जब मैले विद्यार्थीको डेराबाट दुईवटा नेपाल देखें

A+ A A-

तपाईंलाई थाहा छ, म धेरै कराएर बोल्न सक्दिन । मेरो अन्त्यमा बोल्ने पालो परेकाले सुविधा पनि भएको छ, किनभने मैले भन्नु पर्ने कुराहरु पूर्ववक्ताहरुले भनिसक्नु भएको छ । म तिनै कुराहरुलाई फेरि दोहो-याउँदिन र पञ्चायत मरिसकेको घोडा हो, त्यसलाई चाबुक मार्न पनि म चाहन्न ।

जब म २०१७ सालतिर प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसबेला राजा महेन्द्रसँग बराबर वातचित हुन्थ्यो र म भन्थें, म एउटा निम्नमध्यम बर्गीय आर्थिकस्तरको मानिस हुँ, मेरो धारणा छ, १५ बर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक परिवारलाई मेरो जत्तिको आर्थिक अवस्थामा ल्याउन सकिएला ।

तर, आज (२०३७) बीस बर्षपछि आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था झन नाजुक भएर गएको छ । योजना आयोगका तथ्याङ्क र अर्थशास्त्रीहरु बोलिरहेका छन कि पाँचौं पञ्चबर्षीय योजना कालमा पाँच प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २ प्रतिशत मात्र उत्पादन बढ्यो र त्यसै अवधिमा जनसंख्याको बृद्धिदर भने २.३ रह्यो ।

यसरी जनसंख्या बृद्धि दरसित तुलना गर्दा विकासको दर ०.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तर विकासको दर केवल २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको भए पनि अर्थशास्त्री र तथ्याङ्कशास्त्रीहरुले भन्ने थिए कि कमसेकम ०.२ प्रतिशत भने पनि विकासको दर बढेको छ ।

तर विकास भनेको के हो ? के यस्तो तथ्याङ्कले देखाउने विकास विकास हो ? अथवा विकास कसको लागि हो ? विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामा ? एक दुई वटा उदाहरण दिएर मेरो कुरा प्रष्ट गरुँ ।

अस्ति म एउटा समारोहबाट फर्किदै थिएँ । त्यो समारोह भित्रको वातावरण र वाहिर अड्याइएका ठूला ठूला महंगा गाडीहरु देख्ने जोसुकैले पनि भन्दै थिए– नेपालमा ठूलो विकास भए छ र यहाँका मानिसहर धेरै धनी भएछन् ।

त्यसदिन म पहाडतिरबाट यहाँ (काठमाडौं) आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीको कोठामा गएँ । उनीहरु चार—पाँच जना एउटै कोठामा बसेका थिए । जसमा सुकुल विछ्याइएको थियो । र त्यसलाई मैलो तन्नाले ढाकेको र तकिया पनि त्यस्तै मैलो थियो ।

उनीहरु त्यसमै सुत्दा रहेछन । एउटा फोहोर होटेल थियो । जहाँ उनीहरु खान्थे । होटेलको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ सफा र स्वस्थ्यकर भोजन दिइँदैन । त्यस दिनका ती दुई अनुभवले मलाई के लाग्यो भने यहाँ दुई वटा नेपाल रहेछ । एउटा महंगा मोटरगाडी चढ्ने नेपाल र अर्के गाउँको गरीब नेपाल ।

यी दुइटा दृष्यबाट म नेपालको विकासको बारेमा सोच्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु—नेपालमा केही सडक बने, बिजुलीको उत्पादन भयो र हवाई यातायातको समेत विकास भयो । तर नेपालमा एभ्रो या जेट विमान चढ्ने कति छन ? बिजुलीको सुविधा कतिले उपभोग गर्न सक्छन् ? अझ सडकै उपभोग कतिले गर्न पाएका छन् ?

काठमाडौंबाट बिराटनगर जाने सडकमा प्रति दिन ३—४ वटा बस यताबाट र ३—४ वटा बस उताबाट आउँछन् । त्यसमा ३—४ सय मानिस आवतजावत गर्लान् तर काठमाडौंबाट बिराटनगर या उहाँबाट काठमाडौं ल्याउने लाने अरु सामान केही छ, जसको ढुवानीबाट त्यो सडकको उपयोग अरु ज्यादा गर्न सकियोस् ।

त्यसकारण विकास भनेको केही ठूला घरहरु, होटेलहरु, ठूला सडक, मोटरगाडी, हवाइजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन बृद्धिका तथ्याङ्कहरु पनि होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ । विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसको लागि हो भन्ने प्रश्न समेत सोचेर मात्र हामीले त्यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ ।

के नेपाल भनेको यहाँका चार पाँचवटा शहर हो ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्छ । यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ उसैले उपयोग गर्छ ।

जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैनन् । बिजुलीको प्रचुर उपयोग गर्दैनन् । त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको मिटिङलाई भनेको थिएँ—तपाइँहरु भित्तामा राजाको तस्वीरसँगै नेपालको एउटा गरिव गाउँले किसानको आफ्नो झुपडी अगाडी उभिरहेको चित्र पनि राख्नुस र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनुस् र सोध्नुस— यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्दैछु ।

