व्यापारिक घरानालाई पाेस्ने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स नीति (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सोबोन) को सञ्चालक समितिले धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधनको मस्यौदा पास गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मुख्यतया नियमावलीमा ब्रोकर छनोटका लागि पुँजी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुरहरू, सञ्चालकहरूको योग्यतालगायतका विषय समेटिएकाे छ ।

सीमित र पूर्ण कार्य गर्ने गरी दुई प्रकारका ब्रोकरको व्यवस्था, हरेक आर्थिक वर्षकाे पहिलो महिना लाइसेन्सका लागि आवेदन खोलिने, चुक्ता पुँजी ब्रोकरको प्रकारअनुसार न्यूनतम २० करोडदेखि १ अर्ब ५० करोडसम्म कायम, नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स लिनुअघि र पुरानाले नियमावली लागू भएको दुई वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याएर ब्रोकर कम्पनी खोल्न र मन नलागे व्यवसाय छोड्न पाइने, बैंकका सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायीहरूले भने ठूला घरानालाई ब्रोकर जिम्मा लगाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको आरोप लगाएका छन् । यसै विषयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीसँग गरिएको कुराकानी:

नियमावली संशोधन गरिएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरिएको पनि हो‍ला, यसले कस्तो सुधार हुन सक्छ ?

धितोपत्र बोर्डले आफ्नोतर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएछ भन्ने जानकारी आयो । तर, समग्र सुधारभन्दा पनि धितोपत्र व्यवसायको लाइसेन्ससम्बन्धमा केही परिमार्जनको कुरा आएको छ । यो विषयमा मिडियाबाट थाहा पाउनु हाम्रा लागि राम्रो विषय रहेन । योसम्बन्धी प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हामी हौँ । छलफल केही पनि भएको छैन । छलफल गराउने भनिरहेको अवस्थामा अचम्म पर्ने गरी समाचार आयो ।

बजार सुधार र विस्तारका लागि सेबोनले छलफल चलाएको छ । कतै निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सुधारमा बाधक बनेका कारण तपाईंहरूसँग छलफल नगरिएको होला कि ?

हाम्रो स्वार्थ जुध्ने कुरा त्यस्तो केही छैन । धितोपत्र व्यवसायलाई स्वच्छ ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चलाउन पाऊँ भनेर आज होइन, १० वर्षपहिलेदेखि भन्दै नै आएका छौँ । यसलाई इन्ट्रेस्ट बाझिएको भनेर बुझ्नु उपयुक्त नहोला ।

केही दिनअघि मात्रै हामीसँग सरोकार राख्ने कुरामा छलफल गरियाे । कम्तीमा हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ । हामीले नबुझेको विषयमा बुझ्ने र साझा धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएको र उहाँहरुले छलफल गरेरै अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । यसरी एकाएक आउँदा भनाइ र गराइमा धेरै फरक पाइयो र यसैगरी 'स्टेक होल्डर'सँग छलफल नै नगरी अघि बढ्ने हो भने समग्र धितोपत्र बजारको प्रभावकारी विकास हुनै सक्दैन ।

ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने विषय छ, लामो समयदेखि खुलाइएको थिएन र लगानीकर्ताकाे माग पनि खुलाउनुपर्ने थियो, यो उपयुक्त होइन र ?

लाइसेन्स नेपालमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको मात्रै पक्कै दिइँदैन होला । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स रोकेको निकै भयो र रोक्ने मात्रै होइन, संख्यासमेत घटाउने काम गरेको छ । धेरै हुँदा पनि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा आयो । त्यस्तै अवस्था बीमा समितिअन्तर्गतका निकायहरूमा पनि छ । यो पनि वित्तीय क्षेत्र हो । त्यहाँ पनि वित्तीय क्षेत्र हो । त्यहाँ लाइसेन्स खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज किन सुनिएन, यहाँ किन खुलाइयो भन्ने कुरा रहन्छ ।

बजार प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको त यथार्थ हो नि ?

बजार प्रतिस्पर्धा गराउने, सक्षम बनाउने भन्ने विषयका सबै काम धितोपत्र बोर्डबाट नै नभएको हो । ५० वटा संख्या भनेको कम होइन । ५० वटामा नभएको प्रतिस्पर्धा १०० वटामा हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । यो संख्या थप्नका लागि आधार भइरहेका ब्रोकरबाट बजार तथा सेवा विस्तार भएन भन्ने मुख्य आधार हो । त्यो हामीमाथि लागेको ठूलो आरोप मात्रै हो । किनभने बजार विस्तार गर्न हामीले सयौँ शाखा विस्तारको माग गर्‍यौँ । शाखा विस्तारमा उहाँहरू नै नकारात्मक हुनुहुन्छ । शाखाका लागि अनुमति नै नदिने र दिइहाले पनि वर्षौं लगाइदिने । शाखा विस्तारबाहेक एकदमै प्रभावकारी मोडल पनि विश्वभर छन् । ती मोडलमा छलफल गरौँ भन्दा छलफलको विषय नै बनाउन नचाहने भयाे । शाखा खर्चिलो मोडल भए पनि अन्य मोडलमा छलफल नगरेका कारण शाखामा जोड दिइएको हो । त्यसमा पनि निराश बनाइदिनुभयो ।

सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि वर्षाैंदेखि भन्दै आएकाे कुरा हाे । मार्जिन ट्रेड कम गर्ने कुरा हाे । तर, उहाँहरूले गाँठो नफुकाइदिएका कारण कारोबार हुन सकेन । उहाँहरू काममा अग्रसर नहुने । आफूले काम नगरेर हामीलाई आरोप लगाउने अनि त्यही आरोपका आधारमा बजार र सेवाको विस्तार नाम दिएर सीमित ठूला घरानालाई छिराउने काम भएको छ ।

लगानीकर्ता खुसी छन् त ?

