आईजीपी नियुक्ति विवादमा के आऊला फैसला ?

A+ A A-

धीरजप्रताप सिंह प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त भएको साढे दुई महिना पुग्यो । उनी यो पदमा कायमै रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्ने सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले आज छिनाफानो गर्नेछ ।

ज्येष्ठता र वरिष्ठताको मर्यादाक्रमलाई मिचेर सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाएको भन्दै परेको रिटबारे सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गरिरहेको छ । आफूभन्दा १४ महिनापछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएपछि विश्वराज पोखरेलले १९ वैशाखमा रिट हालेका थिए । त्यसअघि एआईजी बढुवामा छुटेका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले पनि सिंहको एआईजी बढुवाविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।

आफ्नो पक्षमा फैसला नआएमा २० साउनदेखि पोखरेल उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो गर्न आवश्यक देखिएको इजलासले नै सकारेको थियो । त्यही भएर न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले २२ वैशाखमा दुवै पक्षबाट पेसी स्थगित नगर्न आदेशसमेत दिएर पूर्ण सुनुवाइ गर्न भनेको थियो ।

करिब ७० हजारको संख्यामा रहेको फौजी संगठनको नेतृत्व विवादबारे आज रिट निवेदक पक्षका पाँच जना वकिलहरूले जवाफी बहस गरेपछि आजै इजलासबाट आदेश आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेर गरिरहेको सुनुवाइको फैसला के आऊला ?

आ-आफ्ना दलिल

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले ‘ज्येष्ठता’लाई जोड दिएर बहस नोट इजलासमा बुझाएका छन् ।प्रहरी नियमावलीमा ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य’ भएकालाई आईजीपी बनाउन सक्ने आधारहरू दिएको छ । यीनै आधारमा ‘सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

पोखरेल पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्ना उम्मेदवार ‘ज्येष्ठता’का आधारमा अगाडि रहेको दलिल पेस गरेका छन् । सिंह र पोखरेल प्रहरी निरीक्षकमा एकसाथ भर्ना भएर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्म समान मितिमा बढुवा भएका हुन् । डीआईजी र एआईजीमा भने सिंहभन्दा पोखरेल अगाडि बढुवा भएका हुन् । यसैलाई उनका कानुन व्यावसायीले ‘ज्येष्ठता’मा अगाडि रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, सिंहका वकिलहरूले भने आईजीपी नियुक्तिको मापदण्डमध्ये ज्येष्ठता एउटा भएकाले अन्य आधारमा सरकारले निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै खण्डन गरिरहेका छन् । कुनै पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मितिका आधारमा ‘ज्येष्ठता’ कायम नहुने उनीहरूले इजलासमा बुझाएको बहसनोटमा छ । बरु, समग्र सेवा अवधिमा विभिन्न पदमा नियुक्ति, बढुवा भई गरेको कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्ने उनीहरूको दलिल छ । साथै सरकारले गरेको निर्णयको अधिकार क्षेत्र, वैद्यतामा रिटमा प्रश्न नउठाएको भन्दै ‘ज्येष्ठता’का आधारमा मात्रै आफू अगाडि रहेको जिकिर गरेकाले रिटकर्ताको मागदाबी कानुनीभन्दा भावनात्मक र आत्मगत भएको उनीहरूको बहस नोटमा छ ।

रिट निवेदक पक्षले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा समेत आफू अगाडि रहेकाले सरकारले गलत निर्णय गरेको मागदाबी लिएका छन् । सिंह गत चैतमा मात्र एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । प्रहरी नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । तर बढुवापछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि नपुगेमा अघिल्लो वर्षको अंकलाई आधार मानिन्छ ।

कार्यम्पादन मूल्यांकनमा आफू माथि रहेको पोखरेलको यस्तो जिकिरविरुद्ध भने सिंहका वकिलहरूले त्यस्तो व्यवस्था प्रहरीका निश्चित पदका लागि भएको तथ्य पेश गरेका छन् । आईजीपी नियुक्तिका लागि कार्यसम्पान मूल्यांकन नचाहिने प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मै लेखिएको उनीहरूको तर्क छ । तर अन्य दर्जाको बढुवा र आईजीपीको बढुवामा भिन्नता भएपनि प्रहरी नेतृत्वको बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सान्दर्भिकता नै नरहेको मान्न नसकिने पोखरेलका वकिलहरूको तर्क छ ।

