काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत लगिएपछि प्रदेश सरकारले भन्यो- संविधान च्यातियो, अदालत जान्छौँ

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत लगिएपछि प्रदेश सरकारले भन्यो- संविधान च्यातियो, अदालत जान्छौँ

A+ A A-

काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लाने सहमति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

संघीय सरकारले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति गरेको भन्दै बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ अन्तर्गत अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । तर, बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नेपाल प्रहरीको मातहतमा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था राख्ने गरी विधयेक पास भएको थियो ।

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई लिएर विगतदेखि नै बागमती सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव थियो । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी कानुन ल्याइएको भन्दै बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले असन्तुष्टि जनाए । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौति गरेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी मन्त्री खनालले दिए ।

‘संविधान र संघीयताको मर्म र संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौति गर्न मिल्दैन । संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो । बागमतीभित्र १३ वटा जिल्ला छन् । संविधानले पनि बागमतीमा १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर संविधानलाई च्यात्दै हाम्रो अधिकार कटौति भएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ खनालले भने ।

बिहीबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को मस्यौदामा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले हेर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको थियो ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ । तर, ऐन लागू गर्नुको सट्टा संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको हो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी आन्तरिक मामिलामन्त्री खनालले दिए ।

बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति भएसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत गएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ । तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रूपमा गर्न पाउनेछ ।

मन्त्री खनालले संविधान संशोधन गरेर मात्रै प्रदेशको अधिकार कटौति हुने भन्दै संघीय सरकारको निर्णयलाई नमान्ने दाबी गरे । ऐनको दफा–४ मा संशोधन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरेर काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसमा आपत्ति जनाएको हो । तर, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार समन्वय मात्रै नभई सुरक्षाको जिम्मा नै प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपाकालीन सरकारदेखि नै द्वन्द्व थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रदेश सरकारले अधिकार कटौति नगर्न चेतावनी नै दिएको थियो । त्यतिबेला बागमती सरकारले आपत्ति जनाएपछि संघीय सरकारले ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामक संरचना निर्माण गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने गरी अगाडि बढाएको तयारीलाई रोकेको थियो । राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी तत्कालीन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २४, २०७९ १६:४३

नवीन तिमल्सिना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सभामुख सचिवालयको प्रष्टीकरण– प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्रीलाई मात्र बोल्न दिने सहमति थियो

बीआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा

समीक्षा यात्रामा निस्किए रास्वपा महामन्त्री ढकाल

एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ : गगन थापा

कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

विचार

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा चार शिक्षक

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण