानी गर्न योग्य रकम बैंकहरूसँग थियो । तर, साउन लागेसँगै बैंकको यस्तो अनुपात ९५ प्रतिशत पुगेको हो ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण यो आइतबार बैंकहरूले अधिक कर्जा प्रवाह गरेकाले भने होइन । सीडी रेसियो गणना गर्ने विधि परिमार्जन गरिएको कारण यस्तो देखिएको हो ।

पुँजी, निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात सीसीडी रेसियको व्यवस्था हटाएर सीडी रेसियो कार्यान्वयन गरेको अवस्था र कोभिडको कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा बढी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले सीडी गणनाको क्रममा राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय छुट दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाट यी छुट हटाएसँगै थप तरलता संकट देखिएको हो ।

यसमा मुख्य दुई वटा कारण रहेका छन् । पहिलो कारण हो- असारसम्म वाणिज्य बैंकमा रहेको स्थानीय तहको रकममध्ये ८० प्रतिशत बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपमा राख्थे भने २० प्रतशित राष्ट्र बैंकको कोषमा बस्थ्यो । तर, १ साउनदेखि भने बैंकले जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै आफ्नो निक्षेप कोषमा राख्नुपर्ने भएकाले यस्तो रकममध्ये थप ३० प्रतिशत कम देखिएको छ ।

बैंकरहरूका अनुसार यही कारणले मात्रै बैंकको निक्षेप करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै यसअघि बैंकहरूले डिवेन्चर रकमलाई पुँजीकोष अर्थात क्यापिटल एड्युकेसी र सीडी दुवैतर्फ गणना गर्न पाउने गरेका थिए । १ साउनदेखि यस्तो रकमसमेत सीडी वा पुँजीकोष एक ठाउँमा मात्रै देखाउन पाउने भएपछि अधिकांश बैंकले यस्तो रकम पुँजीकोषमा देखाएका छन् ।

जसका कारण सीडीमा देखाइने निक्षेप पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यी दुई कारणले गर्दा मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँको सीडी कम भएको देखिएको छ ।

तरलता थप संकटतर्फ

पछिल्लो ६ महिनादेखि बैंकहरूले गर्ने ऋण प्रवाह करिब-करिब रोकिएको थियो । यसको कारण थियो सीडी रेसियो कम गर्नु । आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम साता राष्ट्र बैंकको चेतावनीपछि बैंकहरूले यस्तो व्यवस्थापन गरेका थिए ।

बैंकरहरूका अनुसार अहिले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको छ । अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विगतकै गणना विधिलाई निरन्तरता दिनुका साथै सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् ।

'सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष राखेको छ । ऋण विस्तार नगरी आर्थिक वृद्धि हुँदैन,' ती बैंकरले भने, 'सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्नको लागि पनि राष्ट्र बैंकले यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने यस्तो छुट निश्चित समयमको लागि उपयोगी भए पनि लामो समय दिन नहुने तर्क गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७९ २१:४५