अर्थमा एकाएक एक्लिए जनार्दन, सचिव मधुले सरुवा खोजे, के गर्छन् कृष्णहरि ?

A+ A A-

करका दर हेरफेरमा गैरकानुनी रूपमा बाहिरियालाई छिराएको आरोपमा चौतर्फी दबाब बढेपछि एक्लिन थालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीको साथ खोजे ।

मन्त्रालयमा उपलब्ध सचिव र सहसचिवलाई राखेर शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, उनले कसैको साथ पाएनन् । बुधबार त अर्थसचिव मधु मरासिनी अनिश्चितकालका लागि बिदामा बसिदिए भने राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर मुलुकबाहिर छन् ।

दुवै सचिव अनुपस्थित भएपछि वरिष्ठ सहसचिवले निमित्त वा कामु सचिवको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयको वरीयतामा अगाडि रहेका सहसचिव केदारनाथ शर्मा पनि तीन दिन बिदामा थिए । त्यही भएर अप्ठेरो बेला निमित्त वा कामुको जिम्मेवारी आइलाग्ने डरले सहसचिवहरूले पनि भागाभाग गरे ।

कर्मचारीबाट सहयोग नपाउने भएपछि शर्माले आफू निकटका केही कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा डाकेर ‘तपाइँहरूको राम्रो होस्, अझै प्रगति होस् । तर, सचिव (मरासिनी) जस्तोचाहिँ नबन्नु होला’ भन्दै शुभकामना दिएको एक अधिकारीले बताए । सचिव मरासिनीसँग बुधबार बिहान शर्माको भनाभन परेको थियो ।

सबै कर्मचारीले साथ छोडेको र चौतर्फी दबाब परेपछि शर्माले बुधबार संसदको रोष्ट्रममा उभिएर पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । केही साताअघिसम्म अर्थमा अवस्था फरक थियो । मन्त्रीको नजिक देखिन कर्मचारीको हानाथाप हुन्थ्यो । २९ असार २०७८ मा शर्मा अर्थमन्त्री बनेका थिए । साँझ पदीय शपथ लिएपछि शर्मा पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय आउने आशमा बेलुका ६ बजेदेखि नै कमर्चारी स्वागत गर्न लामबद्ध थिए ।

राति ९ बजेसम्म अर्थमन्त्रालय परिसरमा फूलका गुच्छा लिएर कर्मचारीहरू मन्त्रीको पर्खाइमा बसिरहेका थिए । तर, राति ९ बजेतिर मन्त्री शर्मा होइन, तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयमा झुल्किए । मरासिनीले नै मन्त्री शर्मा त्याे दिन नआउने सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि कर्मचारीहरू फूल थन्काएर बाटो लागेका थिए । भोलिपल्ट ३० असारमा शर्माले पदभार सम्हाले ।

उक्त दिन मन्त्रीको स्वागतमा आउने कर्मचारीको संख्या अघिल्लो दिनजस्तै थियो । पदभार लिएपछि मन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘काम छाडेर चाकडी गर्न नआउनु होला । म पार्टी वा अरु कारणले कर्मचारीहरूमा दूरी राख्ने छैन । समान उद्देश्यका लागि हामी सँगै हिड्ने छौँ ।’

तर, डेढ हप्ता नबित्दै अर्थमन्त्रीले आफ्नो बोली लत्याउन थाले । १३ औं दिनमा अर्थसचिवबाट शिशिरकुमार ढुंगानाको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भयो । ढुंगानाको ठाउँमा शर्माको शपथको दिन मन्त्री पदभार सम्हाल्न नआउने सन्देश लिएर आएका महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीको पदस्थापन भयो ।

त्यसको एक महिनापछि राजस्वसचिव पनि फेरिए । रामशरण पुडासैनीले अवकाश पाएपछि कृष्णहरि पुस्कर राजस्वसचिवका रुपमा भित्रिए । करिब तीन महिनाकै अवधिमा अर्थमन्त्रालयका अधिकांश महाशाखा र विभागका कर्मचारीहरू फेरिए ।

भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका हाकिम ३/३ पटक फेरिए । मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागमा झक्कप्रसाद आचार्यलाई हटाएर शोभाकान्त पौडेललाई ल्याए । तर, पौडेललाई पनि केही महिनामै सरुवा गरेर रितेश शाक्यलाई लगे । भन्सार विभागमा यमलाल भुसालको ठाउँमा नारायण सापकोटाको सरुवा भयो । सापकोटा पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । सापकोटालाई कमल भट्टराईले प्रतिस्थापन गरे । अर्थात शर्माले ‘एस म्यान’ कर्मचारीको टिम बनाएका थिए ।

तर, एकपछि अर्को विवादित कार्य गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा अन्ततः अनुकूल कर्मचारीको टिमबाटै साथ नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिएर बिदा भए । अन्तिममा पत्रकार सम्मेलन गर्नसमेत कर्मचारीबाट साथ पाएनन् ।

