विदेश जानेकाे संख्या ह्वात्तै बढ्याे, आन्तरिक श्रम बजार नाजुक

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो । यही आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख १४ हजार नेपाली कामकाे खोजीमा विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएकाे छ । यो २०७४ साल पछिको सबैभन्दा धेरै संख्या हाे ।

कोरोना महामारी सामान्य बन्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेको र यो चार वर्षयताकै उच्च भएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत, संस्थागत र पुनःश्रम स्वीकृतिमार्फत करिब ६ लाख युवा विदेशीएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०७५ सालमा आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमले वार्षिक कम्तीमा १ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिए पनि सीमित मौसमी रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दै आएको छ ।

२०७५ साल यता यो कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजन गरेको मध्ये ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साढे ५ लाख मौसमी रोजगारी सिर्जना गरेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार युवालाई मौसमी रोजगारी दिएको जनाएकाे छ । यो आर्थिक वर्षमा देशभरबाट २ लाख २० हजार आवेदन परेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष देशभरबाट १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यो वर्ष रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगारी युवाले आवेदन दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो वर्षमा श्रम मन्त्रालयले देशभरका युवालाई ६० हजार ६ सय मौसमी रोजगारी दिएको छ । यस वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा धेरै आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा ४० लाख श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा बसे पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि चासो नदिएको कामदारले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

तर, श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सरकारले रोजगारीको सम्भावना र बेरोजगारीदर अन्त्य गर्न नयाँ–नयाँ कायक्रम ल्याएको दाबी गर्छन् । श्रम मन्त्रालयले देशभरका रोजगारदाता कम्पनीसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना र रोजगारीका अवसर निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन र नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो नै देखियो । यो वर्ष कति श्रम शक्ति श्रम बजारमा आए र कतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक समेत श्रम मन्त्रालय राख्न सकेन ।

विगतका वर्षमा जस्तै श्रम मन्त्रालयले यो वर्ष पनि आन्तरिक श्रम बजार सुधार्न चुकेको हाे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि गति लिन सकेन । यही आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भइरहेको छ । तर, कहिलेबाट लागू हुने भन्ने छलफल नै भएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्बन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरू संशोधन तथा परिमार्जनका लागि तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

श्रममन्त्री फेरिदाँ श्रम सम्झौता प्रभावित

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन जना श्रममन्त्रीले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । यही आर्थिक वर्षमा गौरीशंकर चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री बने । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने जस्तो परिवर्तन भएन । तर, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्न थालियो । अनलाइनबाट काम सुरु भए पनि श्रम कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिनेको भिड हटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीकाे क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन गरिएकाे प्रयास केही हदसम्म सफल भएकाे छ । श्रम मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालेकाे छ । १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति दिन थालिएकाे छ ।

यही आर्थिक वर्षमा कतार, मलेसिया, यूएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बेलायत, कतार, टर्की, सिसेल्स र केही युरोपका देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदै ती देशका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । श्रममन्त्री फेरिएका कारण बेलायत र कतारसँग असार महिनामा हुने भनिएकाे श्रम सम्झौता रोकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावरको अनुगमन, रोजगारीका नाम भइरहेको ठगी र मानव तस्करी भने नियन्त्रण भएन । यो वर्ष ९० करोडभन्दा धेरै ठगी मुद्दा परेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७९ ०६:४९