तीन दशकयता खाडीमै निर्भर वैदेशिक रोजगारी, विकसित देश बहसमै सीमित

A+ A A-

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ लाख १४ हजार ६ सय ८० जना नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको थियो ।

विगत तीन दशकयता गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएको विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४३ हजार ६ सय ६४ जना महिला वैदेशिक रोजगारमा गएको विभागकाे तथ्यांक छ । यो तथ्यांकमा काठमाडौं बाहिरका ६ वटा श्रम कार्यालयबाट गरेको पुनः श्रम स्वीकृतिको संख्या भने समावेश नभएको विभागले जनाएको छ ।

कोभिड संक्रमणअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२ हजारको हाराहारीमा महिला विदशीने गरेका थिए । विगतको तुलना गत आर्थिक वर्षमा विदेशी महिलाको संख्या पनि बढेको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ वटा देश खुला गरिएको भए पनि नेपाली कामदार भने साउदी, मलेसिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान र बहराइनमा नै संस्थागत रूपमा जाने गरेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा ९० प्रतिशत हिस्सा खाडीकै देश र मलेसियाले ओगटेको देखिन्छ ।

गत आवमा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ युवाले विदेशीन श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै ३ लाख ६५ हजार ४ सय ३३ जना विदेशीएको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागको छ वर्षको तथ्यांक

गत आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा धेरै साउदी अरब गएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८८ हजार ३ सय ९८ जना रोजगारीका लागि साउदी पुगेका हुन् । दोस्रोमा कतार जान १ लाख ८४ हजार ५ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स ) यूएई का लागि १ लाख २२ हजार ३ सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

कुवेतमा ३५ हजार ४ सय ६६, मलेसियामा ३५ हजार ४ सय ४१, बहराइनमा १२ हजार ४०, रोमानियामा ७ हजार ४ सय २, ओमानमा ६ हजार ८ सय ३८, जापानमा ५ हजार ६ सय २९ र क्रोएसियाका लागि ५ हजार २ सय ६६ जनाकाे श्रम स्विकृति जारी भएको विभागको तथ्यांकमा देखाइएकाे छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मुख्य १० गन्तव्य देश

कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गए पनि गत आर्थिक वर्षमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि विदेशीएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार्न थालेपछि रोजगारदाता देशबाट माग धेरै आउन थालेको उनले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा नेपालको इतिहासमै धेरै कामदार विदेशीए । यो एउटा राम्रो पक्ष हो । यो क्षेत्रलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएपछि विदेशीनेको संख्या बढ्यो’, उनले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार्दै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने छ । म्यानपावर र एजेन्टको ठगी नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार ७ सय ६० विगो दाबीसहितको उजुरी परेकोमा विभागले ३१ करोड ८९ लाख १८ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराएको जनाएकाे छ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४ सय १५ वटा मुद्दा मिलापत्र गराएको विभागले जनाएकाे छ ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ७ खर्ब रेमिटयान्स भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्षको रेमिट्यान्सको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले भने सार्वजनिक गरेको छैन । जसका कारण विभागले पछिल्लो १० महिनाको मात्र रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

युरोपको रोजगारी बहसमै सीमित

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि युरोपका देशमा नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, युरोपका देश रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या भने वार्षिक २५ हजार पनि पुग्न नसकेको विभागको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

सरकारले विकशित देश जापान, मौरिसस, टर्की, रोमानिया, पोर्चुगल र चेक रिपब्लिकसँग श्रम सम्झौता गर्न बहस थालेको ६ वर्ष हुँदा पनि सहमति र रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढाउन सकेको छैन ।

युरोपियन देशहरु पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, लिथुएनिया, पोर्चुगललगायतमा म्यानपावर कम्पनीहरूले सरकारबाट अनुमति लिएर नै कामदार पठाउँदै आएका छन् । तर, त्यहाँ पुगेपछि श्रम सम्झौताभन्दा अर्काे काममा लगाउने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।

सरकारले युरोपका देशमा कामदार पठाउन सरकारीस्तरमा केही देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । युरोपका देशले दक्ष कामदारको माग गर्ने भएका कारण सरकारको जोड पछिल्लो समयमा तालिम सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३, २०७९ ०७:२३