सार्वजनिक सुनुवाइमा वडाध्यक्षकै गुनासा धेरै, वृद्धवृद्धा सुन्ने मात्रै

A+ A A-

हेटौंडामा सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सरकार र नागरिकको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरिय सार्वजनिक सुनुवाइ भयो । सामान्यतया सरकारी निकायहरूले सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राहीहरूले भोगेका समस्या र अप्ठेरा पहिल्याउने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा सर्वसाधारणको गुनासो धेरै आउनु स्वभाविकै हो । तर, हेटौंडामा भएको एक सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राहीका हैन, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बसेका जनप्रतिनिधिहरूकै धेरै गुनासो सुनिएको छ ।

सेवाग्राहीबाट आउने गुनासा सुन्न कार्यक्रमको मञ्चमा थिए, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, हेटौंडा उपमहानगरकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई र प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे । उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी वृद्धवृद्धा, एकल महिलाभन्दा पनि वडाध्यक्षहरूकै प्रश्नको घराबन्दीमा परे ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आयोजनामा सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सरकार र नागरिकको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरिय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइमा पाँच–पाँच वटा प्रश्न संकलन गरिने भन्दै तीन चरणमा प्रश्न सोध्न आग्रह गरिएको थियो । तीनै चरणमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवहरूकै धेरै गुनासो आएपछि कार्यक्रममा सहभागी वृद्धवृद्धा र एकल महिलाहरूले आफ्ना समस्या मसिनो ढंगले राख्न नपाएका हुन् ।

हेटौंडाका वडाध्यक्षहरूलाई नागरिकताको सिफारिस, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा परेका समस्या राखेका थिए । नागरिकताको सिफारिसका लागि वडाध्यक्षहरूलाई अनेकौँ अप्ठेरो परेको सार्वजनिक सुनुवाइमा खुलेको हो ।

वडाध्यक्षहरूले नागरिकताको सिफारिस, घटना दर्ता, विवाह दर्ता तथा नगरवासीले उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । वडाध्यक्षहरू, वडा सचिवहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतले कानुन र व्यवहारमा परेका अप्ठ्याराका सम्बन्धमा विभागसँग जिज्ञासा राखेका हुन् । हेटौंडा १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले पेन्सन खाँदै आएकालाई वृद्ध भत्ता काट्नु भन्ने निर्देशनले वडामा अप्ठेरो परेको गुनासो राखे ।

उनले भत्ता काट्नु परेमा संघीय सरकारबाटै काटेर पठाउँदा उपयुक्त हुने भन्दै वडाध्यक्षलाई अप्ठेरो पर्ने गरी वडाध्यक्षलाई जिम्मा नलगाउन आग्रह गरे । ‘हामीले भत्ता काटेको भनेर वडामा आएर कराउँछन् । बुझाउन गाह्रो भयो । संघीय सरकारले नै काटेर पठाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने । उनले ६८ वर्षदेखि दिइने भनिएको वृद्ध भत्ताको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराईले पेन्सन खाँदै आएका नागरिकलाई भत्ता नदिन निर्देशन दिए । राज्यले कानुनमै एउटा व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा नदिने नीति लिएको भन्दै पेन्सन वा भत्ता एउटा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले वडाध्यक्षलाई नै पेन्सन र भत्ता लिनेबारे छानबिन गर्ने अधिकारी दिएको बताएका छन् ।

भट्टराईले ६८ वर्षदेखि वृद्धा भत्ता दिइने कार्य तत्काल कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । आर्थिक ऐन संशोधन भएपछि ६८ वर्षदेखिकालाई भत्ता वितरण सुरु हुने भट्टराईको भनाइ थियो । हेटौंडा–१० का वडाध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामाले विगतमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका एउटा चेपाङ परिवारका अन्य सदस्यले नागरिकता नपाएको भन्दै समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

हेटौंडा–५ का वडाध्यक्ष सुशील घिमिरेले सानैदेखि अभिभाकत्व लिनेहरूको मृत्यु भइसकेको र अभिभावक मानेर बसेका युवकले ठूलो भएर विवाह गरेपछि वडामा विवाह दर्ता गर्न आएकाले उनीहरूको पहिला नागरिकता बन्नुपर्ने भन्दै नागरिकता बन्न नसकेको समस्या सुनाएका थिए ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले दुवै वडाध्यक्षहरूको जिज्ञासा सम्बोधनको क्रममा दुवै जनाको नागरिकता बन्न सक्ने भन्दै कानुनी प्रावधान बारे जानकारी दिएका थिए । चेपाङ परिवारको हकमा भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको समस्या समाधान निकाल्न ऐन संशोधन भइरहेको जनाइएको छ । हेटौंडा–२ का वडाध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जन र ११ नम्बरका वडाध्यक्ष जुना दाहालले एउटै समस्या आएको जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकता बन्न नसकेको बताएका छन् । श्रीमानको मृत्यु भएपछि नागरिकता दिन भन्दै वडा कार्यालयमा पटक–पटक दबाब आएको भन्दै वडाध्यक्ष दाहालले समाधान खोजिदिन विभागका महानिर्देशकलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा अन्य सहभागीहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको विश्रामस्थल कहिले निर्माण गर्ने, अलपत्र विकासका योजना कहिले सम्पन्न गर्ने लगायतका थुप्रै प्रश्न राखेका थिए ।

जवाफमा हेटौंडाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको बताएकी छन् । उनले अलपत्र विकास योजना चाँडै सम्पन्न गर्न चासो लिइरहेको बताइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले नागरिकलाई पर्ने हरेक काममा सहजीकरण गरेर काम गर्न आग्रह गरे । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्न भन्नेहरूलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

पहिले जनप्रतिनिधिमा चुनाव लड्दा घरमै भत्ता ल्याइदिउँला भनेर प्रतिबद्धता गरेजस्तो अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको घलानले बताए । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३५ लाख नागरिकलाई वैदेशिक ऋणसमेत लिएर एक खर्ब रुपैयाँ भत्तामा मात्र वितरण गरेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिनेलाई स्थानीय र संघीय सरकारले सम्मान गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २७, २०७९ १०:३६