वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने किन बनाइयो र किन हटाइयो ?

A+ A A-

सरकारले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर २४ असारमा नयाँ विधेयक दर्ता गरायो । खासमा यो चार वर्षअघिकै विधेयक हो । किनभने, २२ साउन २०७५ मा केपी ओली सरकारले दर्ता गराएको विधेयक र अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दर्ता गराएको विधेयकमा कुनै फरक छैन ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमा संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि मात्रै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थपेको हो । यो प्रावधानप्रति नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

नागरिकताको विषय नेपालमा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभहानिको कार्डको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । अहिले पनि सरकारले आसन्न चुनावी कार्डकै रूपमा यो विधेयक दर्ता गराएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले कानुनी हैसियत पाएमा मधेस प्रदेशमा आफ्नो पकड बलियो हुने सत्ताधारी दलको विश्लेषण छ ।

कसरी आयो सातवर्षे प्रावधान ?

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार अहिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनासाथै विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँछिन् । अघिल्लो विधेयकले यसलाई रोक्ने लक्ष्य लिएको थियो । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म बसेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

७ असार ०७७ मा समितिले पास गरेर ९ असारमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । समितिले विज्ञ टोलीले बनाएको मस्यौदालाई सदर गरेको थियो । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कानुनविद् काशीराज दाहाल, पूर्वसञ्चारमन्त्री माधव पौडेल, अधिवक्तासमेत रहेका तत्कालीन नेकपाका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल र रामनारायण बिडारी उक्त विज्ञ टिममा थिए । समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले यो समिति अनौपचारिक रूपमा बनाएकी थिइन् । यीमध्ये पोखरेल र बिडारीले काम गरेनन् ।

उक्त अनौपचारिक समितिमा रहेका ज्ञवालीका अनुसार भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकाले नेपालले पनि त्यसैलाई अनुशरण गर्नु उपयुक्त देखिएको हो । ‘भारत र नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्ध हो । हाम्रा छोरीले उता ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछन् भने बुहारीलाई पनि त्यति नै समय कुराउनु समानताको सिद्धान्तअनुसार मिल्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘मानवअधिकारले विभेदको परिकल्पना गर्दैन ।’

संविधानले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् संघीय कानुनले समयसीमा तोक्न पनि सक्छ, नतोक्न पनि । सयमसीमा तोक्नु संविधानको भावनाप्रतिकूल हुने यसका पक्षमा रहेकाहरूको तर्क छ ।

चुनावी कार्ड

संविधानविद् ज्ञवाली भने ७ वर्षको प्रावधानबिनै विधेयक पारित भएमा मानवअधिकार र असमान व्यवहारको प्रश्न भने उठ्न सक्ने बताउँछन् । ‘धेरै देशमा विभिन्न खाले समयसीमा राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली छोरीहरू विवाह गरेर विदेश गएमा त्यहाँको नागरिकता लिन निश्चित समय कुर्नुपर्ने, विदेशी बुहारीले तत्कालै पाउँदा छोरी र बुहारीमा विभेद भएको विषय उठ्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।’

निश्चित अवधि राज्यले परीक्षण गरेर मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्राय: देशहरूमा अभ्यास छ । विवाह गरेर आउने महिलाको सम्बन्ध श्रीमान्‌प्रति मात्र होइन, यहाँको भूमिसँग पनि उत्तिकै लगाव छ भनेर प्रमाणित गर्न यस्तो अवधि देशहरूले तोक्ने गरेको अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । तर, हाम्रा शासकले जहिल्यै नागरिकताको विषयलाई कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक हतियार बनाएको देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘कस्तो कानुनी बन्दोबस्त गर्दा मुलुकको हित हुन्छ भन्ने हेरेनन् । के गर्दा भोट पाइन्छ भन्ने मात्र हेरे ।’

विवाह गर्नासाथै वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाको निरन्तरता र त्यसमा रोक लगाउने प्रयास दुवैमा दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ छ । हिजो ७ वर्ष कुर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सत्तामै छ । यस्ताे प्रावधानसहितकाे मस्याैदा पास गर्ने राज्यव्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ अहिले देउवा सरकारकाे मन्त्री छिन् ।

उसले यसबारे आलोचना गरेको छैन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अवधि तोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको अर्को वामपन्थी दल नेकपा एमालेले पनि यसको प्रतिवाद गरेको छैन । भलै, एमालेबाट किनारकृत पर्दै गएका एमाले सांसद भीम रावलले भने यस्तो प्रावधान हटाएकोमा संसदमा विरोध दर्ज गरेका छन् । एमालेले पनि आसन्न चुनावमा भोट खलबलिएला भनेर विरोध गर्न नसकेको हो ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत ‘राष्ट्रियता’ अमूर्त चीज भएकाले यसको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित देशले निर्धारण गर्ने कुरा रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो आवश्यकता के हो ?,’ उनी भन्छन्, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आउनfसाथै दिँदा हाम्रो राष्ट्रियतामा असर पर्दैन भन्ने अहिलेको विधेयकको निचोड देखिन्छ ।’

तर, संविधान बनाउँदा भारतले यही प्रावधान समेट्न दिएको दबाब भुल्न नहुने उनको भनाइ छ । ०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै असन्तुष्ट भारतले आफ्नो कूटनीतिक च्यानलबाट नेपाली नेताहरूलाई पठाएको संविधान संशोधनका बुँदामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनअनुसार हुन्छ भनेर संविधानमा छिद्र राखियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कानुनमा भारतीय इच्छा पूरा गरिँदैछ । हाम्रा नेता केवल दास मात्र भए ।’

तर ज्ञवाली भने आफ्ना छोरीहरूले तुरुन्त नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर भारतले चासो देखाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘त्यो दिने कि नदिने हामीले निर्धारण गर्ने विषय हो,’ उनी भन्छन् ।

एमालेले अडान राखेमा भने याे विधेयक पास हुन सजिलाे हुने छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २९, २०७९ ०६:०५