निर्यातमा बढ्दाे उत्साह, आगामी वर्ष २ खर्बको सिमेन्ट र विद्युत भारतीय बजारमा

निर्यातमा बढ्दाे उत्साह, आगामी वर्ष २ खर्बको सिमेन्ट र विद्युत भारतीय बजारमा

A+ A A-

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्दैछ । जेठ महिनासम्म साढे २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको तथ्यांक छ । शुक्रबारबाट मात्रै नेपालले सिमेन्टको निर्यात पनि ब्रेक गरेको छ । शुक्रबार एकै दिनमा १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ ।

व्यापार सन्तुलनमा देखिएको समस्या, बढ्दो शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको घट्दो सञ्चिति, विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नको लागि कतिपय वस्तुको आयात नै रोक्नु परेको अवस्थामा बिजुली र सिमेन्टको निर्यात सुरु हुनुले समग्र आर्थिक चक्रमानै फरक पार्ने देखिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाको दाबीलाई मान्ने हाे भने सरकारले घोषणा गरेको नगद अनुदान कार्यान्वयन हुने र अन्य अवरोध नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्ने छ ।

अपेक्षित बिजुली र यस्तै बजार पाएको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्ने छ ।

नेपालको निर्यातमा नयाँ आयाम

तीन दशक अघिदेखि नै फर्किएर हेर्‍यो भने नेपालको निर्यात आयातित सामानको भरमा केन्द्रित रहेको छ । कहिले वनस्पति घ्यु त कहिले ग्रामेन्ट, कहिले पाम तेल त कहिले भटमासको तेल आयातसँगै जोडिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको मात्रै तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालको जम्मा निर्यातमा ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान विदेशी सामानको रहेको देखिएको छ ।

यसले नेपालभित्र उद्यम नभई व्यापारमा मात्रै व्यवसायी केन्द्रीत भएको तथ्य देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/ २०७६ पामको तेल, त्यसपछिका वर्षहरूमा भटमासको तेलको आयात प्रवृत्ति र एक दशकअघि वनस्पति घ्युको अवस्था पनि यस्तै रहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन लगानीमा डराएकाले यस्तो परिणाम देखिएको व्यवसायीको स्वीकारोक्ति छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन हेर्‍यो भने २०५० को दशकमा नेपालबाट विदेशी बजारमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वनस्पति घ्यु रह्यो । वनस्पति घ्यु निर्यात हुने मात्रै होइन, आयातमा पनि अग्रस्थानमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्यका अनुसार विगतदेखि नै भारत र नेपालमा हुने भन्सार भिन्नताले आयात निर्यातको तथ्यांक फरक देखिने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम तेलको आयात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब रुपैयाँको भयो भने २०७६/७७ मा १८ अर्ब रुपैयाँको भयो ।

भारतले नेपालबाट हुने पात तेलमा केही कडाइ गर्‍यो गत आर्थिक वर्षमा र चालू वर्षमा भटमासको तेल यसै गरी भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भयो । जम्मा निर्यातमा भटमासको तेलको योगदान ३७ प्रतिशत रह्यो । यही आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल आयात गरेको देखिन्छ । यदि वर्षगत आधार मान्ने हो भने आयातको तुलनामा नेपालले जम्मा २७ करोड बढीको भटमासको तेल निर्यात गरेको छ । चालु वर्षमा पनि यही रेसियो भटमासको आयात र निर्यातमा देखिएकाे छ । तर, पछिल्लो महिनामा भारतले भन्सार कटौती गरेपछि नेपालबाट निर्यात हुने भटमासको तेलको आयत घट्ने देखिएको छ ।

अघिल्ला दुई वर्ष मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम आयात गरेर भारतमा निर्यात गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा भटमासको आयात र प्रशोधित तेलको निर्यात बढेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चीन, इन्डोनेसिया र टर्कीबाट पनि कच्चा भटमास आयात भएको भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यी तथ्यांकले नेपालको निर्यात व्यापार आयातमा नै केन्द्रीत भएको छ । जसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालभित्र उद्यमशीलता सिर्जना नभएको देखाएको छ । कच्चा पदार्थको उपयोगमा असहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