हामीलाई जुन आरोप लगाइयो, त्यसको खण्डन गर्न पनि दिइएन । संख्या बजार विस्तारको बाधक होइन । संख्याकै आधारमा पहुँच विस्तार हुने पनि होइन । बजारपहुँच विस्तारका लागि विभिन्न मोडलका विषयमा छलफल गरिनुपर्थ्याे तर त्यसो गरिएन । केही वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत बजार विस्तार गर्ने भनेर आन्तरिक समिति खडा गर्‍यो । अध्ययन गर्‍यो । कार्यविधि बनायो । त्यो हुँदा सेबोनले लिस्टिङ गरेका १/२ हजारलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न पाउँथ्यौँ ।

ती व्यक्तिहरू गाउँगाउँसम्म पुग्थे । सेवा प्रवाह गरिन्थ्यो । त्यो मोडल रोकियो बोर्डकै कारणले । सबब्रोकरका कुरा गर्‍यौँ । त्यसमा पनि बारम्बार भन्दा सुन्न चाहनुभएन । शाखामा पनि सहजीकरण भएन । यो कुरा लगानीकर्तालाई भन्न पाएनौँ । उहाँहरूले भ्रममा पार्ने काम गर्नुभयो । त्यसैले फरक मत आएको हुन सक्छ ।

लाइसेन्स यो घरानाले लिने मात्रै भनिएको छैन, सबैलाई खुला गरिएको छ, कसरी यो प्रपञ्च भयो त , के छ आधार ?

२० करोड पुँजी भएको डिस्काउन्ट ब्रोकर हुनुपर्ने व्यवस्था विश्‍वको कुन देशमा छ ? छिमेकी देश भारतमा शेयर मात्रै होइन, अरु कारोबार पनि जोडिँदा त्यहाँ २५ लाख भारु भए पुग्ने । अमेरिकामा ५० हजार डलरमा ब्रोकर लाइसेन्स पाइन्छ । यहाँ त १६ लाख डलर भएपछि सबैले आँट गर्न सक्दैनन्, अनि स्वत: घरानामा जान्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राविधिक विषयमा कुरा उठिरहेको छ । टी प्सल टेनको कुरा लागू गर्न सक्नुभएन, जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न सक्नुभएन नि ?

बजार विस्तार गर्ने विषयमा अहिलेको नियमावलीले केही छुँदैन । यथार्थ के हो भने संख्या बाधक नै होइन । अर्को कुरा, ५० वटा ब्रोकेर हुँदासमेत बजार विस्तार किन भएन भनेर एउटा पनि अध्ययन भएको छैन । बोर्डको अध्यक्षले नै खोज्नुभए हुन्छ । बजार विस्तार गर्न कति छलफल राखियो, नेप्सेलाई कति निर्देशन दिइयो । राष्ट्र बैंकले त ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जानुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको हो नि । यस्तो निर्देशनको पालना यहाँ कोहीबाट भएको छैन । बाहिरको कुरा छोडौँ, काठमाडौंभित्र पनि शाखा विस्तार गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार तय गरेको एक वर्ष पुग्दा पनि शाखा विस्तार गर्न नदिएको उहाँहरूले नै हो ।

त्योबाहेक अनलाइन सिस्टम जुन ल्याइएको छ, त्याे ल्याइँदै गर्दा हाम्रो भूमिका के हो भनेर हामीले चारपटक सोधेकै हो । तपाईंहरूले केही गर्न पर्दैन भनियो । सिस्टम आउँदा समस्या देखियो । आजका दिनमा हामी आफ्नो सिस्टम चलाउन चाहन्छौँ तर हामीले पाएका छैनौँ ।

पुँजीगत आधारमा पहिले २० लाखबाट २ करोड बनाउनू भनेर हामीले नै भनेका हौँ । भौतिक पूर्वाधार धेरै विकास भएको छ । धेरैले आफैँ घर लिनुभएको छ । कर्मचारी एउटा मुख्य शाखामा १८/२० जना छन् । क्वालिफाइड कर्मचारी छन् । सबैतिर क्षमता विस्तार गरेका छौँ । हाम्रो कमी कमजोरी हुने वातावरण बनाएर, त्यही देखाएर घरानालाई पोस्‍ने नीति लिइयो । यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ ।

पुँजीको कुरा गर्ने हो भने अहिले २० करोड रुपैयाँ भनियो, २ करोड हुँदा पनि ब्रोकर डीपी चलाउन पाएका छौँ । डीपी डिस्काउन्ट ब्रोकरमा पनि डीपी हुनैपर्छ । हाम्रोजस्तो बजारमा निकै जोखिम छ । खरिद गरेको शेयरको पैसा लिन पनि गाह्रो छ । यस्तो जोखिम भएको क्षेत्रमा उधारो काम गर्न बाध्य छौँ । २० डिस्काउन्ट ब्रोकरमा २० करोड पुँजी राख्न कसैले आँट गरे पनि जोखिम हुन्छ । पुँजी क्षयीकरणको काम मात्रै देखियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २४, २०७९ १३:४६