हामी विकासका कुरा गर्दा अमेरिकाको नमुना देखाएर उदाहरण दिने गरेका छौं, जो एकदम गलत हो । यो गल्तीबाट कम्युनिष्ट देशहरु समेत मुक्त छैनन् । रुसले पनि औद्योगिक विकासको तथ्यांक या रेखाचित्र देखायो भने अमेरिकासित तुलना गरेर मात्र देखाउँछ ।

रुसको लागि पनि विकासको नमुना अमेरिका नै हो । अमेरिकाले यही शताब्दीको शुरुदेखि विकासको जुन नमुना देखाइदिएको छ त्यह िआज संसारको सामु छ र सबै त्यसैको अनुसरण गर्दैछन् ।

अब अमेरिकामाम के छ भनेर कुरा ग¥यौं भने सवैलाई थाहा छ, अमेरिकामा संसारको ६ प्रतिशत जनता बस्छन् र अमेरिकाले आफ्नो औद्योगिक विकासको संरक्षणको लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतहरु जम्मा गरी संसारको ३० प्रतिशत प्राकृतिक साधनहरु उपभोग गर्छ ।

अर्थात, छ प्रतिशत जनताले संसारको पुरा स्रोतको ३० प्रतिशत खाइदिन्छ । यदि भारत र चीनको जनसख्या दुवै जोड्ने हो र त्यो जनसंख्याले पनि अमेरिकी जनसंख्याकै अनुपातमा संसारको प्रसाधनहरु उपभोग गर्न थाल्ने हो भने संसारको सतप्रतिशत भन्दा पनि बढी प्रसाधनहरु तीन वटा मुलुकले मात्र खाईसक्छन् । अरुले के गर्ने अरुलाई प्राकृतिक प्रसाधन खोइ ?

यो खतरनाक कुरा हो कि हामीहरु हेनरिफोर्डले दिएकै नमुनालाई आफ्नो लक्ष्यको रुपमा अगाडि राखेर विकासका कुरा गर्छौं । ठीक छ, विकासको बृद्धिदर घट्यो भने त्यसमा काफी असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । तर, त्यो भन्दा पनि असन्तुष्ट हुने कुरा विकासको क्रमले ग्रामीण जनतालाई पछाडि छोडिदिएकोमा छ ।

आज हामी देशमा औद्योगिकरणको कुरा गर्छौं । औद्योगिकरण वा शहरीकरण भनेको त्यस्तो केन्द्रीभूत प्रक्रिया हो जसले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर शहरको मात्र विकास गर्छ । पढाई लेखाईका लागि शहरै जानुप¥यो, ओखतीमूलोका लागि शहर, किनमेलाका लागि शहर, मनोरञ्जनका लागि पनि शहर । सारांसमा सम्पूर्ण कुराहरु शहरमा मात्र छन् ।

हामीले अहिलेसम्म यस्तो शहरको विकास गर्ने नमुनाहरुलाई लिएर योजनाहरु बनाएका छौं । जसमा विदेशी सहायताद्धारा निर्मित सडकहरुमा विदेशी मोटरगाडीहरु विदेशी कलपूर्जा र विदेशी तेल (इन्धन) ले चल्छन् । केवल उपभोक्ता मात्र स्वदेशी हुन्छन् । ति पनि मुठ्ठीभर ।

त्यसकारणले हामीले सोध्नु परेको छ, हाम्रो ग्रामीण किसानलाई त्यसले के ग¥यो ? हामीलाई त आज गाउँलेले चलाउन सक्ने प्रविधि चाहिएको छ अर्थात हाम्रो किसानलाई कस्तो हलो चाहियो ? बैज्ञानिकरणको हलोको, उन्नत वीजको व्यवस्था गरेर सिँचाई पु¥याएर उसको कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनलाई कसरी बेच्न सकिन्छ ?

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा यो भन्दा बढी सार्थक कुरा के हुन सक्छ ?अब म तपाइँहरुलाई नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राजनीतिक भविस्यबारे दुई–तीन कुरा भन्न चाहन्छु ।

२०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था भंग गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । आर्थिक विकासका लागि त्यो गरिएको हो भन्ने नारा दिइयो । आर्थिक विकास भनेको प्राकृतिक जड स्रोतहरुको परिचालन गर्ने प्रकृया हो । जसद्धारा उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादन गरिन्छ ।

राजनीतिक विकास भनेको मानिस परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो । मानिसलाई विकासमा निमित्त उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक संस्थाहरु हुन्छन्, जसका मार्फत उनीहरु विकास कार्यमा संलग्न हुन्छन् । २०१७ साल यता, गत बीस बर्षमा मानिसलाई पनि प्राकृतिक स्रोतहरुलाई जस्तै गरी विकासका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमात्मक धारणा लिएर विकास गर्न खोजियो ।

