बर्खा लागेपछि बागमतीमा बजेट खर्चको भेलबाढी

A+ A A-

मनसुन सुरु भएर खोलानालामा बाढी आएसँगै बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा पनि भेलबाढी नै आएको छ । असारमा निरन्तर वर्षा भएजस्तै बागमती सरकारले चालु महिनाको १९ गतेसम्म अबिरल रूपमा बजेट खर्चिएको छ ।

असारे विकासलाई प्रश्रय दिँदै प्रदेश सरकारले १ असारदेखि १९ गतेसम्म करिब ४ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । जब कि जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४२ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजारको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेको थियो ।

असार लागेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत गरेर दैनिक २१ करोड बढी खर्च गरिरहेको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग छ । यो खर्च चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्म दैनिक रूपमा भइरहेको खर्च भन्दा तीन गुण बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म अर्थात ११ महिनाको दैनिक खर्च ७ करोड ४२ लाख बढी थियो । असारमा दैनिक खर्च २१ करोड ४ लाख बढी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असार तेस्रो हप्तासम्म सरकारको बजेट खर्च २८ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख छ । चालुतर्फ मा १४ अर्ब १ करोड ६४ लाख रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालुमा २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र पूँजीगतमा ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको असारे बजेट खर्चको बेथिति भने नयाँ होइन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सरकारले असार महिनाभित्र १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन नेकपा (हालका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को सरकार थियो । बागमतीमा अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन सरकार छ ।

असारको आइतबारसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च भने अप्रत्याशित छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठभित्र अर्थात ११ महिनामा कार्यालयले जम्मा करिब सवा २० करोड खर्च गरेको थियो । तर, असारको १ गतेदेखि आइतबार १९ गतेसम्म मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयले झण्डै ३१ करोड खर्च गरिसकेको छ । प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो ।

प्रदेशको कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आगटेर बसेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ गतेदेखि १९ असारसम्म मात्रै ८५ करोड ३७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ करोड ६० लाख, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३८ करोड ३ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ करोड ९३ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि असारको १९ दिनभित्र मात्रै ९ करोड ७१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

बागमतीमा असारे विकासको नाममा जथाभावी बजेट सक्काउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा निराशाजनक बजेट खर्च रहेको बागमतीले असारमा यति ठूलो बजेटलाई हतारमा खर्च गर्दा कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय प्रस्ततु गरेको छ । उक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी निर्वाचनपछि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त नरहेको भन्दै घुमारो तरिकाले वितरणमुखी बजेट ल्याइएको खुलेरै बोलेका थिए ।

संघीयताको तीन तहको संरचनामध्ये प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने बारम्बार माग उठिरहँदा यसरी प्रदेश सरकारको जथाभावी बजेट खर्चले यस मुद्दालाई थप जटिल बनाएको राजनीतिकज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २१, २०७९ ०६:१२