नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सको अवैध कारोबारमा संलग्न विचौलिया पुरानै पेसेवर

नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सको अवैध कारोबारमा संलग्न विचौलिया पुरानै पेसेवर

बाबुराम शर्मा भनिने उद्धवबहादुर खत्री।

A+ A A-

नवीकरणको नामबाट नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने सरकारी कर्मचारीसहितको गिरोहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका दुई जना कार्यालय प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध चलेको मुद्दामा बाबुराम शर्मा भनिने उद्धवबहादुर खत्री तीन जना विचौलियामध्येका एक हुन् ।

शर्मा उनै पात्र हुन्, जो यसअघिसमेत अवैध लाइसेन्स कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले चलाएको मुद्दामा आरोपित छन् । उक्त आरोपबारे अन्तिम फैसला नहुँदै धरौटीमा छुटेका शर्माले फेरि आफ्नो अनियमित धन्दा सुचारु गरेका हुन् । शर्माले ३५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लिखित र ट्रायल दुवै परीक्षाबिनै नवीकरणको नामबाट नयाँ लाइसेन्स निकालिदिएको आरोप छ ।

कागजी ढड्डाबाट विद्युतीय प्रणालीमा लैजाँदा लाइसेन्स नम्बरसमेत परिवर्तन हुने हुँदा त्यही पुरानो ढड्डाबाट क्रमशः स्मार्ट लाइसेन्समा परिणत गराएको देखाएर यो गिरोहले नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिने गरेको थियो । जसमा शर्माले यातायात कार्यालयअगाडि रहेको आफ्नो सिन्धुली फोटोकपी सेन्टरमा लाइसेन्स लिन चाहनेहरू जम्मा पार्थे ।

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयकाे यही झ्यालबाट सेटिङमा भित्र लगेर फाेटाे खिचाइन्थ्याे ।

लाइसेन्सको अवैध धन्दामा शर्माको साइनो पुरानो हो । साउन २०७४ मा त उनी पक्राउ नै परेका थिए । पछि विशेष अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटे । शर्माले त्यतिबेला ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारीमार्फत सेटिङमा लाइसेन्स निकालेको आरोप छ ।

तत्कालीन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा (हाल काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय) मा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक श्रीराम तिवारी, एकान्तकुना यातायात कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, जेएन्डएन ड्राइभिङका सञ्चालक गणेशकुमार प्रजापतिसँग मिलेर शर्माले लाइसेन्स दिलाइदिने गरेको आरोप छ ।

शर्माले यातायात कार्यालयका कर्मचारी केसी, नायब निरीक्षक तिवारी र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक प्रजापतिबीच निरन्तर सम्पर्क गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । प्रजापतिलाई त शर्माले पास गराइदिने परीक्षार्थीको सूची नै एसएमएस गरेको फेला परेको थियो ।

यो गिरोहले लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल भएर पनि फेल भएकालाई पास गराइदिने, परीक्षामा सामेल नभएकालाई अभिलेख तलमाथि पारेर उत्तीर्ण गराइदिने कार्य गरेको थियो । एक महिनाको अवधिमा मेकानिकल इन्जिनियर केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक तिवारीको जाँच ड्युटी परेको बेला साढे २ सय जनाभन्दा बढी परीक्षार्थीलाई यसरी अनियमित रूपमा उत्तीर्ण गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यो मुद्दा विशेष अदालतबाट हालसम्म नछिनिएको आरोपितमध्येका एक प्रहरी नायब निरीक्षक विमल खरेल (हाल निलम्बित)ले बताए । सरकारी जागिरमा रहेकाहरू मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमै रहे पनि विचौलियाले भने अन्य कर्मचारीसँग सम्बन्ध बनाएर अवैध आम्दानीको बाटो बनाइसकेको नवीकरणको नामबाट लाइसेन्स लेनदेनको पछिल्लो घटनाक्रमले सतहमा ल्याइदियो ।

अघिल्लो मुद्दामा आरोपित शर्मासँगै जोडिएका थिए, एकान्तकुना यातायात कार्यालयका कर्मचारी कमल स्याङ्तान । तर, उनलाई त्यतिबेला प्रमाण नपुगेको भन्दै अख्तियारले अभियोग लगाएन । स्याङ्तान अख्तियारको हिरासतमा भने बसेका थिए ।तर, कारबाहीबाट जोगिएका शर्मा र स्याङ्तान दुवै नवीकरणको बाटोबाट लाइसेन्स दिने अर्को अवैध कर्ममा जोडिए । सहायक पाँचौँ तहमा कार्यरत स्याङ्तानको विचौलियासँग बाक्लो फोन सम्पर्क भएको खुलेको छ ।