फलस्वरुप आज देश यो दुर्दशामा पुग्यो । वास्तवमा जडशक्ति–स्रोतलाई भन्दा जनशक्तिलाई परिचालित गर्नु झन गाह्रो छ । जनताको निहीत स्वार्थ भएका राजनीतिक संस्थाहरु नभइकन जनता विकास कार्यका लागि उत्प्ररित हुँदैनन् ।

अमेरिका साधन, स्रोत र पूँजीलाई राष्ट्र विकास कार्यमा कसरी कति प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र प्रश्न छ । अर्थात त्यहाँको समस्या बजेट बिनियोजनसित सम्वन्धित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्रतिरक्षा, उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रहरुमा कति रकम कसरी छुट्याउने भन्ने उनीहरुको प्रश्न हो ।

तर हाम्रो देशमा यी सव क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि साधन, स्रोत र पूँजी कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या छ । अरु स्रोत केही नभएको ठाउँमा केवल मानविय शक्ति मात्र परिचालन गरेर विकास गर्ने कुरा आउँछ । त्यही मानविय शक्तिलाई पनि जड शक्ति समान ठानेर विकासका लागि परिचालन गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम आज नेपालको जुन दुर्दशा छ त्यही हुन्छ ।

आर्थिक विकास र राजनीतिक विकासको के कस्तो सम्वन्ध छ भन्ने कुरा मेरो भनाईको अर्को पक्ष हो । कुनै पनि ठाउँमा विशेषगरी नेपाल जस्तो ठाउँमा आर्थिक विकासका लागि परिचालित हुनसक्ने शक्ति मानविय शक्ति नै हो भनेर मैले भनिसकेँ ।

त्यसलाई कुनै एकजनाको सक्रिय नेतृत्वमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पञ्चायती व्यवस्थाका दार्शनिकहरुको सोचाई छ । उनीहरुको दलिल छ–आखिर विकास प्रक्रियाको सञ्चालन गर्ने नेतृत्व एक न एक चाहिन्छ र त्यो राजाको सक्रिय नेतृत्व वाहेक केही हुन सक्दैन ।

हाम्रो प्रश्न छ– यदि यही मात्र एउटा उपाय हो भने राजा भएको ठाउँमा त राजाको नेतृत्वमा विकास गर्ने, तर राजा नभएको ठाउँमा विकासका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने नेतृत्व कसले गर्छ ? सारांशमा हाम्रो भनाई के हो भने विकास जसलाई चाहिन्छ, उसैले विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्छ । विकासका योजनाहरु उसैले बनाउँछ । र तिनको कार्यान्वयन गर्न प्रेरित पनि हुन्छ–त्यो जनता हो ।

सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महत्वको कुनै प्रश्नको विवाद उठेमा जनताले निर्णय गर्छ । कसैको सकृय नेतृत्वले होइन । यसरी राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नहरुको चुनावद्धारा निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो । त्यसकारण जनतालाई विकास कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने राजनीतिक संस्थाहरुमध्ये एक मौलिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति हो ।

मौलिक अधिकार भन्नाले बोल्ने, बिचार गर्ने, आफ्नो बिचार फैलाउने, संगठन गर्ने, र समानताको आधारमा न्याय पाउने अधिकार पर्छन् । समानताको आधारमा न्याय दिनको लागि अदालतले सरकारमाथि पनि न्याय गर्ने क्षमता राख्नु पर्छ । चाकरीद्धारा निर्मित अदालतले त्यस्तो क्षमता राख्दैन ।

दोश्रो, राष्ट्रको संचालन या प्रशासन जनताद्धारा छानिएका प्रतिनिधिहरुले गर्ने व्यवस्था हो । छान्ने वा छानिने भन्ने बित्तिकै दुई बिचारधाराहरुमा एउटालाई छान्ने भन्ने कुरा आउँछ ।

त्यसकारण चुनाव भनेको आफ्नो विचार जनसमक्ष राखेर त्यसै विचार या सिद्धान्तका लागि मत प्राप्त गर्ने प्रकृया हो । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्धारा शासन व्यवस्था चलाउने हो भने चुनावमा कुनै किसिमको छेकबार राख्नु बेठिक हुन्छ ।

म पञ्चायतको घोर विरोधी भएकाले त्यसवापत अरुले जस्तै मैले पनि गत २० बर्षमा अनेक दुःख कष्ट झेल्नु प¥यो । जे भए पनि म कुनै कुरालाई व्यक्तिगत आधारमा लिन्न । तर मलाई के लाग्छ भने जनअधिकारको अपहरणले राजनीतिमा दमनको रुप लिन्छ र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा शोषणको रुप लिन्छ । राजनीतिमा दमन र आर्थिक क्षेत्रको शोषण । म यी दुवै कुराको विरुद्धमा छु ।

(१२ साउन २०३७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनद्धारा आयोजित विचार गोष्ठीमा वीपीले व्यक्त गरेको बिचार । उनको यो बिचार वीपी संग्रहालय समिति, सुन्दरीजलद्धारा प्रकाशित पुस्तक बीपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ६, २०७६ २१:१९