३० मंसिर २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्यो ।
तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलो र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अनिच्छाका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जिएको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
अध्यादेशको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेकका नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यतिबेला अध्यादेशको मौन समर्थनमा देखिएका देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि उस्तै प्रावधान समेटेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ । यसको विराेध गर्दै देउवाकै दलका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत विधेयक फिर्ता लिन भनेका छन् ।
सरकारको यस्तो कदमले देउवा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थक थिए भन्ने आरोपलाई बल मिल्छ । अझै त्यतिबेला अध्यादेशप्रति नरम देखिएका देउवा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भने थिएनन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभामुख, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, ०६६ मा ६ जनामध्ये अध्यक्षसहित पाँच जना उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न कोरम पुग्छ । ओली सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न संख्या पुग्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको थियो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवा निरन्तर अनुपस्थित भएको कारण देखाउँदै ओली सरकारले ऐनको यो प्रावधान संशोधन गरेर अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न कोरम पुग्ने बनाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि ३२ जनाले मात्रै शपथ खाएका थिए ।
स्मरणीय रहोस्, विपक्षी दलका नेता देउवा उक्त बैठकमा सहभागी नभए पनि आफ्नो ‘भागवण्डा’ लिएको आरोप लागेको थियो । यो आरोपको आधार थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) जयबहादुर चन्दको नियुक्ति । चन्दलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि देउवाले यो अध्यादेशमा मौन सहमति दिएको आरोप थियो ।
देउवाले ०७३ मा चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन जोड गरे पनि नसकेपछि त्यसको गुन अख्तियारको आयुक्त बनाएर तिरेको आरोप छ । ०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो । गृहमन्त्री कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि थिए । गृहमन्त्री निधि र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वरीयतामा अगाडि रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाललाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पिन चाहन्थे । तर, देउवाले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनायो । तर, दर्ज्यानी चिह्न नलगाउँदै सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि चन्दको पद फुत्किएको थियो । तीन वर्षपछि भने देउवाकै ‘कोटा’मा चन्द अख्तियारको आयुक्त बन्न पुगे । एकातिर बैठक बहिष्कार गर्ने र अर्कातिर भागवण्डामा समेत सहभागी हुने भन्दै देउवा पार्टीभित्रै आलोचित बनेका थिए ।
अहिले फेरि सोही प्रावधान समेटेर देउवा सरकारले विधेयक ल्याएपछि विरोध भएको हो । अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पुग्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । एक अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने संख्या पुग्नेछ ।
संवैधानिक कानुनविज्ञ एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य संवैधानिक पदमा पुग्ने व्यक्ति सर्वस्वीकार्य र स्वच्छ छविको हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको बताउँछन् । विवादरहित र जम्मैले विश्वास गरेको व्यक्ति संवैधानिक पदमा पुग्दा त्यसको गरिमा रहने र निर्दिष्ट भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले सबै पक्षको सहमति खोजिएको उनको भनाइ छ ।
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाएर सन्तुलित भूमिकामा राख्न खडा भएका राज्यका अंग हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भने यी सबै अंगको समान धारणा होस् र राष्ट्रिय सहमति बनोस् भनेर संविधानमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिएको हो । र, ऐनमा यी सबैको सहमति खोजिएको हो ।’
यस्तै, प्रावधानसहितको अध्यादेशमार्फत दुईपटक गरेर नियुक्त भएका ५१ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बन नहुञ्जेलसम्म यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भएन । जबरा नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएकाले उनले इजलासमा बस्न नमिल्ने भएपछि मुद्दा अवरुद्ध भएको थियो ।
गत फागुनमा जबरामाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको थियो । कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि फैसला आउन बाँकी छ । अदालतले नियुक्ति खारेज गरिदिएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिबिनै ती पद पूर्ति गर्न पाइने सत्ताधारी दलको मनाशय बुझ्न गाह्रो छैन ।
‘हिजो ओली सरकारले यही काम गर्दा बेठीक हुने र आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक त कसरी हुन्छ ?,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शाक्य भन्छन्, ‘यो विधेयकलाई संसदले फेल गराइदिएर कार्यपालिकाको अलोकतान्त्रिक कामलाई लगाम लगाइदिनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २८, २०७९ १३:५८
31-1743264549.jpg)