त्यस्तै भरपर्दो माध्ययम पनि हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नै १० महिनासम्म सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको भटमासको तेल निर्यात अहिले ठप्प प्राय रहेको छ । भारतले खाने तेलको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क भारी मात्रामा कटौती गरेपछि नेपालमा समस्या भएको उद्योगीको गुनासो छ, यस कारणले उद्योगीको ठूलो लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।

नेपाली कच्चा पदार्थमा आधिकारिक निर्यात भने न्युन मात्रै रहेको छ । अहिले करिब २० प्रतिशत अर्थात ४० अर्ब हाराहारो वस्तु मात्रै निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रक्षेपणअनुसारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली थप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निर्यात गर्ने छ ।

यसले आगामी वर्ष नै नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली विदेशी बजारमा जानेछ । अन्य वस्तुको निर्यात अहिलेको अवस्था रह्यो भने पनि आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ निर्यात गर्नेछ । जसमा ६० प्रतिशत वस्तु नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको देखिन्छ । अर्थात ठूलो मात्रामा आयातमा भर पर्नु देखिँदैन । यसले एकतर्फ आयात घटाउँछ भने अर्को तर्फ निर्यात बढ्ने हुँदा थोरै भए पनि व्यापार सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।

सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु बन्‍ने छ सिमेन्ट

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा अबको कम्तीमा दुई दशक नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सिमेन्ट पहिलो नम्बर पर्ने तर्क गर्छ । 'अहिलेको उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा मात्रै हामीले आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै करिब डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौँ', उनले भने 'सरकारले लिएको नीति सोही ढंगले कार्यान्वयन गर्‍याे र उत्पादनमा अवरोध भए भने नेपाली व्यापार सन्तुलन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम नै सिमेन्ट हुने छ ।

नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको जम्मा दुई दशक भएको छ । यो बीचमा वार्षिक करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक माग पूरा गरे । निर्यात सुरु भएको छ । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । त्यसको ३ वर्षमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । आरएमसी ग्रुपले सञ्चालन गरेको पाल्पा सिमेन्टले गत शुक्रबार मात्रै १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको हो ।

आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले आगामी महिनादेखि नै कम्तीमा मासिक डेढ लाख बोरा अर्थात मासिक करिब १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्नेछ । उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा अन्य उद्योग पनि सरकारको नीतिको कारण निर्यातमा हौसिएको बताउँदै आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

इन्धनको खपत घटाउने निर्यात बढाउने बिजुली

आगामी आर्थिक वर्षमा नै २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यातको लक्ष्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राखेकोमा सरकारले आगामी पाँच वर्षमा प्रति वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैयाँमा भारत निर्यात गरिरहेको छ । हिउँदको माग पूरा गर्न भने ४५० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने कायमै रहेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२०५ मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरीत विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको उनको दाबी छ।

भुसालका अनुसार विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसका कारण यो वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ। लक्ष्य अनुसार काम भए दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउने छ ।

नेपालले सुख्खायाममा तीन तरिकाले विद्युत खरिद गर्छ । यसमध्ये पहिलो भारतबाट अल्पकालीन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ त्यस्तै आयात गरिने विद्युतको खरिददर प्रतियुनिट क्रमशः ६ रुपैयाँ ६५ पैसा र ६रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।

दोस्रो तरिका भनेको भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ । तेस्रो तरिका भनेको भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालभित्र इन्धनको खपत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतको निर्यात बढाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको दाबी गरिन् ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यु बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रूपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसैगरी रातोमाटे-केरुङ, लम्की-बरेली र दुहवी-पूर्णियाँ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ । 'सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रूपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ तय गरेको छ' उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २७, २०७९ ०६:२८