अंगीकृत नागरिकताले ल्याएको अर्को भू–राजनीतिक तरंग

A+ A A-

३ असोज २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले आफ्ना असन्तुष्टिका बुँदा संशोधनका लागि नेपाललाई पठायो । यसको खुलासा संविधान जारी भएको चार दिनपछि ७ असोजमा भारतीय दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले नै गरेको थियो । उक्त पत्रिकाका अनुसार भारतले नेपालस्थित आफ्ना तत्कालीन राजदूत रञ्जित रेमार्फत नेपाली नेताहरूलाई लिखित बुँदा पठाएको थियो ।

त्यसमध्ये अन्तिम बुँदा नागरिकतासम्बन्धी थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । भारतले यसको सट्टा ‘नेपालीसँग विवाह गर्नासाथै स्वतः नागरिकता पाउने’ व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै गरेकाे आन्दोलनका क्रममा मधेस भेगमा ५२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । मागमा नागरिकताकाे विषय छुट्ने कुरै भएन ।

भारतले संशोधन गर्न चाहेको तर सम्भव नभएको संविधानको त्यही धाराअन्तर्गतको कानुन बन्न भने अझै सकेको छैन । २१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्‌मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो कानुन कहिले बन्छ भन्ने नै अनिश्चित भएको छ । २२ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०७७ असारमा संसद्‌मा पठाएको थियो । विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संसदीय समितिले विधेयक तयार गरेको थियो ।

चार वर्षदेखि संसद्‌मा दर्ता भएर कानुनी हैसियत कुरिरहेको विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ दर्ता गर्ने सरकारको भनाइ छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीका अनुसार अब सरकारले सहमति जुटेका विषयलाई मात्र समेटेर नयाँ विधेयक संसद्‌मा लैजानेछ । यसको मतलब सर्वाधिक पेचिलो बनेको अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई भने सरकारले थन्क्याएर कानुन बनाउनेछ । नागरिकताको विवादित विषयलाई झिकेर सरकारले यसलाई चुनावी कार्ड बनाउने मनाशय राखेको बुझ्न गाह्राे छैन ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले पनि ९ जेठ ०७८ मा अंगीकृतकाे व्यवस्थाबेगरै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे । यसबारे सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले नागरिकता दिने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भन्दै व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनुपर्ने नभए जटिल हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे थियाे । त्यतिबेला ओली सरकारले पनि संसद्‌ विघटन गरेर चुनावकाे घाेषणा गरेकाे थियाे ।

उक्त अध्यादेश लागू भएकाे भए संविधान बन्नुअघि ३ असाेज ०७२ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाआमाका सन्ततिले वंशजकाे नागरिकता पाउने थिए । संविधान जारीपछि जन्मसिद्ध नागरिकताधारी बाआमाकाे सन्तानले वंशजकाे नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वकाे तत्कालीन जसपाले अध्यादेशकाे स्वागत गरेकाे थियाे ।

२०७२ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासअगाडि प्रदर्शन गर्दै मधेसी माेर्चाका कार्यकर्ता । तस्वीर साभार: द इण्डियन एक्सप्रेस ।

अहिले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता ऐन ०६३ कै प्रावधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता पाइरहेका छन् । जसअनुसार विवाह भएर आउनसाथै माइती मुलुककाे नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेकाे प्रमाण पेस गर्नसाथै अंगीकृत नागरिकता पाइन्छ । विधेयक पारित भएकाे भएचाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन लामाे समय पर्खनुपर्थ्याे ।

फिर्ता भएको विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता पाउन योग्य हुने प्रावधान छ । तर यो प्रावधानप्रति राजनीतिक दल विभाजित थिए भने महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि यसको आलोचना गरेका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा सरकारले यो विधेयक ल्याएकाे थियाे । एमाले र माओवादी दुवै दल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे एकमत थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने यसको विरोध गरेका थिए । विधेयकको पक्षमा रहेको माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विपक्षमा रहेका कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सत्तामा छन् । त्यही भएर विवादित विषयलाई थाँती राखेर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने प्रक्रियामा सत्ता पक्ष लागेको छ । ‘नेपालमा नागरिकताको विषय भोट बैंक भएको छ,’ संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘शासक र दलहरूले कानुनमा कस्ता प्रावधान राख्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भनेर होइन कि गर्दा र बोल्दा भोट तान्न सकिन्छ भन्ने मात्र हेरेका छन् ।’

अंगीकृत नागरिकताको विषय त झन् प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै उठेको हो । नेपाली राजनीतिमा यो विषय राष्ट्रवादको जस लिने र राष्ट्रघातको आरोप लगाउने अस्त्र बन्दै आएको छ ।

७० वर्षदेखिको रडाको

अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा २००९ सालमा नेपाली नागरिकता ऐन आएदेखि नै विवाद र बहस सतहमा देखिएको हो । उक्त ऐनले अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रावधान मात्र राखेन त्यस्ता नागरिकताधारीले पाउने राजनीतिक अधिकारको सीमा पनि निर्धारण गरिदिएको थियो । उक्त ऐनले अंगीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो ऐनले अंगीकृत नागरिकलाई शासकीय पदमा पुग्ने बाटो भने खोलिदिएको थियो । अंगीकृत नागरिकताधारीले १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति बन्न बन्देज थियो । त्यसपछि भने यी पदमा पुग्न सक्थे ।

पञ्चायती व्यवस्था आएपछि २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै बनेको नागरिकता ऐन भने अंगीकृत नागरिकताबारे कठोर बन्यो । नागरिकता ऐन, २०२० ले अंगीकृत नागरिकलाई मुलुकका माथिल्ला पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदियो भने यस्तो नागरिकताका पाउन पनि पहिलेभन्दा कसिलो प्रावधान थपियो । ५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने पहिलेको प्रावधानलाई हटाएर १५ वर्ष पुर्‍याइयो ।

