प्रधानमन्त्रीको अनदेखाले राजीनामा दिनुपर्ने अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌मै

प्रधानमन्त्रीको अनदेखाले राजीनामा दिनुपर्ने अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌मै

A+ A A-

करका दर निर्धारण गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको अर्को विवादमा तानिएका छन् । सूचना लिक नहोस् भनेर बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो मध्यराति मात्र करका दर निर्धारण गरिन्छ । अति गोप्य रहनुपर्ने विषयमै अनाधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको यो विषयमा अर्थमन्त्रीले पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए ।

प्रमाण स्वरुप उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले १४ जेठको मध्यरातिको सीसीटीभीका दृश्य माग गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएको थियो । १५ असारमा दिएको निवेदनको जवाफ १९ असारमा अर्थ मन्त्रालयले दिँदा भने १३ दिनभन्दा बढी भएपछि सीसीटीभी फुटेज आफैं डिलिट हुने बताएको छ ।

यद्यपि कानुनले भने कम्तीमा ३ महिनासम्म यस्ता फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेको छ । फुटेजको अभिलेख नराख्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

एक वर्षे कार्यकालमा अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा आएको यो नै पहिलो घटना होइन । कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दायित्व बोकेका अर्थमन्त्री शर्मा भने सिलसिलेवार विवादमा परिरहेका छन् ।

तर, यस्ता सबै विवादबाट शर्मा जोगिँदै आएका छन् । स्मरणीय रहोस्, शर्माको दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रकै एउटा खेमाले उनलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । गम्भीर विवादमा परेर समेत पद जोगिनुको कारण भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

गत असारमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदाको एउटा घटनाले समेत शर्माका दाहिना देउवा भएको आरोपलाई बल मिल्छ । पाँचदलीय गठबन्धनकारी सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसको बलियो दाबेदारी थियो । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि एक नेताले विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा एकाएक अर्थ मन्त्रालयको चाबी माओवादीलाई सुम्पिन राजी भए ।

माओवादीले दाबी गरिरहेको गृह मन्त्रालय आफूले राखेर अर्थ मन्त्रीमा शर्मालाई ल्याए । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि उक्त छलफलमा सामेल एकजना पूर्व अर्थसचिवले भनेका थिए, ‘धन आर्जन गर्नका लागि देउवाले जनार्दन ल्याएका छन् । हेर्दै जानुहोला भोलि बिहान बीमाको लाइन्सेन्स बाँड्ने क्रममा वा ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा कति ठूलो झेल हुने छ उहाँको काम लाइसेन्स वितरणमा केन्द्रित हुने छ ।’

कालान्तरमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यही पुष्टि गरिदिए । अर्थमन्त्री शर्माले जे निर्णय गर्छन् त्यसैमा विवादमा परेका छन् । तर, न अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन्, न प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधायकबाट अर्थमन्त्री शर्माको विवादित बनेका थिए ।

स्पञ्च आइरनको नीतिले धेरै व्यापारी डुबे, थोरै मोटाए

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका कारण डण्डी उद्योगका लगानीकर्ता तनावमा परे । विधेयकमा उल्लेख नयाँ व्यवस्थाका कारण अर्बौ रुपैयाँ लगानी गुम्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्ट व्यापारीले सरोकारवाला सबैसँग हार गुहार गरे ।

गत भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटको कारण आइरन स्पन्ज र बिलेट आयातसम्बन्धी भन्सारको नयाँ व्यवस्थाले डण्डी उद्योगीहरू दुई कित्तामा विभाजित भए । तत्कालीन समयमा ३० वटा यस्ता उद्योगमध्ये ६ उद्योगले सरकारी नीतिको समर्थन गरे । अन्य सबैले लगानी डुब्ने डरमा हार गुहार गरे ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइरन स्पन्ज आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेका थिए । यता बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्नका लागि यस्तो नीति लिएको दाबी गरे । तर, सीमित उद्योगलाई मात्रै लाभ हुनेगरी लिएको नीतिले अर्थमन्त्रीको चरम आलोचना भयो । अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई बेवास्ता गरिरहे । निहित व्यापारीको लाभका लागि अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग उठे पनि सुनुवाइ भएन ।

अर्थमन्त्रीकै दबाबमा भाँडियो हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट मर्जर

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । पहिलो बिग मर्जर तत्कालीन ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले गरे । दोस्रो जोडी हुने सम्झौता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच भएको थियो । तर, हिमालयन बैंककै उच्चअधिकारीहरूको दाबीलाई मान्ने र अन्य तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने जनार्दनकै कारण यो मर्जर भाँडियाे ।

वैशाख ०७८ मा मर्जरका लागि सम्झौता गरिएकोमा गत पुसमा भाँडिएको थियो । मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्ष हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि र छायाँ इन्टरनेसनल प्रालिले विपक्षमा मत हालेका थिए ।

यो बैंकमा कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७१ प्रतिशत शेयर रहेको थियो । जसमा प्रतिनिधित्व मनोजबहादुर श्रेष्ठको थियो । त्यस्तै छायाँ इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत सेयर रहेको थियो । यी तीनै संस्थाले अर्थमन्त्रीको आग्रह अनुसार नै विपक्षमा मत हालेको आरोप छ ।

हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले नै मर्जर नचाहेका कारण समस्या देखिएको थियो । मनोजबहादुर र प्रचण्डबहादुर दाजुभाइ हुन् ।

विभाग र शाखामा कर्मचारी खेलौना बने, आफन्त प्राथमिकतामा परे

शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थमन्त्रालय मातहतका धेरै विभाग महाशाखाहरूमा कर्मचारीहरूको हेरफेर बारम्बार भयो । कतिपयले अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको तर कानुनले नगर भनेको काम गर्न नसकेको कारण सुरूवा भएको समेत गुनासो गरे ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका महत्वपूर्ण विभागमा एक वर्षको अवधिमा ३/३ पटक महानिर्देशक परिवर्तन गरियो । अर्थमन्त्रालयकै बजेट तथा राजस्व महाशाखाका प्रमुखहरू पनि निरन्तर बदले । तर, महत्वपूर्ण स्थानमा भने उनले आफन्तलाई नै प्राथमिकतामा राखे ।

शर्माले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै एसियाली विकास बैंकमा उपसचिव रमेश अर्यालको नाम काटेर नाताले ज्वाइँ पर्ने भीमकान्त न्यौपानेलाई सिफारिस गरे । यद्यपि अर्थमन्त्री शर्माले न्यौपाने आफ्नो नातेदार नभएको दाबी गरे ।

शंकास्पद धन भित्र्याउन दबाब

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामाथि निरन्तर दबाब दिने काम गरे । शंकास्पद आर्जनबाट आएको शंकामा राष्ट्र बैंकले व्यापारी पृथ्वी शाहको रकम रोकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान नसकाउँदै उक्त धन ल्याउन अनुमति दिन अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएका थिए ।

शंकास्पद रकम नदेखिएका दुई खाता मात्र रोक्का नगर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुमति दिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले भने विदेशी लगानीलाई समेत अनेक बहानामा रोक्का गरी नेपालमा लगानी ल्याउन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै शाहा सोझा व्यवसायी भएको भन्दै बचाउ गरे ।

अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले शाहका नाममा अवैध रकम आएको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)लाई दिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयबाट पत्र नै काटेर यस्तो रकम छोड्न दबाब दिइयो । शंकास्पद रकम छोड्न दिएको दबाबलाई लिएर अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा भयो, प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले छानबिन गर्नसमेत माग गरे । तर, यस्ता कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले नदेखे जस्तै गरे ।

अनि गरे गभर्नर हटाउने सिफारिस

अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय सरकारले लियो । कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हाानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारावाहीमा बदनियत राखेकाले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाएर गभर्नरलाई निलम्बन थियो । २४ चैतमा यस्तो निर्णय भएको थियो ।
तर, यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिएनन् । बरु बालुवाटारसँग थप नजिक बने र बजेटमा स्वार्थ समूहको भावनाअनुसारको काम भयो ।

करका दर हेरफेर असम्वन्धित व्यक्तिको संलग्नता

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा तलमाथि गरिएको गम्भीर आरोप शर्मामाथि लाग्यो । विद्युतीय सवारीसाधन, स्यानिटरी प्याडलगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराइएको आरोप उनीमाथि छ ।

आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ १४ गते मध्यराती अर्थमन्त्रालयमा खटाई विद्युतीय गाडीका कर, स्वास्थ्य बीमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको कर, स्यानिटरी प्याडको करको दर हेरफेर गराएको आरोप संसदमा प्रतिपक्षले पनि उठाएको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो बजेटमा स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको दाबी गर्दै केही उद्योगलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी करका दर चलाए । अर्थमन्त्री शर्माले यसपटक ठिक उल्टो स्वदेशी उद्योग टाट पल्टिने गरी स्यानेटरी प्याड लगायतका सामानका ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको नीति लिए ।

पहिले चुनौती दिए अहिले पन्छिए

अर्थमन्त्री शर्माले १४ जेठ ०७९ सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउने विषयमा यसअघिका आफ्नै चुनौतीको सामाना गर्न सकेनन् । बरु त्यस्ता फुटेज मेटिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको छ ।

सबैले राजीनामा मागे, तर देउवा चुइक्क बोलेनन्

यो मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा धेरै राजीनामा माग भएका मन्त्री हुन्, जनार्दन शर्मा । माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले प्रचण्डले जनार्दनको कमजोरीमा हरेक पटक स्पष्टीकरण दिन नसकिने जवाफ दिएर हटाउने ग्रीन सिग्नल दिए पनि प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संसद नै अवरुद्ध गरेर संसदीय छानबिनको माग गर्‍याे । प्रधानमन्त्रीको आड पाएपछि उनीमाथि छानबिन समितिसमेत बनेन ।

कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले अर्थमन्त्रीलाई हटाउन निरन्तर दबाब दिइनै रहेको छ । महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदमा बस्ने नैतिकता नराख्ने भएकोले हटाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘करको दर भनेको चाहीँ सामान्य कुरा होइन । कसैले सामान्य मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छैन,’ थापाले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री मौन छन् । यस्ता घटनाक्रमले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा ल्याउँदा ती पूर्वसचिवले भने जस्तै जनार्दन कतै प्रधानमन्त्रीको लागि धनार्जनका स्रोत भएका त छैनन् ?

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २०, २०७९ २२:२५