यसका साथै सिंहका वकिलहरूले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न पद सिर्जना गरेको विषयलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रश्न उठाएकोले पनि त्यो विवादरहित नभएको दाबी गरेका छन् । मंसिर ०७७ मा पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले यो निर्णय कायान्वयन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । संसदले निर्णय लागू नगर्न निर्देशन दिएकाले पोखरेलको अहिलेको वैध अपेक्षा नै हास्यास्पद भएको दाबी सिंह पक्षको छ ।

तर पोखरेलका कानुन व्यावसायीको बहस नोटअनुसार संसदीय समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन सुझावको हदसम्म मात्रै हुने भन्दै कार्यकारीको नीति तथा काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने दलिल पेस गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका नजिरको सहारासमेत लिएका छन् ।

यसका साथै सिंहको ०५६ मा नवलपरासीको इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत छँदा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको घटनामा गरेको विभागीय कारबाहीसमेत फुकुवा नभएको पोखरेल पक्षले आरोप लगाएको छ । ट्रकको खलासीलाई शारीरिक यातना दिँदा मृत्यु भएपछि सिंहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरेको बहस नोटमा लेखिएको छ ।

मृतकका आफन्तले सिंहलाई समेत विपक्षी बनाएर ज्यान मुद्दा लगाएपनि सफाइ पाएका थिए । तर, निलम्बन भने फुकुवा नभएको सिंहले अदालतमा बुझाएको व्यक्तिगत अभिलेखबाट खुल्ने पोखरेल पक्षका वकिलको बहस नोटमा उल्लेख छ । मानवअधिवकार उल्लंघनमा कारबाहीमा परेकालाई राज्यसत्ताको उच्च पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

दुवै पक्षकाे नजिर- नवराज सिलवालकाे मुद्दा

आईजीपी सिंह र एआईजी पोखरेल दुवैको कानुन व्यावसायीले नजिरका रूपमा राखेको मुद्दा हो, पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल मुछिएको । ०७३ मा सरकारले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउनुअघि नै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिट दिएको पर्सिपल्ट सरकारले चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गर्‍यो । तर, सर्वोच्चले तत्कालै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि दर्ज्यानी चिह्न नलगाएका चन्द प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न पाएनन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारको उक्त निर्णय ०७३ चैतमा खारेज गरिदयो । साथै, आइन्दा प्रहरी नियमावलीको नियम २१ को योग्यताक्रम, नियम ३१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नियम ४१ मा तोकेको योग्यताअनुसार प्रहरी प्रमुख छान्न भनेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो । सुशीलापछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीसहितको ७ सदस्यीय अर्को बृहत् पूर्ण इजलासले अघिल्लो बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलामाथि न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो । सरकारले निर्णय नगर्दै परेको रिटमा भएको फैसलामा इजलासले विधि र प्रक्रिया पालना नभएको बताएको थियो । तर, यी दुवै फैसलालाई आईजीपी नियुक्ति विवादका पक्ष र विपक्षले नजिरका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

आजको सुनुवाइमा आफ्नो पक्षमा फैसला नआए त रिट निवेदक पोखरेलको आईजीपी बन्ने सपना समाप्त हुन्छ नै । दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएमा पनि पोखरेलले अवकाश नपाउँदै सुनुवाइ हुने सम्भावना समाप्त हुन्छ । राय बाझिएमा दुईजनाभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले यो टुंग्याउनेछ ।

आईजीपी र एआईजी बढुवा विवादका दुवै मुद्दालाई एकैठाउँ राखेर सुनुवाइ भएकाले सिंहलाई एआईजी बढुवामै अयोग्य देखेमा पनि उनको आईजीपी पद जानेछ ।

सर्वाेच्चले सरकारकाे निर्णय उल्टाएमा भने कार्यकारीले प्रहरीमा लामाे समयदेखि गरिरहेकाे जथाभावी बढुवा र नियुक्तिमा लगाम लाग्नेछ । किनभने सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ जाेडिएका अधिकांश मुद्दामा उनीहरूकाे अवकाशपछि अदालतले अन्याय भएकाे फैला गर्ने गरेकाे छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३१, २०७९ १३:३१