बागमतीमा झन गहिरियो राजनीतिक संकट, कांग्रेस सहमतिबाट पछाडि नहट्ने

A+ A A-

कांग्रेससँग आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे बागमतीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बने । अहिले सहमतिअनुसार सत्ता छाड्नुपर्ने समय आएपछि भने उनले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका बेला शनिबार एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो । यो बैठकले बागमती सरकारमा देखिएको राजनीतिक संकटको निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उसले सत्ता नछाड्ने निर्णय लिएपछि संकट झन गहिरिएको छ । संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गराएपछि कांग्रेसले तिखो प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बागमती सरकारको नेतृत्व नछोड्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनको विकल्प हुन नसक्ने बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको आज शनिवार काठमाडौंमा भएको दलको बैठकले तत्काल सरकारको नेतृत्व नछोड्ने र सरकार परिवर्तनको विषय टुंग्याउन गठबन्धनको शिर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । तर, बागमतीमा पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने दावी कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजिनामा नदिने भएपछि कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनको विकल्प हुन नसक्ने बताएको हो । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका सचिव तथा स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले अन्य प्रदेशलाई देखाएर बागमतीको सहमति तोड्न नमिल्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको बैठकमा बागमतीको मुख्यमन्त्री छोड्दा अन्य प्रदेशको हकमा गठबन्धनबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय उठेको थियो । एकीकृत समाजवादीले सरकारमा आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति पालना गर्नेमा विश्वास रहेको लामाको भनाइ छ । गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वबाटै टुंगो लगाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेपछि आन्तरिक सहमतिको पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने विषय प्राथमिकतामा रहे पनि त्यो छुट्टै विषय हो । तर, प्रदेश तहमै भएको लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ लामाले शिलापत्रसँग भने ।

सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन कायम हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताएको छ । नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री युवराज दुलालले पहिला गठबन्धन कायम हुनुपर्ने र दोस्रोमा मात्रै सरकारको कुरा आउने बताए । उनले नयाँ सहमति गरेर जान सकिने बताएका छन् ।

‘विगतका दिनमा लिखित सहमति भएको हो, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । तर, नयाँ सहमति पनि गरेर जान सकिन्छ,’ दुलालले भने । उनले हस्ताक्षर संकलन मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन नगरिएको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुँदा पूर्वतयारी मात्रै गरिएको नेता दुलालले बताए ।

पाण्डेले सहमति अनुसार सरकार परिवर्तनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशसभामा कुल १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार निर्माण गर्न ५४ जना सांसदसहित बहुमत संख्या हुनुपर्दछ । प्रदेशसभामा माओवादी २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ४१, विवेकशील दलसँग ३, राप्रपा र नेमकिपाका २–२ सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १८, २०७९ १८:४२