मुद्दा चल्छ, कारबाही चल्दैन

यातायात कार्यालयबाट जारी गरिने लाइसेन्सको अनियमितता न नौलो विषय हो, न त अनपेक्षित नै । किनभने यी कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध बर्सेनिजस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको पाइन्छ । ०७१ मा ६ महिनाको अवधिमा ९ सय ३६ जनालाई अनियमित तवरबाट लाइसेन्स दिएको भन्दै अख्तियारले यातायात कार्यालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ, लेखापढी सेन्टरका सञ्चालकलगायत ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामदत्त भट्टसहित शाखा अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटरले विचौलियासँग मिलेर अनुत्तीर्ण र परीक्षामा सामेल नै नभएकालाई उत्तीर्ण गराएको, ट्रायलमा अनुत्तीर्णले तीन महिनासम्म पुनः जाँचमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत त्यसअगावै परीक्षा लिएर पास गराएको भन्दै भ्रष्टाचारको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

यो सेटिङमा यातायात कार्यालयका १६ जना कर्मचारी सामेल थिए भने बाँकी विचौलिया । तर, सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरसी) नामक सफ्टवेयरमा निर्माता कम्पनीको पहुँच रहेको र यो पूर्णतः सुरक्षित नरहेको भन्दै तथ्यांक फेरबदलमा आरोपित कर्मचारीकै हात थियो भन्ने स्थापित नहुने भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो । घुस बाँडफाँटको तथ्यगत प्रमाणसमेत नभएको भन्दै साउन ०७४ मा सबैले उन्मुक्ति पाए । यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि अन्तिम फैसला आएको छैन । कर्मचारीहरू सबै जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।

लाइसेन्स प्रकरणमा अदालतले उन्मुक्ति दिएको सात महिनापछि अख्तियारले फेरि ट्रायल परीक्षा नदिइकनै लाइसेन्स दिएको फेला पार्‍यो । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल घुससहित पक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा उक्त कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवसहित अन्य ९ जना कर्मचारी पनि तानिए । ०७५ असोजमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

यसको एक महिनापछि कात्तिक ०७५ मा अख्तियारले ट्रायलमा फेल भएका, अनुपस्थित र चेकलिस्टमा नाम नै नभएकालाई लाइसेन्स दिएको फेला पार्‍यो । यसमा संलग्न ८ जना कर्मचारीविरुद्ध माघमा मुद्दा दर्ता भयो । विशेष अदालतले यी दुवै मुद्दालाई लगाउ (एकै प्रकृतिका मुद्दा खापेर सुनुवाइ गर्ने) मा राखेर सुनवाइ गर्‍यो । ०७७ फागुनमा गरिएको विशेष अदालतको फैसलामा १७ जना अभियुक्तमध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर्‍याएर बाँकीले सफाइ पाए ।

आरोपितकै अगुवाइमा भएको छानबिन फैसलाका आधार

यसअघिको डीएलआरएस सफ्टवेयरजस्तै अहिलेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडीएलभीआरएस) पनि यातायात कार्यालयको पूर्ण सुरक्षामा नरहेको आधार देखाउँदै बहुसंख्यक कर्मचारीलाई निर्दोष मानिएको छ । सफ्टवेयर असुरक्षित छ भन्ने निर्णयमा पुग्न न्यायाधीशत्रय शान्तिसिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र बोलेन्द्र रुपाखेतीले यही लगाउ मुद्दाका आरोपित भक्तबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पनि सहारा लिएका छन् ।

विष्ट समितिले कात्तिक ०७५ मा इडीएलभीआरएस सफ्टवेयर असुरक्षित रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको थियो । यसको तीन महिनापछि अख्तियारले विष्टलाई अनियमित तवरले लाइसेन्स जारी गर्ने गिरोहमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि ०७१ डीएलआरएस सफ्टवेयर प्रविधिमा फेल भएकालाई पास गराएर गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी गरेको प्रकरणमा मुद्दा खेपेका हरिश भट्टलाई पनि विशेष अदालतले आईटीविज्ञका रूपमा इजलासमा झिकायो । ईडीएलभीआरएस सफ्टवेयरमा संग्रृहीत डाटा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रेसको अधीनमा रहेको भन्ने भट्टको भनाइलाई पनि सफाइको आधार मानेको छ, विशेष अदालतले ।

जसरी मानवजीवनसँग जोडिएको ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील कागजात अनियमित ढंगले जारी गर्ने यातायातका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिइरहेको छ, त्यसरी नै यो प्रकरण नरोकिने क्रम उच्च छ । ०७६ मंसिरमा अख्तियारले गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी गर्ने तीन प्रहरी अधिकृतसहित यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका ३८ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । विषय उही थियो, प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित र फेल भएका १ हजार २ सय ८४ जनालाई लाइसेन्स दिएको । ०६९ को वैशाख, जेठ र असार महिनामा लिएको परीक्षामा मात्रै यति धेरै अनियमितता भएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २७, २०७९ १२:१८