वैदेशिक रोजगारी पुनः एकीकरण निर्देशिका ढिला गरी स्वीकृत, दुई वर्षसम्म राेकियाे स्वराेजगार कार्यक्रम

वैदेशिक रोजगारी पुनः एकीकरण निर्देशिका ढिला गरी स्वीकृत, दुई वर्षसम्म राेकियाे स्वराेजगार कार्यक्रम

A+ A A-

सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण निर्देशिका २०७६ सालमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले भने यो निर्देशिका ७ महिनाअगाडि परिषद् बैठकमा पठाए पनि बुधबार मात्र स्वीकृत गरेको हो ।

श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई तत्काल पुनर्स्थापना गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम बोर्डले बनाएको थियो । बोर्डले निर्माण गरेका कार्यक्रममा कोभिडलगायत विभिन्न कारणले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलक्षित स्वरोजगारमूलक पुन: एकीकरण कार्यक्रम पहिलो चरण सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । तर, पुन: एकीकरण निर्देशिका समयमा स्वीकृत नहुँदा दुई आर्थिक वर्षमा २० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम नै रोकिएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदालाई भने मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएर रोकेको बोर्डले आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बोर्डको सचिवालयले तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको बोर्डको बुझाइ छ ।

साढे ५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरोना र अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको श्रम मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । यसरी फर्किएकामध्ये आर्थिक अवस्था नाजुक भएका वार्षिक १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने विषय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा समेटिएको थियो ।

तीन वर्षभित्र भए पनि पुन: एकीकरण निर्देशिका स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । अब सोही निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहसम्म पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर अथवा अन्य समस्याका कारण फर्किएका कामदारलाई समाजमा पुनःएकीकरण गर्न सहज भएको उनले बताए ।

‘बोर्डले निर्देशिका स्वीकृत नभएसम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रमा तालिम कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्,’ उनले भने ।

गन्तव्य मुलुकहरूबाट स्वदेश फर्कनेमा ४४.२ प्रतिशत रोजगारमा संलग्न, १४.३ प्रतिशत बेरोजगार छन् भने बाँकी ४१.५ प्रतिशत कुनै पनि काममा समावेश नभएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा छ ।

मन्त्रालयको अध्ययनमा १.७ प्रतिशत वैदिशक रोजगारीमा हुँदा र १४.३ प्रतिशत स्वदेश फर्किएपछि पनि सोबमोजिमको रोजगारीमा संलग्न भएको देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ४५.६ प्रतिशत श्रमिकहरू सामान्य पेसामा संलग्न भएको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनमा छ ।

निर्देशिकामा के छ ?

निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र कामदारको उद्धार र गम्भीर प्रकृतिको बिरामीसमेतलाई लक्षित गरी मनोपरामर्शसहितको स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने योजना राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोभिडलगायतका समस्याबाट प्रभावित भई फर्किएका नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको आर्थिक क्षमताबमोजिम प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक आर्थिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, वैदेशिक आवश्यकताअनुसार थप सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारी तथा रोजगार सिर्जनाका लागि विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी बन्न सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नेसमेत भनिएको छ ।

रोजगारीबाट फर्केका कामदारले विदेशमा सिकेका सीपको अभिलेख राख्ने, सीप परीक्षण गराउने काम पनि अब निर्देशिकाअनुसार नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी, निर्देशिकामा सीप परीक्षणबापत शुल्क शोधभर्ना दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूका लागि निःशुल्क सीपमूलक तालिम सञ्चालन, फर्किएकालाई उद्यमशीलता तालिम, मनोसामाजिक परामर्श सेवासमेत समेटिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरूलाई वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्ने नीतिगत विषयलाई समेत निर्देशिकामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ ।

दुई देशको आर्थिक सहयोग

दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोजगारी गरी फर्केका श्रमिकका लागि पाइट प्रोजेक्टका रूपमा नेपालमा पुनः एकीकरण तालिम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरिया सरकारले पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो ।

गत महिना तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र ईपीएस सेन्टर एचआरडीका नेपाल प्रमुख किम उन दक्लेबीच यो कार्यक्रमको सम्झौता भएको थियो । कोरियाले मे महिनाबाट ईपीएसअन्तर्गतका श्रमिकलाई पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पुनः एकीकरण परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले नेपाललाई ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

पुनः एकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको तर्फबाट काठमाडौंमा रहेको स्वीस दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २३, २०७९ १७:२६