तर नेपाली उत्पत्ति (मूल) को पुरुषले कम्तीमा दुई वर्ष नेपालमा बसेमाचाहिँ अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो । पूर्ण विदेशीले १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसेको हुनुपर्ने थियो । नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाको हकमा चाहिँ विदेशी नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अंगीकृत नागरिकताधारीबाट जन्मेका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा राखियो । यो प्रावधानअनुसार एकै बाबुका सन्तान पनि कसैले नागरिता पाउने र कसैले नपाउने भयो । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मेका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता पाए पनि त्यसअघि नै जन्मेका सन्तानले पाउँदैनथे । त्यसैले, ०४७ को परिवर्तनपछि नागरिकता समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग, समिति र कार्यदल सबैले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

अंगीकृत नागरिकलाई दिइने अधिकारका सम्बन्धमा सबैभन्दा उदारचाहिँ अन्तरिम संविधान, २०६३ र त्यसपछि बनेका कानुनलाई मानिन्छ ।

विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमै जन्मेको सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएको भए उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यसका लागि विवाह गरेर गएको मुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेको निस्सा पेस गरेर निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा ७ वर्षको बनाइएको थियो । ०६३ को संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक अंगको पदमा पुग्न पनि रोकिएको थिएन ।

यिनै कानुनी बन्दोबस्तलाई देखाउँदै कतिपय राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था परिवर्तन गर्न दबाब पनि दिएका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृतमा भारतीय दबाब

१५ कात्तिक २०७२ मा मधेस केन्द्रित दलले सरकारलाई ११ बुँदे माग बुझाए, जसमा नागरिकतासम्बन्धी प्रसंग पनि थियो । २०७३ कात्तिकमा तत्कालीन मधेसी मोर्चा र सरकारबीच संविधान संशोधन गर्ने भित्री तयारीसमेत भएको थियो । त्यसमा अंगीकृत नागरिकताधारीले पनि मुलुकको महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न पाउने बाटो खोल्ने मस्यौदा तयार गरिएको थियो । अंगीकृत नागरिकता लिएर कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखमा मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने उक्त मस्यौदामा थियो । तर, सत्ताधारी दलकै एक जना मस्यौदाकारले यो मस्यौदा चुहाइदिएर रोकिएको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । प्रचण्डले यस्तो सहमति नभएको र हुनुहुँदैन भनेर खण्डन पनि गरेका थिए । तर प्रचण्डकै डिजाइनमा यो विषय बाहिरिएको विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रघातको बात लाग्ने भएपछि प्रचण्डले यो दस्तावेज बाहिर ल्याउन लगाएर तुहाइदिएका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृतमा भारतको चासो खुलमखुला प्रकट हुँदै आएको छ । २०७२ मा संविधान निर्माणकै बेला भारतले अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउन दबाब दिएको थियो । १३ भदौ ०७२ मा नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेशको लखनउ आएर भारतीय गृहमन्त्री पी राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको सुरक्षा एवं अधिकारबारे भारत चिन्तित रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

लगत्तै जारी भएको संविधानले सम्तवतः भारतीय चासो सम्बोधन नगरेकैले हुनसक्छ लिखित रूपमा संशोधन चाहेका बुँदा नेपाली नेतालाई पठाएको थियो, भारतले । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संसद्‌मै नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्त चित्तबुझ्दो नभएको दाबी गरेकी थिइन् । ११ मंसिर ०७२ मा राज्यसभामा बोल्दै स्वराजले भनेकी थिइन्, ‘भारतीय चेलीहरूले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सुविधा नेपालको नयाँ संविधानले समाप्त पारेको छ ।’

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेको भारतमै पनि यस्तो नागरिकता पाउने कानुनी बाटो सहज छैन । भारतमा भारतीय नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीले ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालले पनि यही प्रावधान राखेर विधेयक तयार गरेको थियो, जुन संसद्‌बाटै सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।

भारतमा सर्त, नेपालमा स्वार्थ

भारत मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि आफ्ना नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन केही वर्ष पर्खनुपर्छ । बंगलादेशी नागरिकसँग विवाह भई कम्तीमा ५ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको र बंगाली भाषा जानेको हुनुपर्ने सर्त छ, त्यहाँ ।

पाकिस्तानको नागरिक ऐन, १९५१ ले पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाकिस्तानको नागरिकका लागि आवेदन दिन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भुटानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा १० वर्ष त्यहाँ बसोबास गरेपछि नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । नागरिकता पाउन ती महिलाले अधिकारीसमक्ष निष्ठाको सपथ खानुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

माल्दिभ्समा त यस्तो पर्खाइ कम्तीमा १२ वर्षको छ । वैवाहिक अंगीकृत लिन त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको र इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै, अफगानिस्तानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा इस्लामिक सरिया कानुनअनुसार अफगानी नागरिकसँग बिहे गरे तत्काल नागरिकता पाउन योग्य हुने उल्लेख छ । सरिया कानुनअनुसार बिहे भएको अवस्थाबाहेक नागरिकता प्राप्तिका लागि योग्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ३ वर्षअघि स्थायी बसोबास परिचय पत्र (ग्रिनकार्ड) प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ ।

बेलायती नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशीले त्यहाँको नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन कम्तीमा तीन वर्ष वैधानिक हिसाबले बसोबास गरेको, बेलायतको जीवनपद्धतिबारे राम्रो ज्ञान भएको तथा ‘लाइफ इन द यूके’ नामक कम्प्युटराइज्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोलगायतका योग्यता चाहिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ २०:४५