शनिबार एकैदिन सरकारको चार महिना बराबरको खर्च, सार्वजनिक बिदाको दिन साढे २५ अर्बको भुक्तानी

शनिबार एकैदिन सरकारको चार महिना बराबरको खर्च, सार्वजनिक बिदाको दिन साढे २५ अर्बको भुक्तानी

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालय मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई अहिले भुक्तानी दिन र मिलाउन भ्याइ-नभ्याइ छ । सार्वजनिक बिदाको दिन २५ असार अर्थात हिजो शनिबार एकैदिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे ।

सरकारी आय-व्ययको विवरण राख्‍ने महालेखा नियन्‍त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७८ साउन १ देखि २०७८ कात्तिक २६ सम्म १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझ यसैदिन भएको पुँजीगत (विकास) खर्चलाई हेर्ने हो भने त गत साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म अर्थात चार महिना लगाएर भएको खर्च बराबरको रकम एकैदिन भुक्तानी भएको छ ।

शनिबारको दिन सरकारले १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छ । तर सरकारले गत साउन एकदेखि कात्तिक १० गतेसम्म जम्मा १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यथार्थमा असार २५ गते गरिएको भुक्तानी असार २४ गते नै गरेको कामको भने होइन । विगतमा गरिएका कामको कतिपय भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ ।

अधिकांश भुक्तानी भने जेठ लागेपछि अर्थात वर्षायाम सुरु भएपछि गरिएको कामको हो । सरकारी अधिकारीहरूको अनौपचारिक भनाइ अनुसार असार अगाडिको भुक्तानी भनेको अग्रिम भुक्तानी बापत जाने रकम हो ।

'असारमा गरिने भुक्तानी असारकै कामको हो भन्न सकिँदैन । असारमा पनि गरिएको कामको हो,' पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाल भन्छन्, 'कहिलेकाहीँ विगतमा गरिएको कामको भुक्तानी असारमा गरिदिएको देखिन्छ । केही बाठा निर्माण व्यवसायीले असारमा काम गरेजस्तो देखाएर भुक्तानी झार्ने तर, गुणस्तरीय काम नगरिदिने गरेको पनि पाइन्छ ।'

तर सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा असार २५ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिलेमसम्म जम्मा ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, एकैदिनमा ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जवाफ विगतका वर्षहरूको जस्तै छ । पहिले गरिएको कामको भुक्तानी पनि असारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । हेरक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा समयमा भुक्तानी हुने गरी संयन्त्र तय गर्ने भनिन्छ । तर, यथार्थमा धेरै जसो काम र भुक्तानी असारमा नै हुने गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २५ दिनमा सरकारले १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो हालसम्म गरिएको खर्चको १५ प्रतिशत हो ।

असारे पिचको तयारी । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भनेजस्तै पहिले भएको खर्चको भुक्तानी असारमा भएको होइन । असारमा नै हतार-हतार काम गरेर भुक्तानी लिएको र गुणस्तरहीन काम गरेको यथार्थ चित्रहरू पनि छँदैछन् । यसका लागि एउटै चित्र पर्याप्त होला ।

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा जेठ अन्तिम साता झमझम पानी परेको बेला १२ किलोमिटर सडक हतार-हतार पिच गरियो । सडक एक महिना पनि टिक्न सकेन र यसरी भत्कियो । सिन्धुली मात्रै होइन काठमाडमौंमा पनि असार लागेसँगै विकासको गति बढेको छ ।

अहिले मात्रै होइन विगतमा पनि यस्तै हविगत देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार करिब ४० प्रतिशत खर्च असार महिनामा हुने गरेको छ भने २५ प्रतिशत खर्च असार अन्तिम साता मात्रै हुने गरेको छ ।

हेर्नुस् विगत पाँच वर्षमा असारमा भएको विकास खर्च ।

त्यसो त सरकारले पनि असारमा गरिने काम गुणस्तरहीन हुने निचोड निकालेको छ । प्रत्येक वर्ष सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जेठ महिनामा सूचना निकालेर असारदेखि भदौसम्म काम नगर्नको लागि निर्देशन दिने गरेको छ । यो वर्षमा पनि १ असारदेखि भदौसम्म सडक भत्काउने खन्ने काम नगर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

यथार्थमा यही समयमा गरेको खर्च नभए पनि पूरानो भुक्तानी यही समय र अन्तिम घडीसमेत अड्काएर राख्नु अनियमिततासँग जोडिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । साथै यही समयमा पनि भुक्तानी लिनका लागि हतार हतारमा काम गर्नुले गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंको त्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म गरेको कामको २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७९ ०९:३७