अनि एक्लिए जनार्दन

गत फागुनदेखि नै अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने कुरा उठेको थियो । अर्थमन्त्रालयले विवादित अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा लगेको थियो । अर्थमन्त्री एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा थिए । त्यसैले संसदमा एमसीसी दर्ता हुँदादेखि छलफल गर्दासम्म उनी अनेक बाहाना बनाएर संसद छलेर हिँड्दै दोहोरो चरित्र देखाएका थिए । त्यतिबेलै उनले स्वयंलाई आफ्नो मन्त्रीपद धरमराएको अनुभूति गरेका थिए । त्यतिबेलाको यो संवाददातासँगको एक भेटमा उनले भनेका थिए, ‘चुनाब आउँदैछ । गठबन्धन जोगाउने वा नजोगाउने प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु हामीले मिलाउन सक्ने विषय नमिलाएर मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर गरेर गठबन्धन कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सिफारिसपछि त अर्थमन्त्री शर्मासँग कर्मचारी थप त्रसित भएका थिए । अर्थको सिफारिसकै आधारमा सरकारले २५ चैतमा अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले निलम्बन बदर गरिदिएपछि मन्त्री शर्माले राजीनामा दिने कर्मचारीको बुझाइ थियो ।

यी दुई प्रकरणपछि नै मन्त्री शर्मालाई कर्मचारीले टेर्न छाडिसकेका थिए । मन्त्रीको निजी सचिवालयले महिना/महिना दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो । साथै राष्ट्र बैंक, तथ्यांक विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व विभागका सूचना तथा तथ्यांकहरू हरेक १५/१५ दिनमा अर्थमन्त्रालयबाट सार्वजनिक गर्ने पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयले तयारी गरेको थियो । तर, कर्मचारीहरूले सहयोग नगरेपछि यो योजना कार्यान्वयनमै आएन ।

यद्यपि दुई सचिवले भने शर्मालाई निकै पछिसम्म साथ दिएका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेको सूचना सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सचिव मरासिनीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मन्त्रीलाई ‘हिरो मन्त्री’, ‘सक्षम लिडर’जस्ता संज्ञा दिएका थिए ।

२९ जेठमा आईएमई लिमिटेडको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शर्माले ल्याएको बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन सहयोग गर्ने भन्दै ‘हिरो मन्त्री’ भनेका थिए ।

२९ असार २०७८ मा मन्त्रीको स्वागतमा बसेका कर्मचारीहरू, मन्त्री भने मन्त्रालय नै आएका थिएनन् ।

सचिव मरासिनीले अर्थमन्त्रीलाई हिरोको उपमा दिएको भोलिपल्टै बजेटमा भएको चलखेल सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि भने अर्थका कर्मचारी र मन्त्री शर्माबीच दूरी देखिने गरी बढेको थियो । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्ने विज्ञप्ति तयार पार्ने विषयमा पनि कर्मचारी र मन्त्रीबीच मत नमिलेकाे स्रोतको दाबी छ । यद्यपि विज्ञप्तिको अन्तिम स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी सचिव मरासिनीकै हो ।

त्यसपछि करका दर हेरेफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए/नभएको प्रमाण जुटाउने सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको पत्र सार्वजनिक भयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरेर १४ जेठको मध्यरातिको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनपछि फुटेजको अभिलेख नरहने जवाफ लेखेको थियो ।

पत्रको व्यहोराका विषयमा पनि कर्मचारीहरूले मधुरो स्वरमा असहमति जनाएका थिए । पत्र सार्वजनिक भएपछि भने कर्मचारीहरू मन्त्रीसँग नजिक पर्न डराउन थाले । करका दर हेरफेरका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुँदा समेत विरोध नगरेका अर्थका उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत पन्छिन थाले । संसददेखि सडकसम्म विरोध बढेपछि शर्माले राजीनामा दिए । तर, अनाधिकृत व्यक्ति छिर्दासमेत अडान लिन नसक्ने कर्मचारीले भने अब के गर्छन् भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

साख गिराए दुई सचिवले

आधा दर्जन सिनियर सचिवहरूलाई पन्छाएर सचिवद्वय मरासिनी र पुस्कर अर्थमन्त्रीको विश्वास पात्र बनेर अर्थमन्त्रालय छिर्न सफल भए ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले समेत मन्त्रीको अनाधिकृत इच्छालाई रोक्न भूमिका भने खेल्न सकेनन् । यसअघि ०६७ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिरबाट बजेटको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएका थिए । पूर्व अर्थसचिवहरू देवेन्द्रराज पाण्डे, कल्याणविक्रम अधिकारी अर्थमन्त्रीका नाजायज कदमको सामना गर्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । यस्ता अडानका कारण अर्थमन्त्रालयको विश्वसनीयता र साख जोगाएका थिए ।

तर, मरासिनी र पुस्करले भने मन्त्रीको नाजायज कदम रोक्न भूमिकै खेलेनन् । बरु यो प्रकरण बाहिरिए लगत्तै मन्त्रीसँग दूरी बढाएर उम्किने दाउमा लागेका छन् । शर्माले राजीनामा नदिएसम्म बिदा बसेका सचिव मरासिनी काममा फर्किएका छन् । तर, उनले अर्थमन्त्रालयदेखि आफू सरूवा हुन चाहेको सन्देश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिदामा नबस्न भनेपछि मरासिनी अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टदेखि नै हाजिर भएका छन् । बिहीबार मात्रै मरासिनीले केही सहसचिवलाई आफूले सरुवा मागिसेको जानकारी दिएका छन् ।

राजस्व सचिव पुस्कर भने विदेशमा छन् । करको दर हेरफेरमा सहचिव चक्रबहादुर बुढालगायत सामेल थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २३, २०७९ २१:१८