मलमै अल्झिएर बाहिरिए यादव, नवनियुक्त मन्त्रीलाई पनि मलकै भारी

A+ A A-

जसपाले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । जसपाबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन् । निर्वतमान कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले करिब नौ महिना कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिए ।

गत २०७८ असोज २२ गते कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले किसानको समस्या र हितमा खासै काम नगरेको आरोप लागेको छ ।

विगतका अन्य कृषि मन्त्री जस्तै यादवलाई समेत किसानले रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न नसक्ने मन्त्री भनेर चिने ।

नवनियुक्त कृषि मन्त्री सिंहमाथि पनि समयमै मल खरिद गरी आपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती छ । उनले पनि मलको आपूर्ति गर्न नसके यही आरोप किसानले लगाउने छन् । साेमबार पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्री सिंहले मलकाे समस्या समाधान गर्नु पहिलाे प्राथमिकता भएकाे बताएका छन् ।

अन्य कृषि मन्त्रीहरूलाई जस्तै उनकाे पनि मलको अभाव टार्नुपर्ने मुख्य दायित्व छ । तर, तत्काल मन्त्री सिंहले मलको अभाव टार्ने सक्ने अवस्था देखिदैन ।

निर्वतमान कृषि मन्त्री यादवले आफनो नौ महिने कार्यकालमा सदनसम्म मल अभाव किन भइरहेको भन्ने विषयमा जवाफ दिनु परेको थियो । साथै, नवनियुक्त कृषि मन्त्री सिंहले पनि यो जवाफ यही साताबाट दिन थाल्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

मनसुन चाँडै सुरु भएपछि देशभरका किसान धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । एकातिर मनसुन समयमा सुरु भएपछि धान रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर समयमा मल नपाएका कारण रोपेको धानले उत्पादन दिँदैन कि भन्ने त्रास कृषकमा छ ।

हाल, सरकारी गोदाम मल नभएर रित्तै छन् । मलको आधिकारिक विक्रेता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीमा समेत मल मौज्दात छैन । जसका कारण मन्त्री भएको अर्को सातादेखि मन्त्री सिहंलाई पनि किसानले गाली गर्न थाल्ने छन् ।

निवर्तमान मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि प्रयास नगरेकाे र उत्पादन वृद्धि गर्न योजना ल्याउन नसकेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाले सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोपसमेत लगाइरहेका छन् ।

कृषि अनुदान, कृषि सुधार, शीत भण्डारण, कृषि बजार व्यवस्थापन, कालिमाटी तरकारी बजार सुधार गर्न नसकेको, कृषिमा दैनिक आयात बढे पनि रोक्न नसकेको, नेपालमा उत्पादन भएको कृषि सामाग्री आफ्नै बजारमा बिक्रीका लागि बजार प्रवर्द्धनमा चुकेको, धान उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको र किसानका समस्याभन्दा अन्य काम मात्र ध्यान दिएको निर्वतमान कृषि मन्त्रीमाथि आरोप छ ।

साथै, यादवले नश्ल सुधारका लागि प्रचारमा धेरै समय खर्चिए पनि नतिजामुखी काम गर्न नसकेको उनलाई कृषिविज्ञहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

निर्वतमान कृषि मन्त्री यादवलाई जस्तै यी काम र कृषि मन्त्रालयमा थुप्रिएका योजना कार्यन्यवन गर्नुपर्ने चुनौती सिंहलाई छ । पहिलोपटक मन्त्री भएका कारण उनलाई पनि कृषि मन्त्रालयका योजना र कामकारवाही कार्यन्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।

'प्रयास गरेँ तर, सकिनँ'

निर्वतमान कृषि मन्त्री यादवले मलको समस्या टार्न मल बिक्रेता संस्थादेखि टेन्डरवाला कम्पनीसँग छलफल गरे पनि अभावको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन् ।

'म मन्त्री हुँदा नै मल अभावको मुख्य समस्या थियो', उनले भने। मलको समस्या समाधान गर्न लागिपरे पनि नसकेको उनले बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या मलको हो । यो मेरै पालामा मात्र भएको होइन । विगतदेखि नै खेतीपाती लगाउने समयमा मलको अभाव हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘छाेटो समयमा धेरै काम गर्न सकिनँ होला तर, गरेका काम सबै कृषि सुधार र किसानलाई फाइदा हुने गरेको छु । बाहिरिएपछि यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नु उचित हुँदैन् ।’

असार महिनामा २ लाख ५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरी ल्याउन टेन्डर भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । तर, यो महिना करिब ३० हजार मेट्रिक टन मात्र मल भित्रिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यादवकै पालामा भारतसँग सरकारीस्तरमा जीटुजी माेडलमा मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।

अहिले विदेशी बजारमै मल छैन । त्यसमाथि पनि उच्च मूल्य र उत्पादनमा गिरावट आएका कारण मल खरिद गरेर ल्याउन समस्या भएको उनले बताए पनि किसानलाई उनले मलको समस्या समाधान गर्न नसक्ने मन्त्री भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

भारतमै धान रोपाइँसँगै मौसमी तरकारी खेती सुरु भएका कारण मलको अभाव छ । साथै, पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण रुसबाट भारत आउने मलमा ४० प्रतिशत गिरावट भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र भुटानमा परेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २०७९/८० का लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्बले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि १ लाख ४२ हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको स्रोतको अहिले नै सुनिश्चितता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व बजारमा मलको अभाव भएकै कारण सुनिश्चितता रकमबाट मल खरिद गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २०, २०७९ १९:३४